मलेशियामा श्रमिक आयातका लागि फर्जी सम्झौता गरेका केही कम्पनीले त्यसबाट प्राप्त कोटा करोडौंमा बिक्री गरी सयौं नेपाली युवालाई अलपत्र पारेका छन्। दुवै देशका सरकारी निकायको समेत संलग्नता देखिने यो त्रासद जालसाजीबारे विस्तृत खोज।

७ अप्रिल २०२३, मलेशिया। निलाई शहरको नेगेरी सेम्बिलानस्थित एउटा श्रमिक आवासबाट दक्षिणएशियाली लवजको कल्याङमल्याङ सुनियो। महीनौंदेखि काम नपाएर अलपत्र कामदारहरू खुला गोदाममा जम्मा भएका थिए। तर यो समूहमा एक जना व्यक्ति भने थिएनन्।

त्यस दिन नेपाली म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक ४७ वर्षीय रिन्जी राई त्यही आवासको शौचालयमा मृत भेटिएका थिए। आफूले मलेशिया पठाएका कामदार अलपत्र परेको थाहा पाएर त्यहाँ पुगेका उनले आत्महत्या गरेको मलेशियाली प्रहरीले जनाएको छ।

मलेशियाली अधिकारीहरूले रिन्जीले आत्महत्या गरेको भने पनि रिन्जीकी पत्नी इन्द्रसुवा राई (४६) यो मान्न तयार छैनन्। उनका अनुसार रिन्जीको मृत्यु शंकास्पद देखिन्छ र यो विषयलाई हत्याका रूपमा लिई छानबिन हुनुपर्छ।

“रिन्जी जस्ता म्यानपावर सञ्चालकलाई ठूला सपना देखाएर नक्कली डिमान्ड कोटा बेच्नेहरूको गिरोह नै सक्रिय छ,” नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, “उनी यस्तै गिरोहको निशाना बने र ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।”

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा २० वर्षको अनुभव भएका राई काठमाडौंस्थित मार्वलस एम्प्लोइमेन्ट नेपाल प्रालिका निर्देशक थिए। उनको मृत्यु हुनुभन्दा करीब दुई महीनाअघि मार्वलस र रोज ह्युमन रिसोर्सेज प्रालिले करीब ६४ कामदार मलेशियाको स्टारडोमेन कम्पनीलाई आपूर्ति गरेका थिए। तर स्टारडोमेनले नेपाली कामदारलाई काम र तलब नदिएको गुनासो आएपछि मलेशियामा रहेका नेपाली अजेन्ट शंकरप्रसाद आचार्य, महेन्द्रजंग शाह र मलेशियाका स्थानीय अजेन्ट सन लिसँग फोन मार्फत बुझ्ने क्रममा चर्काचर्की परेको इन्द्रसुवाले नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

इन्द्रसुवाले तस्वीर र भिडिओको आधारमा आफ्नो पतिको हत्या भएको दाबी गरेकी छन्। उनलाई मलेशियाबाट एक जना कामदारले उक्त भिडिओ र तस्वीर पठाएका थिए। “उहाँले आत्महत्या गरेको नभई यो हत्या भएको स्पष्ट देखिन्छ। यो घटनामा कुनै आपराधिक समूहको हात हुनुपर्छ,” इन्द्रसुवाले भनिन्।

इन्द्रसुवाका भाइ दीपकका अनुसार रिन्जीलाई अजेन्टहरूले विवाद समाधानका लागि मलेशिया जानै पर्ने भनेका थिए। मलेशियामा रहेका अजेन्टसँग फोनमा कुरा गरेको एक हप्तापछि रिन्जी २१ चैत २०७९ मा मलेशिया गए। त्यसको तीन दिनपछि २४ चैतमा उनी कामदार बस्ने होस्टलको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।

मलेशियामा रहेकी चिनियाँ मूलकी अजेन्ट योहले रिन्जीको म्यानपावरका लागि भिसा उपलब्ध गराइदिने शर्तमा आफ्ना श्रीमान्‌बाट ३० लाख रुपैयाँ लिएको तर काम नगरेको पनि इन्द्रसुवाको उजुरीमा उल्लेख छ।

मलेशियामै रहेका रिन्जीका भाइ सोभित राईले परिवारलाई पठाएको अडियो सन्देश अनुसार पैसा लिएकी ती अजेन्टलाई सम्पर्क गर्दा फोन नउठाउने र मेसेन्जरमा मृतक दाइको तस्वीर पठाउँदा डिलिट गरेर कुनै जवाफ नदिएको उल्लेख छ।​

