नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको संकल्प, उत्साह, एकता र रुपान्तरण’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर फ्लोरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

अबको अढाइ वर्ष समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउन दिनुपर्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर फ्लोरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । 

‘नेकपा माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ। यो दुई, अढाइ वर्ष उहाँहरूले सरकार चलाउने भन्ने कुरा छ,’ पहिले प्रचण्डजी र त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने छ,’ उनले भने ‘ उहाँहरूको एकै मोर्चा समाजवादी र पार्टी एकै बनाउने भन्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, कि कांग्रेसका सबै मन्त्री फिर्ता बोलाऔँ, अढाइ वर्ष उहाँहरूलाई चलाउन दिऔँ । हामी फ्लोरबाट समर्थन गरौँ ।’

उनले अहिलेको सरकार कसको हो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै यसो हेर्दा सरकारमा सबै भए पनि जवाफ दिने बेला कसैले नदिने गरेको बताए । 

उनले प्रदेशहरु कामकाजी हुन नसकेको बताएका छन् । जे सोचेर प्रदेशहरु निर्माण गरिएको हो त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशहरु एकदमै महँगो भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘प्रदेशहरु जे सोचेर बनाएका थियौं, त्यो अनुसार काम भएको छैन ।’

तत्कालीन सभापनि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भएका बेला पार्टीले बोलाएको पाँच दलको बैठकबाट नेपालमा अब एउटा मात्रै केन्द्र राखेर हुँदैन, प्रदेश बनाउनुपर्छ र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर २०६१ सालमै सहमति भएको उनले स्मरण गरे । ‘अहिले हामीले त्यहीअनुसार प्रदेश बनाएका हौं । तर जे सोचेर बनाएका थियौं, त्यो अनुसार काम भएको छ छैन’ उनले भने ।

कर्मचारी, प्रहरी जस्ता धेरै विषयमा कानुन बन्न नसकेको उनले बताए । प्रदेश मात्रै भनिएको तर अधिकार नभएको थापाको भनाइ छ । ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा त सिडिओ कति अधिकारसम्पन्न छ । शक्तिशाली छ’ थापाले भने, ‘प्रदेशलाई पंगु बनाएर राखिएको छ ।’

महामन्त्री थापाले अगाडि भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री आउन भएको छ रे, म खोज्दै छु, मुख्यमन्त्रीले सरकार टिकाउनका लागि माओवादीले धेरै दबाब दियो त्यसकारणले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि थप्नुपर्यो भन्ने कुरा रहेछ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अस्ति मात्रै निर्णय गरेको होइन, हामीले एउटा पनि संरचना थप्न पाइँदैन भनेर ?’