असार १ मा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । बल्लतल्ल यही असार २६ गते मंगलबार बजेट माथिको छलफल सुरु भए पनि सांसदहरूलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन प्रदेश सरकारले ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागी प्रस्तुत गरिएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यले सुरुदेखि नै असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । नेकपा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने निर्णय नै गरेका छन् । उनीहरूले बजेट मन्त्रीमुखी भएको, बजेटको आकार घटाएको, सांसदको भूमिका शून्य पारिएको र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमुखी गरिएको आरोप लगाउँदै संशोधनको माग गरेका छन् ।

१९ प्रदेश सभा सदस्यसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य बजेटको विरोधमा रहेका छन् । सत्तामा रहेको अर्को ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू मंगलबारको संसद बैठकमा सहभागी भए पनि उनीहरूले बजेट माथिको छलफलमा भाग लिएनन् । संसद सचिवालयले मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्म संसदमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यको नाम टिपाउन सूचना गरेको थियो। । तर, यी दुई दलले भने नाम टिपाउन मानेनन् ।

यसअघि सोमबार माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बजेट संशोधन नभए यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय गरेका थिए । बजेटमाथि छलफलका क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट स्वार्थमुखी भएको आरोप लगाए । उनले सांसद विकास कोष लागू गरेर जनविरोधी काम गरेको र यो बजेटले देश र प्रदेशको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने जिकिर गरे  । नीतिगतभन्दा पनि नेतागत बजेट आएकोले सत्ता गठबन्धनले कुनै प्रगति गर्न नसकेको र बजेटले थप निराशा पैदा गरेको उनले बताए । भूमिहीन, सुकुम्वासी गरिब जनताको समस्यामा सम्बोधनमा सरकार मौन रहेको आरोप लगाउँदै रावलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि बजेट बाधक रहेको बताए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरीले यथास्थितिमा बजेट समर्थन गर्न नसकिने भन्दै संशोधन गर्न माग गरे । उनले बजेट माथि छलफल गर्दा र बजेट आउनुपूर्व नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा ल्याएको बताए । उनले बजेट विभेदपूर्ण रहेको समेत आरोप लगाउँदै बजेट सोचे अनुरूपको नल्याएको बताए । यथास्थितिमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले आफ्नो केही क्षेत्र र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको क्षेत्र एउटै पालिका भित्र रहेको भन्दै त्यहाँ बजेटमा चरम विभेद भएको बताए । उनले बजेटका शीर्षकहरू समेत संशोधन गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । 

माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलगायतले जनताको आवश्यकता र औचित्य विपरीत बजेट आएको धारणा राख्दै आएका छन् । 

बजेटका विषयगत क्षेत्रहरूमा पनि पुरै सन्तुलन नभएको, राजनीतिक नेतृत्व मुख दर्शक भएको अनुभूति भएको नेताहरूको भनाई छ । उनीहरूले समयमै बजेट सन्तुलित बनाउन माग गरेका छन् । 

उनीहरूले बजेट संशोधन र समझदारी नभएकोले यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । असार अन्तिमतिर पुग्दासम्म बजेट पारित हुन सकेको छैन ।