काठमाडौं– सरकार आफूले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी पनि नगर्ने र विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पनि नदिने गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने र विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् । 

सरकारले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न नयाँ–नयाँ नीति तथा संरचना बनाए पनि यस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीअभावकै कारण यसैवर्ष कीर्तिपुर टौदहस्थित जलविनायक आधारभूत विद्यालय र महांकालस्थित संकटा प्राथमिक विद्यालय बन्द भएका छन् । यो एकदमै दुःखद कुरा हो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, महानगर र स्थानीय सरकारको प्रयासका बाबजुद पनि आठ महिनामा काठमाडौंका यी विद्यालय बन्द भए ।

वर्तमान समयमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको एउटा मुख्य कारण भौतिक संरचनाको अभाव हो भने अर्को कारण भूकम्प पनि हो । भूकम्पका कारण विद्यार्थीका अभिभावक बसाइँ सरेर अन्यत्र जानु र सामुदायिक विद्यालयमा बस्ने ठाउँ वा यातायातदेखि विविध भौतिक संरचनाको कमी भएका कारण पनि विद्यार्थी घटिरहेका छन् । सरकारले यतातिर खासै ध्यान दिएको छैन ।

शिक्षकहरूले विद्यालयको समय पालना नगर्नु, मनलागी समयमा विद्यालयमा आउने र जाने गर्नु अर्थात् शिक्षक आफ्नो पेसा वा जिम्मेवारीप्रति बफादार नहुनाले पनि विद्यालय वा विद्यार्थीमा असर पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले पाठ्यक्रमले तोकेको समयअनुसार पढ्न गर्न पाउँदैनन् । शैक्षिक अवस्था कमजोर भएपछि विद्यार्थीहरू विद्यालय परिवर्तन गर्छन् । 

त्यसैले ‘सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुमा नीतिगत समस्या, संरचनागत समस्या, शिक्षकहरूको डेडिकेटेट भावनाको कमी, विद्यार्थीको कमजोर आर्थिक अवस्थाजस्ता कारणले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई जबसम्म संस्थागत विद्यालयको दायरा ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म विद्यार्थीको संख्या बढाउन मुस्किल छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई संस्थागत दायरामा ल्याउनका लागि प्रत्येक विद्यालयमा आधारभूत कक्षा सञ्चालन गरेको छ । जसमा संस्थागत विद्यालयमा पढाइ हुने खालका विषय नै पढाइन्छन् । तर पनि किन विद्यार्थी घटिरहेका छन् त ? यसको जवाफ अलि कठिन छ ।  संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदाियक विद्यालयमा यातायात, शौचालय, पर्याप्त खेलमैदान, शिक्षणसामग्री आदिको अभावका साथै विद्यालयको वातावरण सरसफाइमा ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् । यी विविध कारणले पनि विद्यार्थीको आकर्षण घटाउने गरेको छ । यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ 

विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न शिक्षकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शिक्षक विद्यालयको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो । जसको विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । उसले विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्ने काम गर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको भावना बुझेर पढाउनुपर्छ । त्यसैले शिक्षकले विद्यालय समयमा नै आउने–जाने गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसो भएको देखिँदैन । ‘जबसम्म शिक्षकमा डेडिकेटेट भावनाको विकास हुँदैन, तबसम्म विद्यालयमा सुधार आउन सक्दैन । जबसम्म विद्यालयमा सुधार आउँदैन, तबसम्म विद्यार्थीको संख्यामा पनि सुधार आउँदैन ।’

हाम्रो नेपालमा प्रायजसो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकको आँखा सामुदायिक विद्यालयमा पर्छन्, जो थोरै मात्र हुन्छन् ।
 
कुनै–कुनै अभिभावक सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गर्नका लागि पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेर संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्छन् । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटेको देखिन्छ । 

रोक्ने उपाय के हो त ?

संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नबाट रोक्न विभिन्न कार्यक्रम पनि नगरेको होइनन् । यसका बाबजुद पनि विद्यार्थी संख्या घटी नै रहेको देखिन्छ । अहिले शिक्षासम्बन्धी ऐन–नियम बनाउने काम नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने, सरुवा गर्ने, निरीक्षण टोली पठाउने सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार पाएको छ । त्यसैले अब स्थानीय सरकारले यसमा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । सरकार तथा स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न ऐन–नियम बनाएको छ । तर, समस्या के हो भने हामीसँग भएका ऐन–नियमको कार्यान्वयन सही ढंगले भएको देखिँदैन । नियमअनुसार शिक्षकलगायत व्यवस्थापन समिति पनि कडाइका साथ लाग्यो भने विद्यालयको गुणस्तर बढाई विद्यार्थी संख्या घट्नबाट रोक्न सकिन्छ ।’ 

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी लगाउन सके सामुदायिक विद्यालय संस्थागत विद्यालयभन्दा कम छैनन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उनीहरूले संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा राम्रो नतिजा पनि ल्याएको देखिन्छ । कुरा यत्ति हो कि सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले पर्याप्त लगानी लगाउनुपर्छ र सही ढंगले शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

सामुदायिक विद्यालय होस् वा अन्य जुनसुकै विद्यालय होस्  विद्यालयमा प्र.अ. व्यवस्थापन एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्राधानाध्यापकले पनि समग्र विद्यालयलाई कस्तो बनाउने र कता लैजाने भनेर गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । तर, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनजस्तो कार्य संवेदनशील काम मनोमानी रूपमा भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अब प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा परीक्षा पास गरेर आएको पाँच वर्षको सम्झौतामा तहअनुसारको क्वालिफाइड शिक्षक ल्याउनुपर्छ । 

सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर, पर्याप्त लगानी पनि नगर्ने, विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पनि नदिने अनि परिणामचाहिँ राम्रो खोज्ने यो सरकारको गल्ती हो भन्ने गुनासो सबैतिर देखिन्छ ।

विद्यालयमा राम्रा–नराम्रा गतिविधि के–कस्ता भइरहेका छन् । यसका लागि विद्यालय निरीक्षक समूहलाई खटाएर प्रभावकारी रूपमा समय–समयमा विद्यालय निरीक्षण गर्न पठाउनुपर्छ । यसले विद्यालय र शिक्षकहरूलाई जहिले पनि सजग र सचेत तुल्याउँछ । 

यी क्रियाकलापले विद्यालयको गुणस्तर बढ्नुका साथै विद्यार्थी घट्ने सम्भावना कम हुन्छ । एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने निरीक्षण टोली जति पठाए पनि शिक्षकको विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नमा शिक्षकको नैतिकतामा नै भर पर्ने कुरा हो । यदि शिक्षक आफ्नो कामप्रति बफादार छ भने यस्तो समस्या हराएर जान्छ । विद्यालय बाँचिरहन्छ ।

यो कुरालाई निरन्तरता दिइरहनका लागि शिक्षकहरूको नैतिकतामा भर पर्छ । जबसम्म शिक्षक आफ्नो कामप्रति बफादार हुँदैन, तबसम्म त्यो विद्यालयमा जति निरीक्षण गरे पनि केही हुँदैन । त्यसैले विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन र विद्यालयको वातावरण पठनीय बनाउने नबनाउने कुरा शिक्षकमा भरपर्छ । त्यसैले विद्यालयबाट विद्यार्थी घट्नबाट जोगाउन शिक्षकले नै जोड दिनुपर्छ ।

(थापा विद्यालय निरीक्षक हुन्)