गत माघ ४ गते विश्वासको मत लिएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नेकपा एमालेले जेठ १ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि जेठ ३० गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि २९ पुस ०७९ मा शपथ लिएसँगै कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री यादवलाई ४ माघमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यले पहिलोपटक विश्वासको मत दिएका थिए । 

दोस्रोपटकमा भने उनलाई प्रदेशसभामा उपस्थित शतप्रतिशत सांसदले विश्वासको मत दिए । मंगलबार विश्वासको मत लिँदा उनलाई प्रदेशसभाको पहिलो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि विश्वासको मत दियो । जबकि एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीहरुले चैत २२ गते राजीनामा दिँदै जेठ १ गते सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ सापट लिने हो भने मधेश प्रदेशमा एमालेले ‘ढोक्सा’ थापेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई १०३ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिए । 

मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा सरकारबाट बाहिरिसकेका नेकपा एमालेले पनि विश्वासको मत दिँदा अधिकांश आश्चर्यमा परेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले जनकपुरधामबाट विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा राजनीतिक विश्लेषकसँग राजनीतिक भलाकुसारी प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीहरुको भनाइ :

वृषेशचन्द्र लाल (अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी)

अहिले संघीय र प्रदेश सरकारमा सत्ताको खेल मात्रै भइरहेको छ । नेताको ध्यान नागरिकताको मुद्दा, भ्रष्टाचारको मुद्दालगायतमा छैन । बजेट सबै ठाउँमा समान रूपले र निष्पक्ष ढंगले प्रवाहित गर्नेमा पनि सरकारको ध्यान छैन । ध्यान छ त केवल सरकार जोगाउने र सत्तामा टिकिरहने । 

एमालेले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थनलाई ‘समर्थन’ मात्रै नभई भविष्यमा यस सरकारका लागि खतराको बीजारोपणका रूपमा पनि हेरिएको छ । किनभने अहिले समर्थन गर्यो र भोलिको दिनमा यदि फेरि त्यस्तै कुनै समीकरण बन्यो र सरकार ढल्ने स्थिति भयो भने पुनः मुख्यमन्त्री ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन् ।एमालेले भोलि सरकार संकटमा परे समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई पुनः विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउनेछ । 

राजनीतिक संस्कारको हिसाबले कुनै दलले काम नै गरिरहेका छैनन् । जबर्जस्ती सत्ताको खेल भइरहेको छ । यो संसदीय संस्कारको विपरीत छ । संसदको सम्पूर्ण सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको अवस्थामा विपक्षी को ? विना विपक्षीको संसदीय व्यवस्थाको के अर्थ ? त्यसैले एकतर्फ सरकारलाई समर्थन गर्नु र अर्कोतर्फ विपक्षीको बेन्चमा बस्नु नैतिकता बेच्नुसरह नै छ । संघीय सदनजस्तै रोग प्रदेश सदमा पनि फैलिरहेको छ । यो संसदीय लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा हो । अब जनता पनि चेतनशील हुनुपर्छ । जनता पनि जिम्मेवार हुन् । 

जनताले राजनीतिक चेतना भएका व्यक्तिलाई मात्र निर्वाचनमार्फत छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । निर्वाचनको वर्तमान पद्धति पनि विकृतिले भरिएको छ । यसबारे गम्भीर चिन्तन गरेर मौलिक परिवर्तनको आवश्यकता छ । नेपालमा पूर्ण समानुपातिक पद्धतिको हिसाबले निर्वाचन हुँदा जातिवाद, पैसा र नेताको वर्चस्वको निदान धेरै हदसम्म हुन सक्थ्यो । 

परमेश्वर साह (अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, धनुषा)

राजनीतिमा जुन दल सैद्धान्तिक रुपले अगाडि बढ्दैन उसको भाँडभैलो मचाउने चेष्टा रहन्छ । एमालेले मधेस सरकारलाई समर्थन नभई घमर्थन गरेको हो । एमालेमा संस्कार, सिद्धान्तको कमी छ । यस्तो अवस्थालाई पेन्डुलमको राजनीति भनिन्छ । यसमा सबभन्दा ठूलो कुरा जनताले बुझ्नुपर्ने नितान्त आवश्य छ । 

प्रतिपक्षविना चल्ने सदनको कुन अर्थ ? प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सेवा सुविधा लिने काम मात्रै हो त प्रतिपक्षको ? त्यसैले एमालेको निर्णय संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । एमालेमा संस्कार छैन । एमालेले संघीयतालाई बुझ्ने कोसिस पनि गरिरहेको छैन । प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नबस्ने भए सेवासुविधा पनि लिनु नपर्ने थियो । एमालेले मौका पाए कुनैबेला पनि यो सरकारलाई धोका दिन पछाडि हट्दैन । अहिले एमालेलाई मधेस सरकारमा प्रवेश गर्न छटपटाहट छ, त्यसैले उसले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । 

रोशन जनकपुरी (राजनीतिक विश्लेषक)

