आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले वर्तमान सरकारको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष साहले वर्तमान सरकारमा संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक साशन प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता नै कम रहेको आरोप लगाए । नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको, लागि जे गर्न पनि तयार भएकाले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन गराउन लागेको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले सुशासन र लोकतान्त्रिक साशनको प्रत्याभूति जनतालाई दिन नसकेको उनको आरोप छ । उनले सरकारको सुशासनको नारा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भएको ललितानिवास जग्गा प्रकरणदेखि सुन काण्डसम्मले पुष्टि गरेको बताए । 

‘जब यो सरकार बन्यो केही काण्डहरु बाहिर आयो, हामीलाई लागेको थियो, प्रचण्डजीको सरकारले कानुनी शासनको बहाली गर्छ र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछ भनेर दुनियाँले विश्वास गरेको थियौँ । हामीले हेर्यौँ भुटानी शरणार्थीको काण्डमा हामीलाई लागेको थियो गृह मन्त्रालयसँग सबै रेकर्ड छ । कति भुटानीको नाममा नक्कली गयो कतिको सक्कली गयो, कति भुटानी नेपाल प्रवेश गरेका थिए, त्यो रेकर्ड नेपाल सरकारसँग छ विदेशीसँग छैन । नेपाल सरकारसँग छ र सरकारले नै खोजबिन गर्नेमा हामी आशावादी थियौँ । नतिजा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै भयो । केकेनै होला भन्दै गर्दा सामान्य मान्छेलाई ऐन लाग्यो ठूलठूला मान्छेलाई आराम भयो,’ साहले भने । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मुद्दा चलाउनुको साटो सरकारी साक्षी बनाएको भन्दै उनले सुन काण्डमा पनि ठूला नेताहरुको नाम आएपछि सरकार हच्किएको दाबी गरे ।

‘केही ठूल्ठूला नेतालाई पछि मुद्दा चलाउने, पछि अनुसन्धान गर्ने र सानातिनालाई अहिले जेल हाल्दिने जस्तो स्थिति बन्यो । हामीलाई आशा थियो भुटानी शरणार्थीमा दोषीहरुले सजाय पाउँछन्, कानुनको कठघरामा आउँछ भन्ने कुरा सपनाजस्तो भयो । ललिता निवासमा पनि दुनियाँलाई लाग्यो सरकारले अब केही गर्छ होला कानुनी र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछ, दोषीलाई कडा कारबाही गर्छन् भन्ने लागेको थियो, त्योभन्दा पनि खराब भयो ।’ 

उनले प्रधानमन्त्रीकार्यकारी शासनप्रणालीको प्रमुख रहेको भन्दै थपे, ‘क्याबिनेटको निर्णयमा मन्त्री दोषी हुँदैन, क्याबिनेटको निर्णयको सम्पूर्ण जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । क्याबिनेटको हवालाबाट भएको यो काण्डमा प्रधानमन्त्री साक्षी भए । भुटानी शरणार्थीमा ठूला नेताका लागि वेट (पर्ख) अनुसन्धान पछि गर्ने भनेजस्तै यसमा त के भयो भने प्रमुख जो क्याबिनेटको निर्णयमा दोषी हुनुपर्ने हो, निणर्यलाई हवाला दिने हो भने उहाँहरु साक्षी हुनुभयो ।’

साथै उनले गौर घटनाका दोषीलाई सरकारले कारबाही नगरे आफूहरु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

साहले गौर घटनाका पीडितसँग सहमति गरे पनि कुर्सी हल्लिने भएपछि सरकार कारबाहीका लागि पछि हटेको भन्दै आफूहरु सो विषयमा चुप नबस्ने टिप्पणी गरे ।

कानुनको शासन छ कि कुर्सीको भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘यदि सरकारले यसरी नै लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरु चुप लागेर बस्दैनन्, हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन ।’