काठमाडौं– सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापनामा चासो दिएको छैन । विभिन्न समयमा खर्चिला कार्यक्रम गरे पनि सरकारले गरेका प्रयासहरु कार्यान्वयनको तहमा पुगेको देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाए । तर, विद्यार्थी भर्ना भएका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भयावह छ । यो बेहालको अवस्था कतिसम्म छ भने काठमाडौं उपत्यकामा नै २७१ सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ ।

प्रचारबाजीमा अब्बल तर विद्यालयको खास सुधार अभियानमा सरकार अत्यन्त कमजोर हुँदा सामुदायिक विद्यालयको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो वर्षमात्रै विद्यार्थी नभएर काठमाडौंका दुई सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । यी विद्यालय विद्यार्थी अभाव भएकैले बन्द भएका हुन् । कीर्तिपुरको जलविनायक विद्यालय गत साउनमा बन्द गरियो भने महाङ्कालको संकटा प्राथमिक विद्यालय चार महिनाअघि । 

विद्यालय बन्द भइसके पनि सरकारी तथ्याङ्कमा चाहिँ यी विद्यालय अझै सन्चालनमै छन् । साउनमा बन्द भएको जलविनायक आधारभूत विद्यालयमा नौ जना विद्यार्थी भएको भन्दै सरकारकाले अहिले पनि त्यहाँ शिक्षक कोटा राखिरहेको छ ।

यी विद्यालय बन्द भए पनि त्यहाँ यसअघि रहेका शिक्षकलाई कतै सरुवा गरिएको छैन । जलविनायकका प्रधानाध्यापकका रुपमा प्रल्हाद बस्नेतले चाहिँ अहिले पनि त्यही स्कुलमा पढाइरहेको भनेर तलब बुझिरहेका छन् । स्थानीय चाहिँ उनले नगरपालिका कार्यालयमा हाजिर गर्न सुरु गरेको बताउँछन् । 

किन बिग्रिरहेको छ सामुदायिक विद्यालयको अवस्था ?

माथिका उदाहरण त काठमाडौंका मात्र हुन् । देशभर विद्यार्थी नभएर बन्द भएका तर शिक्षक कोटा बाँकी रहेका विद्यालयको संख्या झन्डै सयको हाराहारीमा छ । 

वास्तविकतामा विद्यालय बन्द भइरहेका छन् तर सरकारले यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने नीति नै बनाएको छैन । भएका नीति पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ तर स्थानीय सरकार के गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अन्योलग्रस्त छ ।

महानगर शिक्षा विभागका अधिकारी सीताराम कोइराला घटिरहेका विद्यालय रोक्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी विद्यालय घटाउने वा मर्ज गर्ने होइन, विद्यालय र विद्यार्थीको गुणस्तर विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ फरक धारसँगको कुराकानीमा उनले भने । 

‘संकटा बन्द हुनुको कारण चाहिँ भूकम्पले विद्यालयको भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउनु थियो,’ उनी भन्छन्, ‘संरचना जीर्ण भयो, विद्यार्थीहरु छोडेर अर्को स्कुल गए ।’

तर, भूकम्पले खासै क्षति नपुर्याएका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि दयनीय छ । न विद्यालयमा राम्रा शौचालय छन्, न अन्य कुनै भौतिक संरचना व्यवस्थापन गरिएका छन् । अझ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति बेवास्ता गर्दै आएकाले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको छ । 

‘नीतिगत समस्या, शिक्षकहरुमा डेडिकेटेड भावना नहुनु,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौका विद्यालय निरीक्षक रामहरि थापा भन्छन्, ‘संरचनागत समस्या, विद्यार्थीहरुको कमजोर आर्थिक अवस्थाले पनि सामुदायिक विद्यालय धरासायी  बन्दै गएका हुन् ।’

भएका ऐनको पनि कार्यान्वयन फितलो भएको उनको तर्क छ ।  

काठमाडौंमा सामुदायिक विद्यालय जसमा छन् ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दिएको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौं जिल्लाभरी सामुदायिक विद्यालयको संख्या २ सय ७१ र विद्यार्थी संख्या ८०३०५ रहेको देखिन्छ । 

अहिले काठमाडौँ जिल्लाका २ सय ७१ विद्यालयमध्ये केही विद्यालयहरुमा शिक्षा नियमले तोकेको विद्यार्थी संख्या भन्दा कम देखिन्छ । तर, ती विद्यालयहरु च्लिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा ९ जना मात्र विद्यार्थी पढाएर पनि विद्यालय चलिरहेका छन् । यस्ता विद्यालयमा कति जना शिक्षककाे दरबन्दी हुने भन्ने पनि अहिलेसम्म एकिन गरिएकाे छैन ।

कीर्तिपुरमा रहेको नवज्योती आधारभुत विद्यालयमा ३३ जना विद्यार्थी छन् । विद्यालयका प्राधानाध्यापक कृष्णमान महर्जनले साउनसम्म ३३ जना भए पनि अहिले विद्यालयमा ६५ जना विद्यार्थी पुगिसकेको बताउँछन् । 

यसैगरी बुढानिलकण्ठका रहेको आत्मविकास प्राविमा ३६ जना, गोकर्णेश्वरमा रहेको बाघद्वार प्राविमा २२ जना, महानगरपालिका रहेका दुई विद्यालय बालपीठ प्राविमा १७ जना, चन्द्रागिरीको नवदुर्गा प्राविमा १५ जना, दक्षिणकालीको दक्षिण महाकाली प्राविमा १० जना मात्र विद्यार्थी छन् ।