संसदमा सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । मधेस सरकारमा नेकपा एमालेको पनि आफ्नो आन्तरिक कुनै समझदारी हुन सक्छ । यो आगामी दिनमा विस्तारै खुल्ने नै छ । अहिले विचरा जसपा बीचमा छ ।  हुनसक्छ, गठबन्धनलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने उसको कुनै योजना हुन सक्छ । अथवा यो स्थितिलाई शंकास्पद बनाउने प्रपन्च पनि हुनसक्छ । राजनीतिमा असम्भव केही छैन । 

जुन संसद अहिले केन्द्र अथवा प्रदेशमा छ, उसका लागि जनताको हितले कुनै अर्थ राख्दैन । आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपश्चात् मात्र जनताको बारेमा सोचिन्छ, अहिलेको राजनीतिमा । वर्तमान स्थितिबाट पूर्णतः सुशासनको कुराले कुनै महत्व राख्दैन । अहिले त राजनीतमा भित्री र बाहिरी सम्बन्ध नै प्रमुख हुन्छ । जनता बस्, एउटा बहाना मात्रै हुन् वर्तमान राजनीतिमा । बजेटको निर्माणको क्रममा रहँदा जनताभन्दा बढी सांसद कोषमा बढी पैसा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको ध्यान छ । सांसदहरुको जोड पनि यसतर्फ नै बढी देखिन्छ । यसले प्रष्ट हुन्छ कि जनताको हित कम र सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थ बढी छ । त्यसबाट बँचे पार्टीको स्वार्थ र त्यसपछि मात्र जनता प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसैले यसले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । 

डा. सुरेन्द्र लाभ (राजनीतिक विश्लेषक)

नेकपा एमालेले सुरुमा मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन, पुनः फिर्ता लिएको समर्थन र फेरि तेस्रोपटक दिएको समर्थन सबै राजनीति हो । देशमा चलिरहेको राजनीतिको फोहोरी खेलको यो एउटा अंश हो । एमाले फोहोरी खेलमा नम्बर वान खेलाडी हो । उसले मधेसमा पनि आफ्नो खेल देखाइरहेको छ । सारा कुरा केन्द्रीकृत भइसकेको छ । केन्द्रको आदेशानुसार नै प्रदेश र जिल्ला चलिरहेका छन् । जे आदेश आउँछ, पालना गरिन्छ । तत्काल यसरी नै चल्ने देख्छु, म । 

अस्थिरता, असन्तुष्टिको अवस्थामा कहीँ पनि आशाको किरण नजर देख्दिनँ । तर, आशा मार्न पनि हुँदैन, हामी आशावादी भएर बसौँ । देशको राजनीतिमा यथावत् रहेका र नयाँ प्रवेश गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक खेलाडीसँग कुनै आशा गर्ने ठाउँ छैन । संघीयताको जननी मधेस प्रदेश हो भने जिम्मेवारी पनि यसले बढी लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, उक्त जिम्मेवारीलाई राम्ररी निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । जननी नै यसको हत्याराको रुपमा प्रस्तुत भइरहेको कुरा जनताको मानसपटलमा पनि खेलिरहेको छ । जनता, नेता, पार्टी र सत्ता अलग–अलग हुँदै गइरहेको छ । 

मधेसमा जसपाको काँधमा जुन हिसाबले ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ त्यस हिसाबले उसले काम गर्न सकिरहेको छैन । संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा भइरहेको अवस्थामा जसपाको सकारात्मक भूमिका आवश्यक देखिन्छ । सफलता प्राप्त गर्ने अवसर रहे पनि जसपाको सरकार सफल हुन सकेको छैन । अहिले पनि समय छ । न्यून बजेटमा पनि नीतिगत रुपले राम्रो काम गर्न सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सके सबै गल्तीहरु क्षमायोग्य हुन सक्छन् । अहिले पनि परिवर्तन गर्न सके जसपाले जस पाउन सक्छ । 

प्रा.डा. भोगेन्द्र झा (राजनीतिक विश्लेषक)

मधेस प्रदेशमा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास विपरीतका गतिविधि भइरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको जुन राजनीतिक संस्कार हुनुपर्ने थियो त्यो कुनै दलमा छैन । अहिले नेकपा एमालेले गरेको यस्तो गतिविधि संसदीय लोकतन्त्रको विपरीत छ । यदि उसलाई समर्थन नै गर्नु थियो भने समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता किन ? मंगलबार जतिबेलासम्म संसद चल्यो त्यतिबेलासम्म लेवर आवरको मिसयुज भयो । तर, रिजल्ट फेरि पुरानै आयो ।

मुख्यमन्त्रीलाई भोलि आफूले शतप्रतिशत विश्वासको मत पाएको छु भन्ने अहंकार पैदा हुन सक्छ । संविधानमा स्थिरताको परिकल्पनाको कुरा उठाइएको छ । तर, स्थिरता नभई अस्थिरताको सिरिज प्रारम्भ भएको छ । यसले लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा हुन सक्छ । अहिलेको राजनीतिमा नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई गलत ट्रयाकमा लैजाने प्रयास गरिरहेको छ ।

