कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्न मिल्दैन । उपनियम (१) बमोजिमको अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा सो को कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्रहरी नियमावलीमा बकाइदा लेखिएको छ । तर, सोही नियमावलीको धज्जी उडाउँदै सरकारले साढे चार महिनामै नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)हरूको सरुवा गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली सहितका एआइजीहरूलाई सरुवा गरेको हो । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागमा सरुवा गरिएको छ भने प्रशासन विभागका एआइजी दीपक थापालाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआइजी टेकप्रसाद राईलाई मानवस्रोत विभागमा लगिएको छ । मानवस्रोत विभागका एआइजी सन्दीप भण्डारीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । कार्यविभागकी एआइजी मीरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा लगिएको छ । अरू तीन एआइजीहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण बज्राचार्य, प्रदेश समन्वय विभागका सुदीप गिरी र अपराध अनुसन्धान विभागका टेकबहादुर तामाङलाई भने यथावत् राखिएको छ ।

खासगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रोकिएको अनुसन्धान अघि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाउने उद्देश्यसहित अरू एआइजीको सरुवा गरिएको प्रहरीस्रोतको दाबी छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । 

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले ‘उच्च राजनीतिक नेक्सस’ समेत उजागर गरेपछि उनीहरूलाई हटाइएको हो । पछिल्लोपटक भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूप्रतिकूल अनुसन्धानमा एआइजीहरूको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता असन्तुष्ट थिए । उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख ज्ञवाली, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकारी हुन् । 

उनीहरूकै टिमले गरेको अनुसन्धानमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीसहितका उच्चपदस्थ अधिकारी तानिएका थिए । 

अहिले फेरि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १८ जना नयाँ पीडितले उजुरी दिएका छन् । उनीहरूले एक करोड ८५ लाख ९२ हजारभन्दा बढी ठगी भएको भनी तीनवटा छुट्टाछुट्टै किटानी जाहेरी दिएका हुन् । यसअघि एक सय १५ जना व्यक्तिले जाहेरी दिएका थिए ।

उनीहहरूले सानु भण्डारी, केशव दुलालसमेतको संयुक्त मिलेमतोमा आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौंलगायत जिल्लाका १८ जना पीडितले जाहेरी दिएका छन् ।

नयाँ पीडितले उजुरी दिएसँगै हिरासतमा रहेका दुई प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि बयान लिने र अनुसन्धान सुरु हुने भएपछि यस प्रकरणमा काम गरिरहेका प्रमुख प्रहरी अधिकृतहरू फेरबदल गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दबाब दिएका हुन् ।

सभापति देउवाले केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए । देउवानिकट कांग्रेसका केही मन्त्रीले आफ्ना सभापतिको चासो सम्बोधन नगरे गठबन्धन बिस्तारै अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए । 

यसरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नयाँ पीडितको जाहेरी अघि बढेपछि र अनुसन्धानको नयाँ क्रम सुरु हुने भएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवापत्नी एवं सांसद आरजु राणा देउवा र खाणपत्नी मञ्जु खाणसमेत शंकाको घेरामा परेका छन् । 

सामान्यतः सरुवा भएका प्रहरी अधिकृतलाई सम्बन्धित युनिटमै काम गर्न दिइने अभ्यास छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनको दबाबमा कार्यावधि नपुग्दै एआइजीलाई अन्यत्र पठाइएको हो । यसअघि दर्जनौँको संख्यामा पीडितले जाहेरी दिँदा पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गरेका एसएसपीहरूले यसमा कारबाही अघि बढाएका थिएनन् । 

तर, राजनीतिक खतरा मोलेर एआइजी केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकारलाई पक्राउ गरेका थिए । तिनै केसीले यसपालि पनि थप पीडितहरूको जाहेरी अघि बढाएपछि उनलाई त्यहाँबाट जसरी पनि हटाउने कसरतमा कांग्रेसको नेतृत्व लागेको हो ।

त्यस्तै, काठमाडौंका तीनवटै जिल्ला हेर्ने गरी गठन भएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई हटाउन खोज्नुको पनि कारण छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आरोपीहरूलाई बुझाएपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनको काम जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं प्रमुखका रूपमा एसएसपी दानबहादुर कार्कीले गरिरहेका थिए । त्यो छानबिन राम्ररी अघि बढेको थिएन । त्यसमा आफैँ पहल गरेर उपत्यका प्रहरी प्रमुख ज्ञवालीले अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।

ज्ञवालीले पूर्व–गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई आफ्नै कार्यालय बोलाएर बयान लिएका थिए । उक्त बयानले नै उनलाई पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसम्म पुर्याएको थियो । 

अब नयाँ जाहेरीसहित सुरु हुने नयाँ बयान र अनुसन्धानमा पनि ज्ञवालीले सक्रियता लिन सक्छन् । त्यसैले उनलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट हटाउन देउवासहित कांग्रेसका नेताहरूले जोडबल गरेका हुन् । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जना पक्राउ गरेको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध कीर्ते, ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको र एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

त्यसमाथि सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप ३ वर्ष सजाय हुन सक्छ । कैदका साथै २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगोसमेतको माग गरिएको छ । केही आरोपी अझै फरार छन् । राजनीतिक दबाबकै कारण दोषी उम्कन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो, यो । राम्रो काम गरिरहेका अधिकृतहरूको यति चाँडै सरुवा गर्ने हो भने प्रहरीभित्र मनोबल खस्किने देखिन्छ । 

सरकारको अराजकता 

राजनीतिक दबाबकै कारण धेरै अनुसन्धान प्रभावित हुने विज्ञको भनाइ छ । आफैँले बनाएको नियम आफैँले नमान्नु भनेको सरकारको अराजकता भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘प्रहरी नियमावलीमै एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न मिल्दैन भनेर बकाइदा लेखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरुवा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । जसले कानुन बनाउँछ, उसैले कानुन नै मान्दैनन् । अब हामीले त के भन्ने ?’ यसअघिका अनुसन्धानमा त यति धेरै सरकारको दबाब नआएको उनी बताउँछन् ।
 
‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा दबाब नआउने त कुरै भएन । तर, नियम नै मिचेर सरुवा गरिएको घटना भने कमै छन् ।’ अहिले राजनीतिक दबाबकै कारण भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित पार्न नै एआइजी सरुवा गरेको उनी ठोकुवा गर्छन् । ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भए किन नियम, कानुन, संविधान बनाउने ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अराजकताको पनि हद हुन्छ नि !’ अब जनता नै जाग्नुपर्ने पनि उनी बताउँछन् । ‘अब जनता नै नजागी हुँदैन । सरकारको यस्तै हरकत हुने हो भने देश रहँदैन । खत्तम हुन्छ ।’