मलेशियास्थित नेपाली राजदूतावासका द्वितीय सचिव प्रेम थापा रिन्जी राईको मृत्युको घटनामा परिवारका सदस्यबाट गुनासो आएपछि मलेशियाको प्रहरी मार्फत अनुसन्धान अघि बढाएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रहरीबाट प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार राईको अरूबाट हत्या भएको पुष्टि हुँदैन। “प्रहरी यो मुद्दा अदालतमा लैजाने तयारीमा छ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि अदालतमै बुझाउला,” उनले भने।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकाल रिन्जीको मृत्युको घटनामा मलेशियाका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत पनि जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँछन्। “नेपालीलाई  त्यहाँ लगेर अलपत्र पारेको स्टारडोमेनको माग सूचीकृत गर्ने राजदूतलाई कारबाही हुनुपर्थ्यो,” उनले भने।

तत्कालीन श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले स्टारडोमेनको मागपत्र शंकास्पद लागेपछि ९८० नेपाली कामदार लैजाने उक्त मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका थिएनन्। त्यस वेला मलेशियामा नेपाली राजदूतको पद रिक्त थियो। विभिन्न दबाबका बावजूद स्टारडोमेनको प्रस्ताव रोकेका दीपक ढकाल २१ डिसेम्बर २०२२ मा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर नेपालस्थित श्रम मन्त्रालयमा फिर्ता भए।

लगत्तै राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका डिल्लीराज पौडेलले गएको जनवरी महीनामा स्टारडोमेनले पुनः पेश गरेको ४५० नेपाली कामदार लैजाने मागपत्रलाई प्रमाणीकरण गरिदिए। राजदूत पौडेलले मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिएपछि पहिलो चरणमा मलेशियामा पुगेका करीब ३०० नेपाली कामदार कामै नपाई अलपत्र परे।

नक्कली डिमान्ड

रिन्जी राईको शंकास्पद मृत्युसँग जोडिएको जालसाजीको यो घटना पहिलो भने होइन। मलेशियास्थित नेपाली दूतावासले रोयटर्सलाई जनाए अनुसार रिन्जीको मृत्युभन्दा केही महीनाअघि मात्रै यसैगरी ल्याइएका एक नेपाली कामदारको मृत्यु भएको थियो तर उक्त मृत्युको कारण खुलाइएन। वास्तविकता के हो भने राम्रो काम दिने वाचा गरेर नेपालबाट मलेशिया ल्याइएका कामदारले त्यहाँ पुगेपछि काम नपाउनु भनेको कामदार भर्ती प्रक्रियामै ठूलो गडबडी गरिएको थियो।

मलेशियामा कामदार आपूर्तिको स्वीकृति लिन आवेदकले आफूसँग वैध व्यवसाय भएको प्रमाणित गर्न उक्त व्यवसायका कागजात मलेशियाको सरकारी निकायमा पेश गर्नुपर्छ। यद्यपि मलेशियाली पत्रिका मलेशियाकिनीसँग मिलेर खोपकेले गरेको अध्ययनमा त्यस्ता सयौं नेपाली भेटिए जो मलेशियामा रहेका विभिन्न कम्पनीले फर्जी कागजात पेश गरेर पाएको कोटा मार्फत मलेशिया पुगेका थिए। यसरी पुगेका नेपाली अलपत्र परेको गुनासो जताततै देखियो।

यसरी ठगीमा पर्ने विदेशी कामदारको संख्या र ठगी गर्ने कम्पनीको यकीन संख्या थाहा नभए पनि मलेशियाकिनीले गरेको एउटा अध्ययनमा ६ वटा कम्पनीको एउटा सिन्डिकेटले सन् २०२२ मा सेवा क्षेत्रका लागि कुल १६२५ जना कामदार भर्तीका लागि फर्जी कागज मार्फत कोटा प्राप्त गरेको पाइएको छ र उनीहरू मार्फत मलेशिया पुगेका कामदार अलपत्र परेका छन्।

मलेशियामा श्रम विभागबाट कोटा प्राप्त गर्न अजेन्सीले लेभी तिर्नुपर्छ। त्यहाँको अध्यागमन विभागले यी कम्पनीबाट मात्र तीन मिलियन रिंगिट प्राप्त गरेको थियो।

जेन्टिङ हाइल्यान्ड्सको सपना

ड्यानियल (परिवर्तित नाम) ती ६ कम्पनीमध्ये एउटाको व्यवस्थापकीय भूमिकामा थिए। उनका अनुसार यी कम्पनीलाई सफाइ सेवाका लागि श्रमिकको आयात गर्ने कोटा प्राप्त भयो। त्यसपछि नेपाल र बाङ्लादेशका म्यानपावर अजेन्टलाई श्रमिक आपूर्ति गर्न भनियो। जेन्टिङ हाइल्यान्ड्सको रिजर्टमा पाइने काम श्रमिकका लागि यति आकर्षक थियो कि उनीहरू नेपाल र बाङ्लादेशका अजेन्टलाई मागे जति रकम बुझाउन तयार भए। जबकि नेपालबाट मलेशियामा श्रमिक निर्यात गर्दा निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ती श्रमिकमध्ये एक सर्लाहीका तिलक (परिवर्तित नाम) पनि थिए। यसअघि मलेशियाको गार्मेन्ट उद्योगमा काम गरेर फर्केका उनी जेन्टिङ हाइल्यान्ड्समा काम पाउने आशामा फेरि मलेशिया पुगे। “मलाई जेन्टिङ हाइल्यान्ड्सबारे थाहा थियो,” उनी भन्छन्, “राम्रो काम पाइने आशामा फेरि मलेशिया आएँ।”

