नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शिक्षकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षकको उपयुक्त र जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपालले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तहले शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा भन्दा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण प्रश्न उठिरहेको बताए ।

यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारलाई अहिले नै परिवर्तन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । वार्ता र छलफलबाट तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ ।

‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी के स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्छन् ? के त्यसले समष्टिगत पक्ष सोच्न सक्छ ? कि उसले स्कुलमा आफ्नो मान्छेलाई कसरी भर्ना गर्ने ? आफ्ना नजिकका मान्छेलाई पढोस्, नपढोस्, पढाओस्, नपढाओस्, त्यहाँ भर्ना गर्ने र शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगतिभन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहने कुराहरू पनि सोच्न सक्ने स्थिति बन्छ,’ नेपालले भने, ‘त्यस हुनाले पनि एउटा प्रश्न उठेको छ । तर संविधान बनाउँदा हामीले समावेशिताको कुरा सोचेर, अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा सोचेर पालिका तहसम्म नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएका छौँ । तर यो अहिले तुरुन्तै संविधान संशोधन गर भनेर पनि हुने अवस्था छैन ।’

नेपालले देशमा संकटको बादल मडारिएको पनि बताए । उनले गठबन्धनमा आबद्ध पार्टी र नेताहरू अनुभवी रहेका भन्दै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेमा समस्यामा समाधान निकाल्न सक्ने बताए । उनले देशको समस्याको समाधान सबैभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र दिनसक्ने उल्लेख गरे ।

‘यो देशमा जुन किसिमको संकटका बादलहरू मडारिँदै छन् । ति सबै संकटका बादलहरूमा के–के पक्षहरूले काम गरिरहेको छ ? यसलाई राम्ररी अध्ययन गरौँ । त्यसलाई समाधान गर्ने उपायको निम्ति अगाडि बढौँ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भने, ‘समस्याको समाधान दिन सक्छौँ । किनभने हामीलाई थाहा छ कि जुन गठबन्धन हामीले बनाएका छौँ त्यहाँ गठबन्धन सरकारमा विभिन्न अनुभव प्राप्त गरेका पार्टीहरू छन् । गठबन्धनका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने हो भने समाधान निकाल्न सकिन्छ ।’

उनले देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिए । यस्तै, नेपालले नेपाली उद्योगी, व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।