विद्यमान शासन व्यवस्थाप्रति पछिल्लो समय नागरिकस्तरबाट केही निराशा र गुनासो आउन थालेका छन् । संसद् र सरकारप्रति नागरिकको टिप्पणी  हुनुमा शासकीय चरित्रमा सुधार हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको टिप्पणी सांसद मेटमणि चौधरीले गरेका छन् ।
     
उनले राजनीतिक नेतृत्व सुशासनका पक्षमा चुक्नु नहुने बताए । उनले भने, ‘अहिले विभिन्न कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा व्यवस्थाप्रतिको नागरिकको भरोसा डगमगाएको हुनसक्छ  । यसप्रति शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थाप्रति  आकर्षण बढाउनुपर्छ । ’ शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र गम्भीर भएर व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को प्रतिनिधित्व गर्दै उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थियो ।  सांसद चौधरी मुख्य गरी विकास, समृद्धि र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयमा सदनमा आफ्ना कुरा स्पष्ट ढङ्गले राख्ने नेताका रुपमा परिचित छन् । तर अहिले संसद् प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनजीविकाका कुरा त्यहाँ राख्न नसकेको अभाव खड्किने गरेको उनी बताउँछन् ।
     
‘बहन गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिकाप्रति हामी सबै गैर–जिम्मेवार भयौँ । सरकारले संसद् चलाउन खोज्यो, प्रतिपक्षले अवरोध गर्छ । अवरोध भएपछि जनताको आवाज आउन पाउँदैन’, उनी भन्छन्, ‘मुलुकलाई निकास दिने दिशामा र जनताका आवाज उठाउने विषयमा न सत्तापक्ष गम्भीर छ, न प्रतिपक्ष नै गम्भीर छ । सत्तापक्षले बल्लतल्ल बैठक आह्वान गर्छ, तर प्रतिपक्षले विरोध र अवरोध गर्छ ।’
     
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रतिपक्षसँग निरन्तर सरसल्लाह गर्ने र प्रतिपक्षले पनि विरोध तथा अवरोधको माध्यमबाट नभई विधि र प्रक्रियाबाटै समस्याको समाधान खोज्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । संसद्मा जनताका आवाज उठ्न नसक्नु र उठेका विषयपनि समाधान हुन नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनले बुझाइ छ  ।
     
पछिल्लो समय सांसदलाई विधायिकी भूमिकामा भन्दा विकास निर्माण र आयोजनाका काममा बढी केन्द्रित हुन थालेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सांसद चौधरी पनि यसलाई आंशिकरुपमा स्वीकार्छन् । विकास निर्माणसँग जोडिएका नागरिकका आकांक्षालाई छाडेर सांसदले विधायिकी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । 
     
‘हामी जनप्रतिनिधि भएका कारणले जनताका कुरालाई केन्द्रमा राख्ने हो । जनताले हामीलाई राम्रो कानुन बनाउने, विधान बनाउने कुराभन्दा पनि अहिले बाटो, नहर, स्कुल, राम्रो बनाइदिउन् भन्ने चाहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनका बेला हामीले प्रतिबद्धता जनाएका कुरा पनि यीनै हुन् । यसकारण एक विधायकका रुपमा निभाउनुपर्ने विधायिकी भूमिका केही कमजोर भएको मान्न सकिन्छ । यसलाई हामीले सच्याएर जानुपर्छ ।’
     
सन्तुलित विकासको अवधारणा अझै लागू हुन नसकेको धारणा पनि सांसद चौधरीले राखे । शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने र त्यसैअनुसार विकासका काम अघि बढ्ने हुँदा सीमित व्यक्ति मात्रै लाभ पाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा विनियोजन कुशलता नदेखिएकै कारण सन्तुलनका लागि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमजस्ता विभिन्न खालका योजना र कार्यक्रम चाहिएको सांसद चौधरी बताउछन् ।  
     
‘हामी सन्तुलित विकासको कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्य नेताको क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने, तर जसको पहुँच छैन त्यस्ता नेताको क्षेत्रमा बजेट नपर्ने अवस्था छ । बजेट शून्य हुने अवस्था छ’, सांसद चौधरी भन्छन्, ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले थोरै भएपनि विनियोजनमा सन्तुलनका लागि सहयोग पुग्छ ।’
     
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रममार्फत अघि बढ्ने परियोजनामा भने पुँजीगत खर्च पनि बढी हुने उनको भनाइ छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको सांसद चौधरीले बताए । त्यस्तै, यस्ता कार्यक्रमबाट हुने खर्च सांसदले आफू अनुकूल खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिको विकास आवश्यकता पहिचान गरेर सोहिअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तय गरिदिने मात्रै रहेको उनले बताए । 
     
‘विगतका अभ्यास हेर्दा यस्ता आयोजनामा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको देखिन्छ । जबकि, अरु आयोजनामा मुस्किले ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको देखिँदैन’, उनले भने,  ‘अर्को भनेको यो बजेट सांसदले खर्च गर्ने होइन । सांसदले सिफारिस गर्ने हो । आफ्नो क्षेत्रको विकासका आवश्यकता सांसदलाई थाहा हुन्छ ।’
     
यस्ता कार्यक्रमको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि प्रयोगमा रहेको उनको भनाइ छ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिले अदालतको आदेशका कारण रोकिएको अवस्थामा छ तर चाँडै नै यसले निकास पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘कसैले निवेदन हालेपछि त्यसबारे बुझ्नका लागि अदालतले रोकेको होला । संसद्ले बजेट बनाउने तर अदालतले रोक्ने भन्ने हुँदैन”, सांसद चौधरीले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया मिलेको छ वा छैन, कार्यान्वयन भएको छ वा छैन तथा त्यस्तो बजेटको गलत प्रयोग भएको छ कि जस्ता विषय अदालतले हेर्ने हो । यो विषयमा चाँडै नै फैसला आउला ।’ अरु विभिन्न देशमा पनि सांसदले बजेटमा केहि स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला समय सांसदबाटै संसदीय मर्यादा उल्लङ्घनका घटना पटक पटक दोहोरिन थालेका छन् । संसदीय अभ्यास र संसद्को सर्वोच्चताका लागि यस्ता यस्ता विषयमा पनि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।