केही महिनायता सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ, सुन तस्करी । यसपटक मात्र होइन, अवैध महँगो धातु सुन बरामद हुँदा सधैं चर्चा हुने गरेको छ  । अन्य बेलाभन्दा यसपटकको सुन बरामद प्रकरण थप चर्चामा रह्यो । चर्चामा रहनुको कारण हो, यसमा ‘हाई प्रोफाइल’को नाम मुछिनु ।  

सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरणलगायत ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको पोको फुकाएकै अवस्थामा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको थियो । विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको सुन सिनामंगलबाट बरामद हुनुलाई सरकारको अर्को ठूलो सफलताका रूपमा सर्वसाधारणले हेरे । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको वाहवाही नै भयो । यसपटक सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका ‘ठूला माछा’ पक्राउ पर्नेमा आम सर्वसाधारण विश्वस्त देखिए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले १९ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानको बाँकी जिम्मेवारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई सुम्पिदियो । सिआइबीले अनुसन्धानको जिम्मा पाएसँगै सुन प्रकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धानकै लागि केही अनुसन्धान अधिकृतलाई भारत पठाइयो त केहीलाई चीन पनि । अनुसन्धानका दौरान सिआइबीले सुन तस्करीको घटनामा नेपालका सत्तारुढ दल माओवादीकै नेतावरपर घुमिरहेको संकेत गरेको थियो ।

अनुसन्धान र बीचबीचमा आएका सूचनाले यसपटक सुन तस्करीका ठूला नाइके नै पक्राउ पर्छन् भन्ने भान सबैलाई भएको थियो । तर, जब ३५ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालय प्रतिवेदन बुझाइयो, प्रतिवेदनमा पहिले चर्चा भएजस्तो कुनै ‘हाई प्रोफाइल’ तस्करको नाम आएन । बाहिर आएजस्तो माओवादीका नेता र कार्यकर्ताको नाम पनि कतै समावेश भएन । स–सानो भूमिकामा नेपाली नागरिक संलग्न भएको तथ्य खोजेर उनीहरूलाई नै प्रतिवादी बनाइयो । 

सुन तस्करी प्रकरणमा नेपालतर्फका मुख्य व्यवस्थापकको भूमिका निभाएका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावालाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको सिआइबीले उनलाई राजनीतिक संरक्षण दिने राजनीतिक व्यक्तिहरूबारे चुइँक्क बोलेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विगतमा जस्तै जति–जति अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यति–त्यति जनअपेक्षा कुण्ठित हुँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । 

सिआइबी यो अनुसन्धानको नाइकेसम्म पुग्न नसक्नुका धेरै कारण छन् । त्यसमध्येका मुख्य एउटा कारण हो– सामाजिक सञ्जाल । सुन तस्करीमा तस्करहरूले प्रयोग गरेका संवादका लागि वि–च्याट र ह्वाटसएपजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेका हुनाले धेरै तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको सिआइबीको भनाइ छ । 

सुन तस्करी प्रकरण संगठित र अन्तराष्ट्रिय अपराध हो । अपराधमा संलग्नता भएकाले सामाजिक सञ्जाल वि–च्याट र ह्वाटसएपजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

सुन तस्करीमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, तिब्बतियन मूलका भारतीय नागरिक तथा नेपालमा रहेका केही राजनीतिज्ञ र व्यापारीबीच वि–च्याट र ह्वाटसएपमार्फत कुराकानी भएको पुष्टि भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायत बताउँछन् । उनका अनुसार उनीहरूबीच कतिपटक कुराकानी भयो भन्ने खुल्छ, तर के के विषयमा कुराकानी भएको भन्ने कल रेकर्ड छैन । 

आरोपितहरूबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको पाइँदैन, तर, उक्त एपबाट कुराकानी भएको पुष्टि भएको छ । कुराकानी भएको पुष्टि भएसँगै उनीहरूले चिनियाँ प्रहरीसँग वि–च्याटमा भएको कुराकानीको विवरण माग गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारसँग कुनै सहमति, सम्झौता र कानुनी आधार नभएको भन्दै विवरण दिन चिनियाँ प्रहरीले अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि अमेरिकामा रहेको ह्वाट्सएपसँग पनि विवरण माग गरेको थियो । उसले पनि विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्यो ।

पुरानो मोबाइलबाट वाट्सएप, भाइबरलगायत माध्यममा भएका संवाद ‘डिलिट’ गरेर त्यही सिम अर्को मोबाइलमा चलाउँदा पछिल्लो मोबाइल सेटमा अघिल्लो मोबाइलका कुनै पनि डेटा आउँदैन । 

‘पुरानोमा डिलिट गरेका संवाद, फोटो कुनै पनि डेटा ल्याबमा परीक्षण गरेर समेत नयाँमा आउँदैन,’ प्रवक्ता कडायत भन्छन्, ‘जुन डिभाइसबाट रिकभर गर्नुपर्ने हो त्यसको इन्टरनल मेमोरीमा रहेका चिज मात्र रिकभर हुन्छ ।’