तिलक काठमाडौंको सिनामंगलस्थित जेपी ओभरसिज प्रालि मार्फत मलेशिया गएका थिए। उनका अन्य साथीहरू मार्वलस, नूर, ओमेगा लगायत अजेन्सी मार्फत त्यहाँ पुगे। मलेशिया उड्नुअघि स्टारडोमेन र तिलकबीच श्रम सम्झौताको कागज समेत गराइएको थियो।

जेपी म्यानपावरलाई साढे तीन लाख रुपैयाँ बुझाएका तिलक भन्छन्, “म्यानपावर कम्पनीले ‘हामीले पनि किनेर भिसा लगाउने हो’ भनेपछि तिर्नै पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो र पैसा बुझाएँ।”

मलेशिया पुगेपछि स्टारडोमेनले उनीहरूलाई निलई शहरस्थित एक होस्टलमा पुर्‍यायोे। ५६ जना कामदारलाई एउटै हलमा राखियो। एक महीनापछि उनीहरूलाई अर्को होस्टलमा सारिए पनि झन्डै चार महीनासम्म उनीहरू बेरोजगार भए।

उता, ऋण काढेर मलेशिया पुगेका यी कामदारको ऋणको ब्याज दिनदिनै थपिंदै गयो। तिलकले महीनाको सयकडा तीनका दरले साढे तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। अहिले पनि उनले लिएको ऋणको ब्याज मिटर फनफनी घुमिरहेको छ।

तिलकका अनुसार मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले स्टारडोमेनमाथि छानबिन भइरहेको र नेपालका म्यानपावरसँग कुरा गरेर तलबको व्यवस्था मिलाइदिने वाचा गरेका थिए। तर त्यो वाचामै सीमित छ।

तिलक अहिले १० जना साथीसँगै पोर्ट केलाङको कार्गोमा काम गरिरहेका छन्। कन्टेनरमा सामान लोड-अनलोडको काम गरिरहेका उनी भन्छन्, “यो स्टारडोमेनले दिएको काम होइन। खासमा स्टारडोमेनको कुनै कम्पनीसँग सम्झौता नै रहेनछ। हामीलाई फर्जी सम्झौता देखाइएको रहेछ।”

ड्यानियलका अनुसार बाङ्लादेश र नेपालमा मागपत्रको पहिलो कोटा अगस्ट २०२२ मा पठाइयो र जनवरी २०२३ देखि श्रमिकहरू समूहमा मलेशिया पुग्न थाले।

जसै श्रमिकहरू मलेशिया पुगे, ड्यानियल र उनका साथीहरू पनि श्रमिक व्यवस्थापनका लागि जेन्टिङ हाइल्यान्ड्स जाने तयारी गर्न थाले। “हाम्रा साथीहरूले त चिसो मौसमका लागि नयाँ लुगा पनि किनिसकेका थिए। तर हाकिमले कुनै चासो देखाएनन्,” ड्यानियल भन्छन्, “र त्यो दिन कहिल्यै आएन।”

कम्पनी फर्जी, सम्झौता फर्जी 

मलेशियाका केही कम्पनीले कागज किर्ते गरी श्रमिक आयातको कोटा प्राप्त गर्ने र त्यसलाई चर्को दाममा बिक्री गर्ने धन्दा चलाएका छन्। यस्तै धन्दा गर्ने केही कम्पनीले कामको व्यवस्था नगरेरै १६२५ श्रमिक आयातको कोटा पाए। ती कम्पनीको काम मलेशियामा राम्रो कामको प्रलोभन देखाएर नेपालका पर्सनल रिक्रूटमेन्ट अजेन्सी (म्यानपावर कम्पनी) र श्रमिकसँग पैसा असुल्नु मात्र हो।

स्टारडोमेनले प्राप्त गरेको कोटामा मलेशियाको आन्तरिक राजस्व बोर्डको (आईआरबी) छाप लागेको छ। कम्पनीले आवश्यक शुल्क भुक्तान गरेपछि आफूले कागजात प्रमाणीकरण गरी छाप हानेको बोर्डले जनाएको छ। तर मलेशियाकिनीले गरेको जाँचमा उक्त सम्झौता नै फर्जी भएको पाइएको छ।

