ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन र विस्तारको लागि आवश्यक सहुलियत र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।  

बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्तरूपमा उद्‍घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको समस्या न्यूनीकरण मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक विकास र समग्र यातायात विकासमा योगदान पुग्ने पनि बताए ।

‘सरकारले ५१ स्थानमा मात्रै नभएर अब निकट भविष्यमा नै देशभर व्यापक रुपमा विस्तारको योजना बनाएका छौँ । सरकारले त्यो योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासको लागि प्रविधिको विकास र अनुसन्धान र विद्युतीय सामग्रीको उत्पादनको दृष्टिले होस् वा विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रवर्द्धनको लागि सरकारले केही नीतिहरू निर्माण गरिरहेको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाहरू गरिरहेको छ । तर अब यो क्षेत्र कानूनी व्यवस्थामा मात्रै सीमित छैन । व्यवहारिक जीवनमा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदै छौँ । यो एउटा नयाँ अभियानको थालनी गर्दैछौँ । नेपालको हरित दिगो विकासको यात्रामा यो महत्वपूर्ण साबित हुनेछ । 

उनले आगामी दिनमा चार्जिङ स्टेसन देशव्यापीरूपमा विस्तार गर्ने योजनामा रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासको लागि प्रविधिको विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनको लागि सरकारले नीतिहरू निर्माण गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे ।

‘विद्युतीय अन्य वस्तुहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि सरकार छलफल गरिरहेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्द्धन र विस्तारको लागि दिनुपर्ने सहुलियत तयार गर्नुपर्ने अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार छ । त्यसको लागि जिम्मेवारीपूर्वक कामहरू अगाडि बढाएका छौँ । विद्युतीय कम्पोनेन्टको विकास र विस्तारको लागि परिणाममुखी कामहरू सुरु भएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने । 

मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रलाई सरकारले कानुनी व्यवस्थामा मात्रै सीमित नभएको भन्दै व्यवहारिक जीवनमा अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने बताउनु भयो । 

चार्जिङ स्टेसनको निर्माण नेपालको हरित दिगो विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण साबित हुने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उनले विद्युतीय अन्य वस्तु नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।