पछिल्लोपटक वि–च्याट, ह्वाट्सएपमार्फत भएका कुराकानीको रेकर्ड प्रहरीले पाउन सकेका छैनन् । चिनियाँ नागरिकले अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रणाली वि–च्याटलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर, कति परिणाम वा कुन प्रयोजन भने खुलेको छैन । नेपालमा चिनियाँहरूका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा फेन्सी पसलहरूको कारोबार सिधै वि–च्याटबाट हुने गरेको छ । सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकले पनि वि–च्याटमार्फत भुक्तानी दिएको र लिएको देखिएको छ । 

चीनले प्रयोगमा ल्याएको वि–च्याट नेपालमा प्रयोग भए पनि चीनमा सन् २००८ देखि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चीनले फेसबुकजस्तै वि–च्याट बनाएको र त्यसलाई संसारभर प्रयोग गर्न सक्ने बनाएको छ । वि–च्याटमा टेक्स्ट म्यासेज गर्न, भ्वाइस म्यासेज गर्नलगायत भ्वाइस कल र भिडियो कल गर्न सकिन्छ । यसमा फेसबुकमा जस्तै फोटो, भिडियो, विभिन्न समाचार र सम्बन्धित लिंक राख्न सकिन्छ ।

चिनियाँले वि–च्याटलाई सामाजिक सञ्जालका रूपमा मात्र नभइ सबै बैंकिङ कारोबार पनि प्रयोग गरेकाले नेपालमा रहेका चिनियाँ नागरिकले भुक्तानीको माध्यम पनि बनाएका छन् । त्यसले गर्दा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान कागज र बयानमै सीमित भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमा नहुँदा अपराधी पत्ता लगाउन कति जटिल छ भन्ने एक उदाहरण मात्रै हो यो । पछिल्लो समय जति–जति सोसल मिडियाको प्रयोग बढ्दै छ, उति–उति सोसल मिडियामार्फत अपराध मौलाउँदै छ । अनुसन्धान पनि त्यत्तिकै सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । 

फेसबुक, भाइबर, ह्वाट्सएप, वि–च्याट, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय नेपालमा छैनन् । सम्पर्क कार्यालय नहुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको अपराधको विवरण सजिलै प्राप्त गर्न नसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । 

किन कठिन हुन्छ सूचना पाउन ? 

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल तथा इमेल सेवाप्रदायकको कार्यालय नहुँदा घटना अनुसन्धानमा चुनौती देखिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा अपराधका घटना पनि ह्वात्तै बढेका छन् । तर, वास्तविक समयमै घटनाको विश्लेषण तथा अनुसन्धान हुन नसक्दा पीडितले न्याय तथा अपराधी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । अहिले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा दिनहुँ दर्जनौँ निवेदन पर्ने गरेको छ । 

अझ पछिल्लो समयमा त फेसुबक, वि–च्याट, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमोलगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अपराधका घटना पनि बढेका छन् । तर, यस्ता माध्यमबाट हुने घटनाको अनुसन्धानका लागि विभिन्न अप्ठ्यारा रहेको काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । 

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार अहिले गैरकानुनी कार्यमा संलग्नहरू वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जर, वि–च्याट जस्ता माध्यमबाट कुराकानी गर्छन् । टेलिफोन वा एसएमएसको अभिलेख अनुसन्धानका क्रममा सजिलै हात लाग्ने भएपछि उनीहरूले यो विधि अपनाउने गरेका छन्। 

वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जरजस्ता माध्यमको कार्यालय नेपालमा नभएकाले यसबाट भएका संवाद, कागजात आदानप्रदानको अभिलेख अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाउन नसक्ने काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।

‘यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रमाण लुकाउन आपराधिक गिरोहले अहिले यी माध्यमबाट कारोबार गर्छ । तर, हामीलाई त्यसको डेटा उपलब्ध नै हुँदैन । कम्तीमा नेपालमा यी माध्यमका कार्यालय भए सजिलो हुने थियो ।’

भाइबर, वाट्सएपमा भएका कारोबारको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयमा भने हुन्छ । तर, प्रहरीले मागेका डेटा दिन उनीहरू कानुनीरूपमा बाध्य छैनन् । सामाजिक सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नहुँदा ती माध्यमबाट भएको अपराधको विवरण सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा अनुसन्धान चुरोसम्म पुग्न नपाउने रेग्मीको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सञ्चालित जति पनि सामाजिक सञ्जाल र इमेल सेवाप्रदायक छन्, उनीहरूको कार्यालय नेपालमा नहुँदा विभिन्न समस्या भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यहाँबाट इमेल पठाउँदा समयमा जवाफ नआउने भएका कारण म्याद गुज्रिने र पीडित पीडित नै रहनुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट विवरण नआउँदा त्यहाँ भएको कुराकानी र योजना पत्ता लगाएर अपराध गर्ने मुख्य योजनाकारसम्म पुग्न समस्या छ । सामाजिक सञ्जालको सर्भर नेपालमा पनि हुँदा मात्र यी समस्या सहजै समाधान हुन्छन् । र, प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानमा निकै सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘बाहिर रहेका सर्भर त्यहीँका कानुनअनुसार हुन्छन्,’ प्रहरी उपरीक्षक रेग्मी भन्छन्, ‘हाम्रोमा भएको सर्भर हाम्रो मापदण्ड, हाम्रो कानुनअनुसार हुन्छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने सूचना हाम्रो प्रोटोकलअनुसार पाउँछौँ र अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ ।’