स्टारडोमेनले मोनास युनिभर्सिटी सनवे क्याम्पस मलेशिया एसडीएन बीएचडीसँग कामदार आपूर्तिका लागि २.८९ मिलियन मलेशियन रिंगिट बराबरको सम्झौता गरेको कागजात पेश गरेको छ। तर मोनाससँग सम्पर्क गर्दा उसले स्टारडोमेनसँग कुनै सम्झौता नगरेको र यसबारे प्रहरीमा उजुरी गरेको जानकारी दियो। उता फर्जी सम्झौतालाई राजस्व बुझाएकै भरमा छाप हानेर प्रमाणित गरिदिएको बोर्डले त्यो सबैको दायित्व आफ्नो नभई आवेदकको हुने दाबी गरेको छ। “सम्झौतामा रहेका विवरणबारे वैधताको दायित्व भुक्तानीकर्तामा छ,” आईआरबीले हामीलाई पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। यद्यपि आईआरबीबाट प्रमाणीकरणका लागि फर्जी कागजात पेश गर्ने कम्पनीलाई बोर्डले कुनै कारबाही गरेको छैन। यसरी आप्रवासी श्रमिक निर्यात गर्ने जालसाजीको यो धन्दामा नियामक निकायहरू पनि संलग्न देखिन्छन्।

आईआरबीको छाप पाउनकै लागि अन्य कम्पनीहरूले अस्तित्वमै नभएका कम्पनीहरूसँग गरिएको सम्झौताको फर्जी कागजात, नक्कली ठेगाना र गलत दर्ता नम्बर उल्लेख गरिएको कागजात पेश गरेको पाइएको छ। यस्तै फर्जी कम्पनीको विवरण पेश गरेर मलेशियाका अजेन्ट कम्पनीहरूले त्यहाँका नियामक निकायबाट एक हजारभन्दा बढी संख्यामा श्रमिक आयातको कोटा हात पारेका छन्।

स्टारडोमेनले जुक स्पा कम्पनीलाई सरसफाइ श्रमिक आपूर्ति गर्न गरेको सम्झौताको कागजमा गलत ठेगाना उल्लेख गरेको छ भने जुक स्पाका निर्देशकले स्टारडोमेनसँग आफ्नो कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन्। त्यस्तै स्टारडोमेनले ओएसकेसँग गरेको सम्झौताको कागजमा गलत दर्ता नम्बर राखेको छ। जबकि अहिले उक्त कम्पनी अस्तित्वमै छैन।

फर्जी कोटा बिक्री

फर्जी कोटा बिक्री मलेशियामा आकर्षक व्यवसाय भएको छ। मलेशिया र नेपालबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार मलेशियाको रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई सोझै माग (डिमान्ड) पठाएर उनीहरू मार्फत कामदार लैजानुपर्छ। तर यो व्यवस्था नेपाल र मलेशियाका थोरै सीमित कम्पनीले मात्र कार्यान्वयन गरेका छन्।

व्यवहारमा के हुने गरेको छ भने मलेशियाका रोजगारदाता कम्पनीले शुरूमा त्यहींका अजेन्ट कम्पनीलाई आफ्नो डिमान्ड बिक्री गर्छन्। रोजगारदाताबाट डिमान्ड लिएको उक्त अजेन्ट कम्पनी वा व्यक्तिले नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई डिमान्ड बिक्री गर्छ। नेपालका म्यानपावर कम्पनीले गाउँ गाउँमा रहेका आफ्ना अजेन्ट मार्फत कामदार बटुल्छन्।

मलेशियाली अजेन्टबाट डिमान्ड हात पार्न नेपाली अजेन्टहरू पनि मलेशियामै दोकान थापेर बसेका छन्। नेपाली अजेन्टले मलेशियाका अजेन्टसँग रकम बढाबढमा डिमान्ड हात पारेपछि यता नेपालका म्यानपावर अजेन्सीलाई त्यो डिमान्ड बिक्री गर्छन्। यसरी चरण चरणमा रकम मोलमोलाइ गरेर बिक्री भएको डिमान्ड कोटाको श्रमिकले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ। अनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको सरकारी वाचा कसरी पालना होस्! न त नेपालका सरकारी निकायलाई यसबारे चासो देखिन्छ।

यता कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरू भइसकेको हुन्छ र उता कागजमा देखाउन मात्र रोजगारदाता वा अजेन्ट कम्पनीले मलेशियाको सरकार र दूतावासबाट अनुमति लिन्छन्।

नियम अनुसार मलेशियाका रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपूर्ति गर्ने नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई निश्चित रकम पनि दिनुपर्छ। तर अभ्यासमा भने उल्टो नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले मलेशियाका अजेन्ट वा रोजगारदाता कम्पनीलाई चर्को रकम बुझाएपछि मात्र डिमान्ड पाउँछन्। त्यस्तो रकम पनि मलेशियाका अजेन्टहरूले अग्रिम माग गर्छन्। यस क्रममा नेपालका म्यानपावर व्यवसायीमध्ये जसले चाँडो अग्रिम रकम भुक्तान गर्छ उसैले डिमान्ड पाउँछ।

