त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको विषय यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म चलिरहेको छ । गत जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपप्रध्यापक चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको हो ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनुभन्दा दुई दिनअघि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि उपप्रध्यापक चलाउने सोमबार जिल्ला आदालत काठमाडौंमै धर्ना दिन पुगेका थिए । उपप्रध्यापक चलाउने र उनका समर्थकलाई प्रहरीले केही समय नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । त्यसपछि सोही दिन नै त्रिवि पुगेका उपप्रध्यापक चालिसेले अनशन सुरु गरेका छन् । उनका समर्थकले काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि आज पनि धर्ना दिएका छन् । प्रदर्शन गर्ने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । 

उनको पक्षमा केही सांसदहरूले सदनमा समेत कुरा उठाएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रण पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मरणसन्न हुने गरि कुटपीट गर्नेविरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सांसद परियारले ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा खेपिरहेका नेविसंघका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भने– हामी कुनै बेला इतिहासमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थ्यौँ । आज कमसेकम विश्वविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने हाम्रो अवधारणागत बुझाइ छ । प्रहरीलाई पनि भित्र जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यतालाई गुन्डागर्दीको शैलीमा दिनदहाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो ? न्याय चाहिन्छ । न्यायलाई मर्न नदिऊँ, न्याय पनि मर्याे भने हाम्रो आशा पनि रहँदैन । विश्वविद्यालयजस्तो क्षेत्रमा त्यसरी गुन्डागर्दी शैलीमा मरणासन्न हुनेगरी कुट्नेहरूलाई नछोडौँ । म सम्माननीय सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । कृपया, यो गल्तीलाई सच्याउनुस् । पीडितलाई न्याय दिनुस् ।

ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोप लागेका नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा दलीय आस्थाका आधारमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बुझाई सडकदेखि सदनसम्म परेको छ । 

बृहत् नागरिक आन्दोलन र प्रगतिशील प्राध्यापकको साथ

उपप्रध्यापक चलाउनेको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बृहत् नागरिक आन्दोलन र प्राध्यापक संघले समर्थन जनाएका छन् । मंगलबार बृहत् नागरिक आन्दोलनले काठमाडौं जिल्ला अदालतअघि प्रदर्शन गरेको थियो भने प्रध्यापकहरूले त्रिवि परिसरमा प्रदर्शन गरेर चलाउनेको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । चलाउनेमाथि सांघातिक हमला गर्नेहरूलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन गरेको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई हिंसारहित बनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले जिल्ला अदालत परिसरअगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिविको उपकुलपति कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेको छ । उपप्रध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिन र उनको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रदर्शन गरेको प्राध्यापक संगठनले जनाएको छ ।

कसरी घट्यो घटना ?

चलाउने त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उपप्रध्यापक हुन् । उनी आफ्नो कार्यकक्षमा गरिएको तालाबन्दीको विरोधमा उभिनु नै यो घटना घट्नुको मुख्य कारण देखिन्छ । तालबन्दीको हुनुहुँदैन भनेकै कारण आफूमाथि सांघातिक हमला भएको उनको दाबी छ । 

२० असोज २०७७ को बिहान ९ बजे यो घटना घटेको हो । त्रिविमै रहेको प्राध्यापक निवासमा बस्दै आएका चलाउने उक्त दिन नेपाल बैंकको एटिएममा पुगेर फर्किंदा बाइक र स्कुटरमा आएका युवाहरूको समूहले उनीमाथि एक्कासि आक्रमण गर्याे ।

उक्त समूहले फलामको रड र बाँसको भाटाले एक्कासि प्रहार गरेपछि चलाउने सख्त घाइते भए । कुनै भेउ नपाएका उनलाई केही व्यक्तिहरूले ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल पुर्याए ।

विभागको एउटा शिक्षक ताला खोल्नुपर्छ भन्दा विद्यार्थी संगठनले सुनियोजित रूपमा आफूमाथि आक्रमण गरेको उनको दाबी छ ।

उक्त घटनापछि प्रहरीले आवश्यक छानबिन गरेर घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले नेपाल विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ)मा आबद्ध विद्यार्थी हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले १३ फागुन २०७७ मा आचार्य र रावलसहित ६ जनालाई जनही पाँच लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएका थियो । 

करिब एक महिना अस्पताल बसेर फर्केका चलाउने पूर्ण रूपमा ठिक हुन लामै समय लाग्यो । उनी घटना घटेको करिब एक वर्षपछि मात्र अध्यापनमा फर्केका थिए । उनले भने, ‘करिब १ महिना अस्पताल बसेँ । मेडिसिटी अस्पताल, चोट नलागेको कुनै ठाउँ थिएन । उनीहरूले मार्ने हिसाबले नै ममाथि प्रहार गरेका थिए ।’

घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि राजनीतिक छत्रछायामा घटनामा संलग्नलाई सुरुदेखि नै बचाउन प्रयास भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनको चोर बाटोबाट मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

अदालतभन्दा ठूलो जिल्ला प्रसाशन हो भन्दिनुपर्याे । अदालत किन जानुपर्याे त्यहीँबाट न्याय निरुपण गरे भइहाल्यो नि ।’ सरकारको यो निर्णय विधिको शासन र लोकतन्त्रको उपहास भएको उनको बुझाइ छ । 

मुद्दा फिर्ता गराउन कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला कमिटी, नेपाली विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिले निवदेन दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘यसले विधिको शासन र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । सरकारले नै सबैतिर हस्तक्षेप गर्ने हो भने न्यायलयलगायत अन्य संस्था किन चाहियो ?’

सरकारले न्याय नदिएसम्म अनशन जारी राख्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अनशन कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो मलाई थाहा छैन । यो कुरा सरकारलाई थाहा होला ।’

उपचार गर्दाको सुरुको खर्च विश्वविद्यालयले व्यहोरे पनि त्यसपछिका सबै खर्च आफैँले गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘दुई वर्षदेखि लगातार उपचार गरिरहेको छु । कति खर्च भयो भन्ने जोडेको छैन ।’

मुद्दा फिर्ता लिने निवेदनमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार

जिल्ला अदालत काठमाडौंले चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निवेदनमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको इजलासले पेसीमा नचढाई निवेदन सोझै इजलासमा पेस भएको भन्दै निवेदनमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन पेस गरेको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले उक्त निवेदन पेसीमा चढाएर मात्रै पस गर्न आदेश दिएका छन् ।