राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा प्रतिनिधिसभालाई विकास र राष्ट्रिय सभालाई विधेयकसँग जिम्मेवार बनाएर जोड्न सके दुवै काम ठीक ढंगले अघि बढ्न सक्ने बताउँछिन् । 

उनले सरकार को आयो आएन, बजेट कस्तो ल्याइयो, महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव किन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाले वास्ता नराख्ने भएकाले त्यसरी बेग्ला–बेग्लै तोकेर जिम्मेवार बनाएमा निरन्तर र समयमै कानुन निर्माण हुने विचार राखिन् । 

सदस्य देवकोटाले भनिन्, ‘विकास कसरी गर्ने, बजेट कहाँ हाल्ने अनि सरकार गठन र विघटनको काम उसले गर्छ । कानुन समयमै निर्माण गर्ने हो भने विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण काम राष्ट्रिय सभाबाट हुनुपर्छ भन्ने पाटोबाट बहस चलाइनुपर्छ ।’

वि.सं २०४३ मा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनीसँग नेपाल महिला संघ दाङको अध्यक्ष, महिला संघकै केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य, दोस्रो संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ ।

देशमा भएका विभिन्न घटनाका कारण प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको विगतका घटना सुनाउँदै उनले कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मूल जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट प्रभावित हुँदा राज्य सञ्चालनमा पर्न सक्ने असरलाई समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । 

प्रतिनिधित्व चयन गर्दा नेताले नातावाद र कृपावाद हर्न नहुने उनको तर्क छ । माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराउँदा विषय विज्ञको चयन गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले दललाई चुनावमा सहयोग गरेको, आफन्त र पीडितका नाममा जिम्मेवारी दिने सोच राखिए सभा ‘डम्पिङ साइट’ बन्न सक्ने खतराको चेतावनी दिइन् । 

बजेट विनियोजन र अवसर प्रदानका विषयमा सरकारले  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच विभेद गरेको आरोप लगाउँदै देवकोटाले हालसम्मका सबै सरकारले धेरै ठाउँ र विषयमा विभेद गरेकाले सांसद कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हौँ भनिएको बताइन् ।

राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा मान्न नसकिने स्पष्ट गर्दै सदस्य देवकोटाले भनिन्, ‘केही अभ्यासले त्यो देखाएको हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, तर यहाँ सरकारले बरु छायाँ बनाउन खोजेको छ ।’

जनता र राष्ट्र हितलाई शिरमा राखेर मात्र विधि निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘सबैको साझा भएकाले देश निर्माणमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, राज्य र राष्ट्र लाग्नुपर्छ । सरकारमा को छ–छैन गौण विषय हो ।’

बनाइएका कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता परीक्षण र मापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै देवकोटाले कानुन तर्जुमा सबैको स्वामित्व कायम गराउँदै बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकताको खाँचो औँल्याइन् । राष्ट्रिय सभामा आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी तीन महिनापछि बाहिरिन लागेकी सदस्य देवकोटाले एक संवादमा सभाको गरिमालाई प्रभावकारी तुल्याएर द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो सोच पूरा हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘द्रुत गतिमा काम गर्न सकिएको भए यसबेला संघीयतासँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण भइसक्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । तथापि, बुद्धि, बर्कत र विवेकले भ्याएसम्म कोसिस गरियो । यस अवधिमा सके जति राम्रो गरियो, नराम्रो भने गरिएन भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ ।’

संविधान अनुकूल बनाइनुपर्ने कतिपय कानुन उपसमिति संयोजकका हैसियतले जिम्मेवारीकै बखत सम्पन्न गरेको विवरण सुनाउँदै उनले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि कानुन बनाउने र अधिकार प्राप्तिका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोषारोपणकै अवस्था रहेको बताइन् ।

कानुन निर्माणमा सरकारको अग्रसरताका लागि बारम्बार घचघच्याएको प्रसंग सुनाउँदै सदस्य देवकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी सरकारको प्रतिबद्धता लिइए पनि परिणाम देखिने गरी प्रगति हासिल हुन नसकेको गुनासो गरिन् । 

प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासँगै सरकारको समेत दबाब खेप्नुपरेको घटना सुनाउँदै उनले राष्ट्रिय सभाबाट गएका विधेयक भने लामो समयसम्म अड्किने प्रवृत्तिको तीतो अभ्यास र अनुभूति झेल्नुपरेको भनाइ राखिन् । 

संघीय संसद्ले स्थानीय तह र प्रदेशलाई साधनस्रोत र कानुनमार्फत बलियो बनाउनतर्फ विशेष पहलको खाँचो औंल्याउँदै देवकोटाले त्यसका लागि अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समाजका सबै तह र तप्का सक्रिय पूर्वक लाग्नुपर्ने बताइन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध जोडिएको कानुन निर्माण भए पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने अन्तरसम्बन्ध परिषद्को बैठक नियमित र ठोस हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकार कानुनभन्दा सरकार बनाउने, टिकाउने तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने एवं बनाउने प्रतिस्पर्धामै सीमित रहन पुगेको छ ।’

संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र जनहितका लागि तालिका बनाएर काम गर्न संसद् र सरकारलाई सुझाव दिँदै देवकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा स्थायी सदनलाई पन्छाएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिनु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरिन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ तुल्याउन विशेष समिति गठन तथा महिला अधिकारका सम्बन्धमा सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारबाट भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याउँदै सदस्य देवकोटाले कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभामा सत्ता र प्रतिपक्षको व्यवहार कहिल्यै महसुस नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । रासस