सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को १२ जेठको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयले १७ जेठमा गरेको प्रमाणीकरणको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
३० जेठमा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसीसमेत तोकिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।