मलेशियाली अजेन्टबाट डिमान्ड खरीदको काममा संलग्न नेपाली अजेन्ट महेन्द्रजंग शाहले यही प्रक्रियाबाट रिन्जी राईलाई स्टारडोमेनबाट खरीद गरेको कोटा बिक्री गरेका थिए।

एक नेपाली कामदारको डिमान्ड बापत मलेशियाका अजेन्टलाई चार हजार मलेशियन रिंगिटसम्म कमिशन तिरेको अनुभव नेपालका म्यानपावर व्यवसायीसँग छ। यस अनुसार १०० जना कामदार पठाउँदा करीब एक करोड रुपैयाँ मलेशियाका अजेन्टलाई बुझाउनुपर्छ।

मलेशियाका अजेन्टले बाङ्लादेशका अजेन्टबाट असुल्ने रकम झन् बढी छ। किनभने बाङ्लादेशका अजेन्टले पनि श्रमिकबाट बढी रकम सहजै असुल्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली व्यवसायीले भने जति रकम नदिए मलेशियाका अजेन्टले बाङ्लादेशबाट कामदार ओसार्छन्।

यसैक्रममा मलेशियाबाट आएको फर्जी डिमान्ड खरीद गर्ने नेपाली म्यानपावर कम्पनी जालसाजीमा पर्छन् र त्यसको मार अन्ततोगत्वा श्रमिकमा पर्छ। स्टारडोमेनले पठाएको डिमान्ड अनुसार मलेशिया पुगेका श्रमिक र नेपाली म्यानपावर अजेन्सी यस्तै जालसाजीको शिकार भएका हुन्। कतिपय मलेशियन कम्पनीले त्यहाँबाट आयोजना गर्ने भर्चुअल अन्तर्वार्ता र छलफल समेत फर्जी हुने गरेको पाइएको छ।

त्यसमाथि नेपाली व्यवसायीले मलेशियाका अजेन्टसँग अधिकांश कारोबार हुन्डीबाट गर्ने हुँदा रकम बुझाएको प्रमाण समेत हुँदैन। त्यस्तो रकम बुझाए बापत उजुरी गर्ने वा फिर्ताको दाबी गर्ने बाटो समेत बन्द भइसकेको हुन्छ।

कामदारको माग नेपाली दूतावासमा सूचीकृत गराउने क्रममा अजेन्टले त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्छन्। उता कोटा स्वीकृत गराउन मलेशियाका सरकारी निकायमा पनि रकमको लेनदेन हुने गर्छ। यसै विषयमा अहिले मलेशियामा स्टारडोमेनमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रम समझदारीले कामदार भर्तीमा अजेन्ट कम्पनी वा व्यक्तिको संलग्नतालाई वर्जित गरेको छ।

मानव तस्करीको यो रूप

गएको जनवरीदेखि मार्चसम्म १६६ श्रमिकको एउटा समूह सिन्डिकेटका ६ कम्पनीमध्ये एक इकोर इनोभेसनलाई प्राप्त कोटा अनुसार मलेशिया पुग्यो। वास्तवमा फर्जी कागजातबाट लिइएको त्यो कोटा अनुसार मलेशियामा कुनै काम उपलब्ध थिएन। फेब्रुअरीमा तीमध्ये २० जना भाग्यमानी सावित भए। उनीहरूले सफाइकर्मीको काम पाए। बाँकीले पाँच महीनापछि जूनदेखि काम शुरू गरे।

तर जुलाईदेखि नै उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिन छोडियो। श्रमिकहरूले बताए अनुसार सेप्टेम्बरसम्म पारिश्रमिक नपाएका उनीहरूले इकोरले पाएको सफाइ करार नै रद्द भएको सुने। त्यति वेलासम्म कम्पनीमा ९७ जना श्रमिक बाँकी थिए।

श्रमिकलाई तलब दिइएका वेला पनि आवास, फोन सिमकार्ड र ‘अग्रिम’ जस्ता शीर्षकमा तलबमा भारी कटौती गरिएको थियो। जुन श्रम नियम र करार विपरीत थियो। श्रमिकसँग गरिएको करारमा आवास निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिए पनि १० जना बस्ने एउटा कोठाको निम्ति मासिक १०० रिंगिट असुलिएको थियो। तलब कटौती कसरी गरिन्थ्यो भन्ने सुनाउँदै एक श्रमिक भन्छन्, “काम गरिरहँदा मैले टाइम हेर्न खल्तीबाट मोबाइल झिकेको थिएँ, त्यसै वेला सुपरभाइजरले मेरो तस्वीर खिचेछन् र पछि मलाई काममा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै २०० रिंगिट काटियो।”

मलेशियाको मानव स्रोत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि पनि श्रमिकले पाउने सहायता उपलब्ध गराउन श्रमिककै तलब कटौती भयो।

मलेशियाकिनीले श्रमिकलाई भेट्दा उनीहरू भोकभोकै थिए र आफ्ना परिवारलाई रकम पठाइदिन भनिरहेका थिए।

