वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष रहेका सुनिल केसीले भने मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

उनले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अझै बाँकी रहेको र नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि समस्या चुनौती कायम रहेकाले असमान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति सन्तुलन कायम गर्नेगरी आएको बताए । चालू पुँजी कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने, सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको उनले बताए । 

पछिल्लो समय चालू पुँजीकर्जा मार्गदर्शनको कारणले कर्जा जान समस्या भएको बेलामा परिर्वतन गर्ने कुराले कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिएको उनको भनाइ छ । केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने, बैंकिङ कसुरलाई संशक्त बनाएर लैजाने र कर्जा लगानीको फ्रेमवर्क बनाउने कुराले बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलो बनाउने उनको भनाइ छ । 

उनले बैंकिङ नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकहरुको स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता ब्यादरको कम हुने भएकाले बैंकको लागत कम हुने बताए । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौतीलाई सहज बनाउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । 

देशको आर्थिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने उत्पादन, राजस्व, मागआपूर्तिको सन्तुलनमा मौद्रिक नीतिको ज्यादै ठूलो हात हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले आज चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले पुराना धेरै नीति चलाएको छैन । बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सपोर्ट गर्ने बताइए पनि व्यापक लगानीको नीति मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन ।

खासगरी बैंकको ब्याजदर घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिसँग सबैको रहेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिले हालकायम १२ प्रतिशतको मुद्राप्रदायकलाई नै कायम गर्ने गरी ब्याजदर करिडोरलाई प्रायः यथावत् राखेको छ । 

यसअघिको मौद्रिक नीतिले लिएको घरजग्गा, सेयर धितोकर्जालगायत अटो कर्जाको १५० प्रतिशतको जोखिमभारलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गरेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार विन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोलदरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै, बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।