निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मुगुका चार स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले १८ बुँदे माग राखेका छन् ।
उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिँदै माग पूरा नभए सबै खाले सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संघर्ष समितिको टोलीसहित चारै स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै खाले कर्मचारीको हकमा नभएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले १८ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको र आफ्ना माग असोज १० गतेसम्म पूरा नभए आन्दोलन सुरु गर्ने र सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिए ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय सेवामा पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समाहित गर्दै सबै तहका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण (सिटोरल) एउटै निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने मागलगायत माग उनीहरूको छ ।
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग पूरा नभए असोज १० गतेबाट हातमा कालो पट्टी बाँध्ने, १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा असोज १४ गतेबाट सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि ठप्प पार्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर थापाले कर्मचारीका माग जस्ताका तस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