सेप्टेम्बरदेखि श्रमिकले सामूहिक रूपमै काम बन्द गरेर इकोर इनोभेसनले गरेको शोषण विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए। मलेशियाको श्रम विभागलाई समेत पठाइएको उक्त उजुरीमा कामदारले बन्धक जीवनबाट मुक्त गराउन र आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन्। एक जना श्रमिकले भने, “मलाई अब रित्तै घर फर्काइयो भने ऋण खाएका साहूबाट मै मारिनेछु।”

हामीले यस रिपोर्टमा उल्लिखित सबैसँग लिखित रूपमै प्रतिक्रिया माग गरे पनि यो प्रकाशन गर्दासम्म कसैबाट पनि प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।

यस्तै ठगिएर अलपत्र पारिएका नेपाल र बाङ्लादेशका श्रमिकको अर्को समूहको भिडिओ खोपकेलाई प्राप्त भएको छ। उक्त भिडिओमा मलेशियामा अलपत्र कामदारले खानाका लागि एउटा चिसो कोठामा लसुन र प्याज भाग लगाइरहेकोे दृश्य देखिन्छ।

ती श्रमिकले बाङ्लादेशी र नेपाली नागरिकलाई कामदारका रूपमा स्वीकृति र प्रमाणीकरण गर्ने क्वालालम्पुरमा रहेका नेपाली र बाङ्लादेशी दूतावासका अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेका छन्।

१२४ जना कामदारको तर्फबाट उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेका एक कामदारले भने, “हामीलाई काम र ज्याला केही दिएको छैन। काम लगाइदिने वाचा गरेका मानिसहरू पनि सम्पर्कमा छैनन्।”

अराजकताका मास्टरमाइन्ड

रोजगारदाता कम्पनीको माग भन्दै अजेन्टले प्रस्तुत गरेका कागजातको वैधता खोजी गर्ने क्रममा मलेशियाकिनीले सम्झौताका विवरण मसिनो गरी केलाएको छ। खोजी गर्दै जाँदा सम्झौतामा उल्लिखित कम्पनीहरूको दर्ता नम्बर, ठेगाना र अन्य विवरण झूटो पाइएकोे छ।

यसरी विभिन्न तहमा जालसाजी गर्नेहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सहज थिएन। किनभने सिन्डिकेटका ६ कम्पनीबीच सीधै सम्बन्ध देखिने कुनै सूत्र उनीहरूले छोडेका थिएनन्।

​

यो सिन्डिकेटको कथित मास्टरमाइन्डले शेल कम्पनी वा अरूको स्वामित्वका कम्पनीहरूको उपयोग गरेको थियो। रकम कारोबारको कुनै निशाना छोडेको थिएन।

“कारोबार नगदीमा हुन्थ्यो, ब्यांक मार्फत होइन,” ड्यानियल भन्छन्, “म आफैंले श्रमिकको तलब समेत ब्यागमा बोकेर हिंडेको छु।”

ती कम्पनीसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिले पनि यस्तो लेनदेनको पुष्टि गरेका छन्। उक्त मास्टरमाइन्ड भनिएका व्यक्तिलाई सोधिएका थप प्रश्नको जवाफ प्राप्त भइनसकेकाले मलेशियाकिनीको आग्रहमा उनको नाम खुलाइएको छैन।

उक्त मास्टरमाइन्डले नयाँ शेल कम्पनीहरू खडा गरेर कम्पनीका निर्देशक, फर्जी शेयरधनी र व्यवस्थापन चयन गर्‍यो। जसबाट ती शेल कम्पनी र ऊबीच कुनै आधिकारिक सम्बन्ध पुष्टि हुँदैन।

वैकल्पिक रूपमा उसले मौजूदा कम्पनीहरूको उपयोग गरेको छ। ती कम्पनीका मालिकहरूलाई आफ्नो योजनाको हिस्सा बनाएको छ । तर आफ्नो नाम कतै देखाएको छैन।

विदेशी श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा सिन्डिकेटका ६ मध्ये एक कम्पनीमा काम गरेका ड्यानियल भन्छन्, “उसले ६ वटा कम्पनीका मालिक भर्ना गर्‍यो र सफाइ व्यवसाय शुरू गर्न फर्जी कम्पनी खडा गर्‍यो।

मास्टरमाइन्डले यी कम्पनीमा नियुक्त गरेका सबै यो व्यवसायमा नयाँ थिए। त्यसैले उनीहरू स्वयंलाई पनि आफू ठगीको हिस्सा बनिरहेको थाहै थिएन।

ड्यानियलका अनुसार मास्टरमाइन्डले कोटा प्राप्त गर्ने आवेदनका लागि कागजातको बन्डल बनायो र उनीहरू खुरुखुरु उसको निर्देशन मानिरहे। उनी भन्छन्, “हामीलाई काम देखाउनु थियो, यहाँ गलत भइरहेको छ भन्ने थाहै थिएन।

