डब्लुडब्लुआईसीएस नेपालले काठमाडौंमा अवैधानिकरूपमा क्यानडा र अस्ट्रेलिया विशेष ‘मेघा इमिग्रेसन सेमिनार’ गर्ने भएको छ । उक्त कम्पनीले अनधिकृतरूपमा सेमिनारको आयोजना गर्ने भएपछि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, आइरिन, नायर, जालसनलगायतका शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका छाता संगठनहरूले डब्लुडब्लुआईसीएस नेपालले गर्न लागेको ‘क्यानडा र अस्ट्रेलिया विशेष मेघा इमिग्रेसन सेमिनार’ रोक्न माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा निवेदन दिएका हुन् ।

उक्त कम्पनीले अनधिकृत गतिविधि गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । कम्पनीले भोलि (शनिबार) याक एण्ड यति होटलमा क्यानडा र अस्ट्रेलिया​ विशेष मेघा इमिग्रेसन सेमिनार गर्न लागेको छ । 

बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने भनिएको उक्त कार्यक्रममा क्यानडा र अस्ट्रेलियामा जान चाहने विद्यार्थी, अभिभावक लगायतलाई विज्ञहरूद्वारा परामर्श प्रदान गरिने जनाइएको छ । डब्लुडब्लुआईसीएस भारतीय कम्पनी हो । 

विगतमा पनि यस कम्पनीले यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रलोभनमा पारेर ठगी गरेको गुनासाहरू आएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले बताए ।  

विदेशी कम्पनीका यस्ता खालका गतिविधिले फेरि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू ठगिन सक्ने भएका कारण यो कार्यक्रमलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको उनी अध्यक्ष भट्टराईले बताए । यस्तै, उक्त कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको जाँचबुझ गरी आयोजकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । 

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा ७ को उपदफा ३ (घ) बमोजिम यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट अनिवार्यरूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को दफा ४ मा स्वीकृति लिएर मात्र परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । तर उक्त कम्पनीले मन्त्रालयसँग स्वीकृत नलिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख मञ्जु अधिकारीले बताइन् । 

उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले नेपालमै उच्च शिक्षाका लागि प्रवर्द्धन गर्न बाहेक अन्यलाई स्वीकृति दिएको छैन । ‘सेमिनार गर्नका लागि डब्लुडब्लुआईसीएस नेपालले हामीसँग स्वीकृत लिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय हामीले नेपालमै उच्च शिक्षाका लागि प्रवर्द्धन गर्नेलाई मात्र स्वीकृति दिइरहेका छौँ । केही दिनअघि मात्र नेपालमै उच्च शिक्षाका लागि प्रवर्द्धन गर्ने हिसानलगायतका कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिएका थियौँ । तर विदेशी शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको लागि अहिले हामीले दिएका छैनौँ ।’ 

यस्तै, शैक्षिक परामर्श संघहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मन्त्रालयको स्वीकृति नै नलिई उक्त कम्पनीले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेकाले तत्काल मन्त्रालयले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै शैक्षिक परामर्श सरोकारवाला व्यक्तिहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् ।