 
लोकतन्त्रलाई गलत दिशामा लग्ने प्रपन्चको रुपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । यसले भोलिको भविष्य भयावह हुन सक्छ । राजनीतिमा जनआस्थालाई कायम गर्न सबभन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो र सुशासन कायम गर्नका लागि शासनमा स्थिरता आवश्यक छ । 

वर्तमान समयमा अस्थिरता देखिन्छ । यसले सरकारको समग्र सिस्टममाथि प्रहार हुन सक्छ । सिस्टमलाई व्यक्तिगत र दलीय लाभका लागि सत्ता र शक्ति दुवैैको दुरुपयोग हुने निश्चित छ । अन्ततः आमनागरिक झन् समस्यामा धकलिनेछन् । समृद्धिको गन्तव्य कहाँसम्म जान्छ त्यसको कुनै कल्पना गर्न सकिँदैन । 

के भन्छन् एमालेका नेताहरु ?

नेकपा एमाले मधेस प्रदेशको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव

संघीयताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने र संघीयतालाई सबैभन्दा बलियो आवाजका साथ सम्बोधन गर्ने मधेस प्रदेशको सदनमा मुख्यमन्त्रीले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली संसदीय व्यवस्थाको संस्कृति र हाम्रो परम्परालाई प्रगतिशील नजरले हेर्दै नेकपा एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो । 

नेकपा एमाले सरकारको दाहिने क्रमबाट अर्थात् प्रतिपक्षबाट पनि समर्थन हुनु सामान्य विषय होइन । एमालेकै हस्ताक्षरमा बनेको मुख्यमन्त्री र एमालैकै हस्ताक्षरबाट शपथ ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्रीले हामीसँग विश्वासको मत माग्दा हामीले संसदीय दलको बैठकमा वहाँलाई विश्वासको मत दिने आधार बनायौँ । त्यति मात्र नभई जसपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि मेरो टेलिफोनमा संवाद भएको थियो । सरकारको गुण, दोष, सफलता, असफलता तत्कालै मूल्यांकन गर्ने विषय होइन । सरकारले बजेट पनि ल्याउन नसकेको अवस्थामा हामी त्यस प्रकारको विपक्षीको भूमिकाबाट यो सरकारलाई हेर्दैनौँ । हामी सत्तापक्षले दुई–दुई चार भनिरहेको बेलामा विपक्षले दुई–दुई पाँच भन्ने पक्षमा छैनौँ । 

हेक्का होस्, मधेस प्रदेशलाई अब्बल दर्जाको प्रदेश बनाउनका लागि खालि सत्ता पक्षको सहयोगले मात्र प्रदेश अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रदेशको सम्मुनति र विकासका लागि प्रतिपक्षको पनि सहयोग चाहिन्छ । नेकपा एमालेको तत्काल सरकारमा जाने कुनै लोभ छैन । हामी जाँदैनौँ पनि । एमालेले यो सरकारलाई ससर्त सहयोग गरेको छ । त्यो के हो भने अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्यौं । असार १ गते बजेट हेर्नेछौँ । बजेटमा किसानका लागि यो बजेटको सम्बोधन के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । 
सरकारको नैतिक पक्ष कमजोर नहोस्, सरकार म कमजोर छु भन्ने महसुस नगरोस्, सरकारले आममधेसी युवाको मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो सर्त छ । यो सरकारलाई अल्पआयुमै समाप्त पार्ने खेलमा नेकपा एमाले छैन । त्यसैले पुनः हामीले विश्वासको मत दिएका हौँ । 

संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुर

नेकपा एमालेले विरोध मात्र नभई काम गर्ने व्यक्तिलाई समर्थन पनि गर्छ भन्ने भावना राख्दै विगतमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग र समर्थन दिएकै थियो र पुनः समर्थन गरेका छौँ । मुख्यमन्त्री भाग्यशाली हुन्, जसलाई विपक्षीले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । उनलाई विश्वास गर्ने मान्छेको लर्को हेर्दा हामीले पनि समर्थन गरेका छौँ । उनको काम गर्ने शैली कमजोर हेरेपछि सहयोगको भावनाका साथ हामीले विश्वासको मत दिएका हौँ । यहाँको विकासको गतिविधि अवरुद्ध भइरहेकोले काम गरेर देखाउन, जनताको मन जित्न पछाडि परिरहेकोले जनताको कामलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न हाम्रो समर्थन छ । 

मधेस प्रदेशसभाको पहिलो दल एमालेका २३ सांसद छन् । कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमत पार्टीका १३ सांसद छन् । लोसपाका ९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सात जना सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद तीनजना छन् भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १/१ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुर, नेपाली कांग्रेसबाट कुमरकान्त झा, जसपाबाट लालबाबु राउत, जनमत पार्टीका चन्दन सिंह, लोसपाको संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट युवराज भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिश पट्टेल, नेपाल संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी, राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा, स्वतन्त्र सांसद अनिरुद्ध प्रसाद सिंह र प्रमोद जयसवालले रोस्ट्रमबाटै सर्मथन रहेको घोषणा गरेका थिए ।