प्रहरीको वाणिज्य अपराध अनुसन्धान विभाग (सीसीआईडी)का निर्देशक मोहम्मद युसुफका अनुसार ती व्यक्तिलाई आप्रवासी श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा बदमासी गरेको आरोपमा गएको १० जुलाईमा पक्राउ गरिएको थियो। ४६ वर्षीय ती व्यक्ति हाल जमानतमा छुटेका छन्। प्रहरीका अनुसार श्रमिक भर्ना र रोजगारमा संलग्न अन्य मलेशियाली कम्पनी र उक्त व्यक्तिबारे अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ।

ती ६ कम्पनीमा स्टारडोमेन रिसोर्सेज एसडीएन बीएचडी, इकोर इनोभेसन एसडीएन बीएचडी, पुनक जुपिटर म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज एसडीएन बीएचडी, क्यू एल मार्केटिङ एसडीएन बीएचडी, जीटी-एम मार्केटिङ, बुलोके होल्डिङ्स एसडीएन बीएचडी (म्याक्सिम) छन्। कुनै वेला यी कम्पनीको प्रतिनिधित्व ड्यानियलले गरेका थिए। मलेशियाकिनीले यी सबै कम्पनीसँग प्रतिक्रिया माग गरेको छ।

‘हाई प्रोफाइल’ बाट वैधता

ड्यानियलका अनुसार यो व्यवसाय वैध देखिन्छ किनभने भर्ना प्रक्रिया र आधारभूत डिजिटल ढाँचा रित पुर्‍याएर तयार पारिएको छ।

ड्यानियल यो व्यवसायमा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरू संलग्न भएकाले आफू पनि टोलीमा समावेश हुन पुगेको दाबी गर्छन्।

ड्यानियलले भने जस्तै सन् २०१६ मा विश्व आर्थिक मञ्चबाट ‘यङ ग्लोबल लीडर’ को मान्यता पाएकी एनजी येन सीन पनि यो सिन्डिकेटमा संलग्न छिन्। उनी थिंक ट्यांक असलीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्व राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष एनजी चियाङकी छोरी हुन्।

इकोर इनोभेशनकी निर्देशक रहेकी उनको कम्पनीले जालसाजी गरी विदेशी श्रमिक आयातको कोटा प्राप्त गरेको थियो। उनीसँगको भेटमा उनले मास्टरमाइन्डको प्रेरणाले यो काममा सहभागी भए पनि ड्यानियल जस्तै आफूले पनि धोका पाएको बताइन्।

‘अन रेकर्ड’ थप कुरा गर्न नचाहेकी उनले आफूमाथि भएको धोकाबारे प्रहरीमा उजुरी गरेको पनि बताइन्।

जीटी-एम मार्केटिङको ९५ प्रतिशत शेयर ओगट्ने पेट्रीसिया चू सीव वेईले त आफ्नो कम्पनी विदेशी श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा संलग्न छ भन्ने पनि थाहा नभएको दाबी गरिन्। उनले कम्पनीको अधिकांश शेयर आफूसँग भए पनि यसको सबै जिम्मेवारी केसी वाङ भनेर चिनिने प्रबन्ध निर्देशक वाङ चुङ कङको हुने भन्दै पन्छिइन्। केसीलाई सन् २०१६ मा आसियान बिजनेश अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो। जीटी-एम मार्केटिङका प्रबन्ध निर्देशक केसी विभिन्न संस्थाका उच्च स्थानमा रही दशकौंको अनुभव लिइसकेका र मलेशियाको हस्पिटालिटी कलेजका पूर्व प्राध्यापक समेत हुन्।

ड्यानियलका अनुसार उनले श्रमिकहरू अलपत्र परेकोबारे मास्टरमाइन्डसँग कुरा उठाएपछि मास्टरमाइन्डको प्रतिक्रिया थियो, “श्रमिकहरू यस्तो गुनासो गरिरहन्छन्, उनीहरू मर्नेवाला छैनन्। चिन्ता नगर।”

सबैभन्दा खराब अवस्था त यी ६ कम्पनीले नेपाल र बाङ्लादेशबाट ल्याएका सयौं श्रमिक अलपत्र परिरहँदा पनि थप श्रमिक माग गरिरहेका थिए। मलेशियाकिनीले उजागर गरेको ६ कम्पनीको सिन्डिकेट बाहेकका थप कम्पनी पनि यसैगरी स्थापित गरिएका थिए।

न खाना न काम न त पैसा

उदयपुरको बेलका नगरपालिका-४ का चन्द्रजीत चाम्लिङ पनि तिलक जस्तै स्टार डोमेनबाट खरीद गरिएको कोटा मार्फत मलेशिया पुगे। पोर्ट केलाङकै आईटी पोर्टलिंक एसडीएन बीएचडीमा केही दिन तालीम गरेर नेपाल फर्किएका उनी शुरूमा मलेशिया उत्रिएपछि पाँच दिनसम्म भोकै बस्नुपरेको बताउँछन्। “हामीसँग पैसा थिएन, उद्धारका लागि कसैले पहल गरेन।”

