राष्ट्रिय सभाका सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’लाई सांसदले योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालयपिच्छे बजेट माग्न धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएर तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा फेरि संघीय सांसदले विकासका लागि योजनाका फाइल बोकेर बजेट माग्दै हिँड्नु ठीक होइन भन्ने उनको ठम्याइ छ ।
    
‘तीन तहको सरकार छ, विकासका लागि केन्द्रले योजना बनाउने हो, तर अहिले पनि प्रतिनिधिसभाकै सांसद विकासकै लागि पैसा खोज्न मन्त्रालय धाउने काम रोकिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘योजनाको फाइल बोकेर योजना माग्दै सांसद हिँड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ, सांसदको नाममा बजेट दिने काम ठीक होइन, यो रोक्नुपर्छ’, सांसद रावललाई सांसद विकास कोषको पनि जरुरी छैन भन्ने लाग्छ । 

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा सहभागी हुन सकिन्छ’, उनले थपिन् । नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै २०५२ सालदेखि राजनीतिको यात्रा तय गरेकी रावलले जनताको प्रतिनिधि भएर २०७४ फागुन २० गते राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा सपथ लिएकी थिइन् । आगामी फागुन २० गते ६ वर्ष पुग्दै छ ।
    
रावललाई विद्यार्थी आन्दोलन र समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्दा यति महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेर काम गर्ने अवसर मिल्ला भन्ने लागेको थिएन । तर उनलाई एमालेमा आबद्ध भएर जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्मा आएर ६ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो । उनलाई राष्ट्रिय सभामा काम गर्ने अवसर पाउनुभन्दा अघि पहिलो संविधान सभा २०६४, दोस्रो संविधान सभा २०७१ र उपनिर्वाचन २०७१ प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अवसर समेत पार्टीले दिएको थियो । रावलले झण्डै साढे पाँच वर्ष राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति भएर काम सक्रिय रुपमा काम गरेकी छन् । 
    
समितिको सभापति भएर काम गर्दा सधैं जनता र राष्ट्रको हितमा कानुन कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनको ध्यान केन्द्रित भयो । ‘कानुन निर्माणको क्षेत्रमा कसरी मुलुकको हितमा बनाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण ध्यान त्यही केन्द्रित भयो, संसद्को निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गरियो’, उनले भनिन्, ‘पहिलो पटक संसद् भएर सभापतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न कुशलता पूर्वक गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने थियो तर मैले पूर्णरुपमा प्रयत्न गरे ।’

विसं २०३७ मङ्सिर २५ गते भरतपुर महानगपालिका–१६ ब्रह्मपुरमा जन्मिएकी रावलले २०५५ सालमा एमालेको वडा कमिटी हुँदै गाउँ कमिटी सदस्य भएर काम गरिन् । त्यस्तै, २०५५ सालदेखि २०५८ सम्म अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला चितवन जिल्ला कमिटी सदस्य, तत्कालीन प्ररायु संघ को जिल्ला सचिव हुँदै अध्यक्ष, महिला जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष भएर काम गरिन् । पार्टीको जिल्ला सदस्य, उपसचिव हुँदै सचिवको जिम्मेवारी जिल्लामा रहेर निर्वाह गरिन् । 
    
संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानअनुकुलका कानुन नै बनाउन सकेको छैनन् । सांसद रावललाई सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने लाग्छ । ‘संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन ढिलाइ हुनुमा दोषी सरकार हो, त्यसको दोषी संसद् र सांसद होइन’, रावलले थपिन्, ‘विधेयक अधिवेशनमा जम्मा एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी कानुन बन्यो, राष्ट्रियसभामा मर्यादासम्बन्धी नीति विधेयक ल्यायौँ, राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएर शून्यतामा गयो, राज्यको त्यत्रो लगानी खेर गयो, जुन गम्भीर विषय हो ।’
    
सदनलाई बिजनेस नभएपछि शून्य समय र विशेष समयमै एकले अर्कालाई आरोपप्रत्योरोप गर्दै बित्ने गरेको उनले बताइन् । नेत्री रावललाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण नीतिहरु एकरूपता बनाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । ‘सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति वा स्वास्थ्य नीति पनि परिवर्तन हुने गरेका छन्, जुन असाध्यै दुःखद कुरा हो’, उनले भनिन्, ‘स्थायी खालको नीति बनाउन जरुरी छ, जुन सरकार आए पनि नीति र पूर्वाधार विकासमा एकरूपता र ध्यान दिन जरुरी छ, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा एकताबद्ध हुँदा प्रणाली पनि बलियो हुन्छ ।’
    
अरुले झट्ट हेर्दा सांसदले काम गरेनन् भन्नेजस्तो देखिए पनि सांसदले मात्र केही गर्न नसक्ने रावलको बुझाइ छ । बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याएर काम गरेमा सांसदले बेकारको गाली खान नपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिले बोल्दा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ, संसारभर जान्छ, बोली र गोली चाहिँ फर्काउन सकिँदैन’, उनले भनिन्, ‘रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने गरी किन बोल्ने ? त्यो राम्रो होइन, त्यसरी बोल्नुहुँदैन, शिष्ट र मर्यादित भएर पनि आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ, जनप्रतिनिधिले मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्छ, नत्र जनताले के सिक्ने ?’
   
एउटा विधायक भएर जति काम सकियो त्यसमा उहाँलाई खुसी लागेको छ । कानुन बनाउने, अझ राम्रो बनाउनका लागि संशोधन हाल्नेदेखि लिएर समितिको सभापति भएर निकै मेहनतपूर्वक काम गरेको उनमा अनुभव छ ।