अपराध गर्ने व्यक्ति–समूहलाई पक्राउ गर्न धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, सूचना पाउनै मुस्किल छ, अहिले । विदेशमा भएको कार्यालयमा मागेरै अनुसन्धान भइरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले बाहिरबाटै सूचना माग गरेर हामीबाट हुने जति अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । तर, कहिले सूचना ढिला आउने, कहिले सूचना नै नपाउने अवस्था छ, जसले गर्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ ।’

विद्युतीय अपराधको सन्दर्भमा यदि सामाजिक सञ्जाल र इमेल सेवा प्रदायकको लोकल वा कर्पोरेट अफिस नेपालमा हुने हो भने नेपाल प्रहरीले रियल टाइममा घटनाको विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न सक्छ, र पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

त्यसैले यसमा राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालमै ती माध्यमका कार्यालय खोलेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने वा अन्य कुनै सम्झौता गरेर अपराध अनुसन्धानका लागि ती अभिलेख पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

के गर्दै छ सरकार ?

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै बहस भइरहन्छ । एकातिर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बढ्दो छन् भने अर्कातिर तिनै सञ्जालको प्रयोगबाट आपराधिक घटनाको ग्राफ पनि उकालो लागिरहेको छ । तसर्थ, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी आधार सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रायः संसारका सबै देशले महसुस गरेको पाइन्छ ।

नेपालले पनि त्यसको महसुस यसअघि नै गरेको हो । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुने क्रम बढ्दै गएपछि नियमन गर्न कानुन ल्याउने चर्चा नचलेको होइन ।

तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेटको दुरुपयोग हाइड्रोजन बमभन्दा पनि घातक हुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुन ल्याउने बताएका थिए । त्यसका लागि ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता पनि भएको थियो। यदि त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको भए फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्टाग्रामजस्ता कम्पनीले नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता हुनुपर्थ्यो । यो कदम साँच्चै गेम चेन्जर हुन सक्थ्यो।

तर, उक्त विधेयकले वाकस्वतन्त्रतामाथि नै हमला गर्ने त्रासका कारण सर्वत्र विरोध भयो । मन्त्री बाँस्कोटाले पनि त्यसबाट वाकस्वतन्त्रता उल्लंघन नहुने बुझाउन सकेनन् । र, विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले यस्तो बाध्यकारी विधेयक तयार पारेर संसदमा पेस गरेको थियो ।

यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेख्नेलाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने थियो । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भयो । र, उक्त विधेयक त्यत्तिकै थन्किएर बस्यो । त्यसकारण अहिलेसम्म पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । अहिले ‘सूचना सञ्चार प्रविधि विधेयक’ छलफलकै अवस्थामा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘सूचना सञ्चार प्रविधि व्यवसायी विधेयक अहिले छलफलको अवस्थामै छ,’ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘यसमा साइबर सेक्युरिटी, विद्युतीय कारोबार, सामाजिक सञ्जाल नियमनका कुरा पनि हामीले समावेश गरेका छौँ । विधेयकलाई हामीले पूर्णता दिँदै छौँ । त्यो ड्राफ्ट भएपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर संघीय संसदमा टेबल हुन्छ ।’

संसदबाट पारित भएपछि मात्र उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आउने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । अहिले भइरहेको विधेयकमाथिको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइन लागेको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । अहिले यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । यो विषय एकदमै गहन भएका कारण समय लागेको पनि उनले बताए । ‘यो एकदमै गहन विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा धेरै कुरा छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि समय लागिरहेको छ । सकेसम्म चाँडै मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछौँ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालले पनि आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरणका लागि भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने तयारी गरेको हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यस्तो प्रवृत्ति हाबी छ कि आफू सरकारमा हुँदा जे कुरालाई सही ठान्छन्, सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यही विषय गलत हुन पुग्छ, हिजो प्रतिपक्षमा हुने राजनीतिक दलले जुन विषयलाई गलत भनेको थियो, आज आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही विषय सही भन्ने प्रवृत्ति छ । 

कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा साना–ठूला भ्यागुता जम्मा गर्दै धार्नी पुर्याएर सरकार गठन गर्नै कठिन छ । बल्ल–बल्ल सरकार गठन हुन्छ, त्यसलाई टिकाउन त्यस्तै मुस्किल हुन्छ । सरकारको धरातल नै मजबुत नभएपछि राजनीतिक दल सत्तास्वार्थका लागि जस्तासुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । यो राजनीतिक दलको मात्र नभएर व्यवस्थाभित्रकै कमजोरी त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।