असह्य भएपछि श्रमिकले आफूलाई अलपत्र पार्ने अजेन्सी विरुद्ध स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे। त्यसपछि मात्रै हो, उनीहरूलाई मलेशियाको श्रम विभाग र नेपाली राजदूतावासले उद्धार गरी अर्को कम्पनीमा तालीमका लागि पठाएको।

तर तालीममा गएको पोर्टलिंकले तालीमपछि पनि काम नदिएको, कुटपिट गरेको, पासपोर्ट जफत गरेको र त्यस विरुद्ध दिएको उजुरीमा दूतावास र मलेशियाली निकायले समेत सुनावाइ नगरेपछि निराश भएर उनी सहितका ३५ जना कामदार ४ अक्टोबर २०२३ मा नेपाल फर्किए।

राई काठमाडौंको चन्डोलमा रहेको रोज ओभरसिज प्रालिका निमा तामाङ मार्फत मलेशिया गएका थिए। उनले मलेशिया जान निमाका छोरालाई आईएमई मार्फत तीन लाख २० हजार बुझाएका थिए।

उनी मलेशिया जाँदा वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण दिनदिनै बढ्दो छ।

​

सिन्डिकेटका ६ मध्ये दुईवटा कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान मलेशिया सरकारबाट स्वीकृति पाएपछि उक्त माग त्यहाँ रहेका नेपाली अजेन्ट मार्फत रिन्जीको मार्वलस इप्लोइमेन्ट म्यानपावर कम्पनीलाई १७ जना कामदारको माग ३० लाखमा बिक्री गरे। बाँकी अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई बेचे।

नेपाली दूतावास मलेशियाका तत्कालीन श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले म्यानपावर सञ्चालक राईको मृत्युमा मानव तस्कर र माफियाको संलग्नता हुन सक्ने बताउँछन्।

निलाई शहरस्थित एउटा होस्टलमा श्रमिकहरू अलपत्र पारिएको थाहा पाएपछि मलेशियाको श्रम विभागले उक्त होस्टलको निरीक्षण गरेको पनि आधा वर्ष बितिसकेको छ।

६ महीनापछि, २८ अक्टोबरमा एनजी येन सीनको इकोरका ५८ श्रमिक दोस्रो पटक भोकै प्यासै थुनिएर संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको खबर आयो। एक जना श्रमिकले त्यस वेला फोन मार्फत मलेशियाकिनीलाई आफूहरू चार दिनदेखि भोकै रहेको जानकारी दिएका थिए।

उनले भने, “हामीसँग पैसा छैन, हामीलाई यहाँ ल्याउनेले हाम्रो फोन उठाउँदैनन्। अरू नचिनेका मानिससँग कसरी माग्नु।”

उता ती श्रमिकका घरमा उनीहरू आउँदा लिएको ऋणले समस्या थपिरहेको थियो। साहूहरू ढोका ढकढक्याउन आइरहेका थिए। यद्यपि हालै विकसित केही घटनाक्रमले थोरै भए पनि आशाको संकेत देखा परेको छ।

श्रमिकहरूका अनुसार गएको १ नोभेम्बरमा एनजीले भेट गरेर उनीहरूलाई एउटा बहुराष्ट्रिय शिपिङ कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

एनजीले उक्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीकोे पत्रको फोटोकपी पनि मलेशियाकिनीलाई देखाए। यद्यपि केकस्तो कामका लागि प्रस्ताव आएको हो भन्ने उक्त पत्रमा खुलेको थिएन।

उसो त २ नोभेम्बरदेखि श्रम विभागले ती श्रमिकलाई पुचोङ, सलांगोरस्थित बेग्लै आवासमा सारेदेखि दिनको तीन पटक खाना पनि दिइरहेको छ।

श्रमिकहरू कसैलाई पनि यस्तो परिवर्तनको कारण थाहा छैन। उनीहरूलाई अहिलेसम्मको तलब पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो पनि थाहा छैन।

श्रम विभागले विदेशी कामदारलाई काममा नलगाइएको भए पनि उनीहरूलाई भर्ती गर्नेले मासिक तलब दिनै पर्ने भनेको छ। तर विभागले यो समाचारमा उठाइएका अन्य मुद्दामा मलेशियाकिनीका प्रश्नको उत्तर दिएको छैन।

श्रमिकसँग अहिलेसम्म जे भयो, त्यसका लागि एनजी येन सीन, वोंग्स वा सिन्डिकेटका अन्य कम्पनीका मालिकलाई दण्डित गरिन्छ कि गरिंदैन त्यो पनि थाहा छैन। तैपनि श्रमिक आफ्ना नराम्रा दिन सकिन लागेका हुन् कि भनेर आशावादी छन्।

स्रोत : खोज पत्रकारिता केन्द्र / मलेशियाकिनी