सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि व्यवस्था गर्न सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएको छ । 

शनिबार राति सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित गरिएको हो । बैठकमा स्वतन्त्र सांसद र एमाले अनुपस्थित रहे भने बैठकमा सहभागी भएको राप्रपा पनि बजेटको पक्षमा उभियो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश कुमार शाहीले सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्तापक्ष दल कांग्रेस, नेकपा एस र माओवादी गरी ३९ र प्रतिपक्ष दल राप्रपाका १ जना बजेटको पक्षमा देखिए भने एकजना स्वतन्त्र सांसद र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सांसद सभामा अनुपस्थित देखिएका छन् । 

यसअघि प्रतिपक्ष बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराउँदै स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा. तारा जोशीले ३ बजे सांसदहरूलाई हलमा बसाएर सत्तापक्षका दलहरू बार्गेनिङमा लागेको समेत आरोप लगाउँदै बजेटको विरोध जनाएका थिए ।
  
यसअघि सत्ता पक्षका सांसदले समेत विरोध जनाएपछि सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम पाँच करोड बनाउने सहमति भएको थियो ।
 
सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ बनाउने सहमति भएको हो ।
 
राप्रपाकी विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने सहमति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले बजेट पास गर्नका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेपछि राप्रपाकी खेमादेवी विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनाउने गरेर बैठकमा उपस्थित गराइएको थियो ।

प्रतिपक्षविना बैठक राखेर बजेट पास गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएपछि राप्रपाकी विष्टलाई अनुरोध गरेर नै प्रदेश सभा बैठकमा बोलाइएको हो । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्य विष्ट र राप्रपाका छत्र शाहीलाई भेटेर समितिको सभापति बनाउने वचन दिएका छन् । 

समितिको सभापतिका विषयमा केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र प्रदेश अध्यक्षलाई पनि सहमत गराइएको बताइन्छ । 

राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य विष्ट र शाहीसितको छलफलमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाही र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीसमेत सहभागी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।