मुलुकको सबैभन्दा जेठो र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथितिका चाङ रहेको गुनासो पटक–पटक सुनिँदै आएको कुरा हो । मुलुकको शासनसत्तामा रहेका अधिकांश नेता यसै विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन् । नेता मात्र नभएर ‘स्थायी सरकार’ भनेर चिनिने अधिकांश सरकारी कर्मचारी पनि त्रिविकै उत्पादन हुन् । 

मुलुकका हरेक क्षेत्र त्रिविका उत्पादनले नै हाँकिरहेका छन् भन्दा पक्कै पनि अत्युक्ति नहोला । नेपालका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएको नेपालकै विश्वविद्यालय नेपाली भाषाप्रति उदासीन रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

प्रसंग हो, त्रिविले लिने परीक्षामा प्रयोग हुँदै आएको भाषाको । केहीलाई छाडेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने अधिकांश विषय नेपाली भाषामा नै पढाइ हुँदै आएको छ । त्यति मात्र नभएर विद्यार्थीले ती विषयमा नेपाली भाषामा नै उत्तर लेख्न पाउने व्यवस्था छ । पढाइ नेपालीमा हुने, उत्तर नेपालीमा लेख्न पाइने, तर परीक्षामा प्रश्नपत्र भने अंग्रेजी भाषामा मात्रै आउने भएकाले विषयवस्तु जानेर पनि धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुपरेको गुनासो आउने गरेको छ । 

सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, त्रिविमा अध्ययनका लागि आउने अधिकांश विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका उत्पादन हुन् । नेपालका कुनाकन्दरामा रहेका विद्यालयमा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीमा अंग्रेजी भाषाको ज्ञानको कमी हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । कोही विद्यार्थीमा आफूले पढेको विषयको ज्ञान हुँदाहुँदै प्रश्नपत्रको भाषा नबुझेका कारण अनुत्तीर्ण हुनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

गत ५ गते मंगलबार रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले  हजारौं विद्यार्थी आफूले पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझेको कारण जवाफ लेख्न नसक्दा फेल हुने गरेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले तत्काल नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

उनले भनेकी थिइन्, 'जबसम्म प्रश्न नै बुझिँदैन उत्तर के दिने ? हजारौं विद्यार्थीहरू आफू पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझेको कारण जवाफ लेख्न सक्दैनन् र फेल हुन्छन् ।’

नेपालमा लाखौँ विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । जहाँ अधिकांशमा अंग्रेजी विषय पनि नेपाली भाषामा पढाइने गरेको उनले स्मरण गराएकी थिइन् । कुनै पनि विद्यार्थीलाई उसले पढाइको माध्यम नै नबनाएको विषयमा पारंगत नभएकै कारण अज्ञानी सावित गराउन नपाइने तर्क उनले प्रस्तुत गरेकी छन् । 

उनले यो मागका लागि शिक्षा मन्त्रालयका जाने र संसदमा रोष्ट्रमबाट पनि ध्यानाकर्षण गराइराख्ने जानकारी दिइन् । सांसद श्रेष्ठले त्रिविले नेपाली भाषामा पढाइ हुने विषयको अंग्रेजी प्रश्न दिएर विद्यार्थीहरू फेल बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्नपत्रको फोटोकपी नै बाँडेकी थिइन् ।

यस विषयमा विद्यार्थीको माग जायज रहेको बताउँछन्, त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमा । जुन भाषामा पढाइ हुन्छ र उत्तर पनि लेख्न पाइन्छ भने प्रश्नचाहिँ अंग्रेजीमा मात्रै सोधिनु गलत भएको उनको डम्याइ छ । 

‘नेपालीमा पढाउन मिल्ने, नेपालीमा उत्तर पनि लेख्न पाउने तर प्रश्नपत्रचाहिँ नेपाली भाषामा किन दिन नपाइने ?,’ प्रा. माथेमा प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘धेरै समयपहिले एक पेजमा अंग्रेजीमा र अर्को पेजमा नेपालीमा प्रश्नपत्र सोधिन्थ्यो । तर, पछि गएर नेपालीबाहेक अन्य विषयका सबै प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषामा मात्र आउन थाल्यो । यसले विद्यार्थीलाई समस्यामा पारेको छ ।’ 

नेपाली भाषामा उत्तर लेख्न मान्यता नदिइएको भए अर्कैै कुरा हुने, तर नेपालीमा उत्तर लेख्न मिल्ने व्यवस्था भएपछि प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा मात्रै हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ । त्रिविले विद्यार्थीको जायज मागलाई सम्बोधन गरेर स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रा. माथेमाको सुझाब छ ।  

‘अंग्रेजीमा लेख्नेले अंग्रेजी प्रश्नपत्र बुझेर लेखिहाल्छन्, त्यसरी नै नेपाली भाषामा प्रश्नपत्र लेखेर नेपालीमा उत्तर लेख्ने विद्यार्थीलाई पनि सहजता प्रदान गर्नुपर्छ,’ प्रा. माथेमाले भने । आफू उपकुलपति हुँदा प्रश्नपत्रसम्बन्धी विद्यार्थीले गुनासो नगरेको र ढिलै भए पनि विद्यार्थीले आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्रका कुरामा आवाज उठाइरहेकाले बेलैमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रा. माथेमाले बताए । 

सडकदेखि संसदसम्म स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठेपछि भने यसतर्फ त्रिविको ध्यानकार्षण भएको संकेत देखिएको छ । बारम्बार यस विषयलाई उठाइएपछि यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले बताए । 

‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी स्नातक तहको प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी भाषामा छापिनेछ । समय अभावका कारण अहिलेलाई यति नै भनेँ, विस्तृत रुपमा विस्तारै हामीले जानकारी गराउने नै छौँ,’ उनले भने । 

त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले भने अझैसम्म आफूकहाँ उपकुलपतिले भनेझैँ सूचना प्राप्त नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह परीक्षाको प्रश्नपत्र अंग्रेजी र नेपाली भाषामा निकालिनुपर्छ भनेपछि हालसम्म करिब २०–२२ वटा गुनासो त्रिविमा आएका छन् । 

संविधानमा हक, तर कार्यान्वयन छैन

संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारसमेत छ । धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ ।’

मुद्दा दर्ताका ६ वर्ष, छैन सुनुवाइ

नेपालीमा प्रश्नपत्र छाप्ने माग संसदमा मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भएको छ । तर, लामो समयदेखि पेसी मात्रै तोक्ने त कहिले हेर्न नभ्याइनेमा राखेर रिटलाई पछि धकेलिँदै लगिएको छ । अहिले अंग्रेजी माध्यममा मात्रै प्रश्नपत्र छापिँदै आएकोविरुद्ध २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता विश्वास पौडेलले नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, हालसम्म अदालतबाट मुद्दाको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।