सांसदहरूले निश्चित अवधिमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कुराकानीका क्रममा सांसदहरूले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा निश्चित समयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । सांसदहरूले संसदबाट कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनको पाटोमा लामो समयसम्म पनि नहेर्ने गरिएको भन्दै यसले गर्दा कानुनको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताएका हुन् । 

नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले नियमित रूपमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनको नियमित रूपमा संपरीक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले संसद्ले गरेको अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा कार्यपालिकाले पनि कानुन बनाउने गरेको भन्दै कार्यपालिकाले बनाएको कानुनको सम्बन्धमा संसद्लाई कुनै जानकारी नहुने गरेको पनि बताए । बर्तौलाले कार्यपालिकाले बनाएका कानुनहरूको बारेमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने पनि बताए । 

उनले भने, ‘हामीले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो । कार्यपालिकाको एजेन्सीको माध्यमबाट त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्यान्वयनमा गएको त्यसको असरहरूको बारेमा हामीले नियमित हेरिराखेका छैनौँ । नहेरेका कारणले गर्दा कतिपय कानुनहरूको, जस्तो: विवाहसँग सम्बन्धित कानुनको एउटा उदाहरण दिऊँ, कानुनमा एउटा उमेरको व्यवस्था गर्‍यौँ । तर कानुनमा व्यवस्था गरेको उमेरको कारणले गर्दा त्यो भन्दा कम उमेरमा विवाहहरू भइरहेको छ । पारिवारिक, सामाजिक सहमतिमा भएको छ । तर कानुनले अनुमति दिएको छैन । कतिपय पाटोहरूमा त्यसको पुनःमूल्यांकन गर्ने । मूल्यांकन गरेर त्यसको असरलाई ठिक ढंगबाट बोकेर संशोधनको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने पनि हुन्छ ।’
 
नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सचेतक रुपा सोशी चौधरीले कतिपय कानुनहरू प्रयोग नभई कन निष्क्रिय हुनुपरेको अवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूलाई सम्बन्धित विषयको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताइन् । उनले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा राम्रो हुने धारणा राखिन् । उनले कानुन निर्माणमा भूमिका खेलेका सांसदहरू र पूर्व सांसदहरूले निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘कयौँ कानुनहरू एउटा सन्दर्भमा बन्छ । तर लामो समयसम्म त्यसको आवश्यकता नपर्ने पनि हुनसक्छ । एउटा सन्दर्भमा त्यसले आवश्यकताको माग गर्‍यो । तर कालान्तरमा त्यस्तो समस्या नआउन सक्छ । त्यसरी कयौँ कानुनहरू भएको तर कार्यान्वयनमा नआउँदा निष्क्रिय भएको जस्तो पनि छन् । कतिपय कानुनको व्यवस्था छ भन्ने सरोकारवालाहरूले थाहा नपाएको विषय पनि छ । कानुनको मूल्यांकन, अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा पनि राम्रो । कानुनी व्यवस्थाको बारेमा नागरिकलाई सचेत पनि गराउनुपर्छ । कानुन बनाउनेहरूले कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा राज्यका निकायमा आएर झकझकाउँदा पनि राम्रो हुन्छ । पूर्वसांसदहरुले पनि कानुन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निगरानी गर्नुपर्छ ।’

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन सांसदहरूले नै गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन सांसदहरूले गरेको खण्डमा राम्रो परिणाम आउन सक्ने धारणा राखे । 

उनले भने, ‘कानुन बनाउने सांसदहरू नै हो । अनुगमनको कुरा गर्दा कि त अदालतले गर्नुपर्‍यो । न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गर्नुपर्‍यो । त्यो कति सम्भव, कति असम्भव मैले भन्न सकिनँ । तर मलाई लाग्छ सम्भावना धेरै देखिँदैन । त्यसैले जो कानुन बनाउँछ त्यसको कार्यान्वयनको पाटो के हो ? सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद या त्योसँग जोडिएका अरू समानुपातिक सांसदहरूलाई राखेर अनुगमन टिम बनाइयो भने कार्यान्वयन गर्नका लागि सजिलो हुन्छ । कानुन बनाइन्छ तर त्यसको असर राष्ट्रिय स्तरमा के पर्छ, स्थानीय तहमा के परिरहेको छ ? जनताहरू त्यस विषयमा के भनिरहेका छन् ? त्यसको लागि त्यही निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले नै नेतृत्व गर्नुभयो भने राम्रो परिणाम आउन सक्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कानुन बनाएर छोड्ने र कार्यान्वयनको स्थिति भने नहेर्ने पुरानै प्रचलन रहेको टिप्पणी गरे । उनले हरेक कानुन बन्नुअघि र बनिसकेपछि कानुनको प्रभावकारिताको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने ५/५ वर्षको अन्तरालमा कानुनको मापन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई कानुनी व्यवस्था गरिसकेको बताए । 

उनले भने, ‘कानुन बनेको बनेकै छन् । भविष्यमा पनि बन्छन् । यिनको प्रभावकारिता के रह्यो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने विषय भयो । हामीले कानुन बनाएर छोडिरहेको स्थिति विगतमा देखेको हो । सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि, काम गर्नका लागि कानुन ल्याउँछ । विशेष उद्देश्यका साथ । तर हामीले कानुन बनाइदिई हाल्ने । कानुनहरू बनेको बनेकै गर्ने अनि सरकारले आवश्यक ठान्यो भने मात्रै संशोधन गर्ने नत्रभने त्यहाँ फर्केर नहेर्ने प्रचलन विगतको हो । अहिले संसद्ले यसमा काम गरिरहेको छ । अध्ययनमा कम प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो छ । अब हरेक कानुन बन्दा खेरी र बन्नुभन्दा अघि र विधेयक पास भएर ऐन बनिसक्दा पनि त्यो ऐनले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्‍यो कि गरेन, नागरिक, मुलुकमा के प्रभाव पार्‍यो त्यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने भन्ने कुराको अध्ययन आवश्यक छ ।’