संसदीय समितिहरूले कानुन निर्माणको काममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘मिनी संसद’को रूपमा रहेका संसदीय समितिले कानुन निर्माणको लागि सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

सांसदले समितिले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको पनि बताएका छन् । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको यो बेलामा पनि अधिकांश समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दै सांसदले समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । हाल प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति रहेका छन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा विषयगत समितिहरू छन् भने २ वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । तर, केही समितिबाहेक अधिकांश समितिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि बैठकसमेत राखेका छैनन् । सांसदको गणपूरक संख्या नपुगेका कारण कतिपय समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुने गरेको छ । बैठक बसेका समितिले पनि कुनै महत्वको र ठोस विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकेको अवस्था छैन ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले समिति बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउन नै गाह्रो भइरहेको बताए । विधेयक निर्माणमा सांसदको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । बैठक बोलाउँदा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै साहले चाडपर्वमा गाउँघर गएका सांसद अझै काठमाडौं नफर्किएका कारण यस्तो समस्या आएको बताए ।

उनले संसदको दोस्रो अधिवेशन समेत प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । साहले विधेयक निर्माणमा सांसदको उदासीनता देखिएको बताए । उनले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि जिम्मेवार भएको बताए । सभापति साहले ऐन, कानुन निर्माणका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।  

‘शीर्षस्थ नेताहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा यसमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन । नीति निर्माण गर्दाखेरी देश, राष्ट्रको दिर्घकालिन भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेगरी गर्नुपर्छ । शीर्षस्थ नेताहरू सर्वदलीयरूपमा बसेर विधेयकलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह भने आफ्नो समितिले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । तर, गणपूरक संख्या नपुगेका कारण तीनवटा बैठक स्थगित गर्नुपरेको भने उनले बताए । सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमै क्रियाशील भएका कारण बैठक बस्न नसकेको सिंहको भनाइ छ । समितिले विद्युत् विधेयकमाथि विज्ञहरूसँग अनौपचारिकरूपमा निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

‘जे–जति माननीयज्यूहरू यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ, विधेयकको बारेमा गहन छलफल र विज्ञ, विशेषज्ञसँग सल्लाह, सुझाव र राय लिइराखेका छौँ । अहिलेसम्म १५ वटा बैठक गरिसकेका छौँ । ३ वटा बैठक कोरम बैठक नपुगेर स्थगित गर्नुपर्‍यो । ६ वटा क्षेत्रमा हामीले अनुगमन गर्‍यौँ,’ सिंहले भने, ‘सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको अनुगमन गरेर तीन सिफ्टमा काम भइरहेको छ । म माननीय र विज्ञहरूसँग नियमितरूपमा छलफल गरिरहेको छु ।’ 

नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आफ्नो पार्टीले सांसदलाई कानुन निर्माणमा विशेष भुमिका खेल्न निर्देशन दिएको बताए । समितिको नियमित बैठक बस्नुपर्ने भन्दै उनले सांसदको गणपूरक संख्या नपुगेको कारण बैठक स्थगित गर्नु नहुने बताए । बर्तौलाले एमाले सांसदका कारण बैठक बस्न नसकेको प्रति संसदीय दल सचेत रहेको जानकारी गराउँदै यसमा संसदीय दलले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । 

‘विधेयकको बारेमा काम गर्न समितिको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गर्नु जरुरी छ । यो कुरामा समिति नेतृत्वले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । संसद सचिवालयले पनि त्यसको लागि विशेष गृहकार्य गर्नुपर्छ र वातावरण बनाउनुपर्छ । सत्य हो, प्राथमिकता कम परेको हो कि भन्ने परेको छ,’ बर्तौलालो भने, ‘सांसदहरू कानुन निर्माणमा उदास हुन खोजे कि भन्ने आम प्रश्न लाग्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो मुख्य काम विधायकी हो । हामी विधायक हौँ । समिति बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या पनि छ । सहजीकरण गर्ने काम हामी संसदीय दलको तर्फबाट प्रभावकारी ढंगले गर्छौँ । ग्याप भएको छ । कानुन निर्माणमा सांसदहरूको प्रभावकारी पहलकदमी, क्रियाशिलता र मेहनत छ भन्नेकुरा हामीले जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ ।’  

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सचेतक रूपा सोशी चौधरीले आगामी पुस महिनासम्ममा सबै समितिको क्रियाशीलता बढ्ने बताइन् । उनले बिजनेश भएका समितिको बैठक बसिरहेका र बिजनेस नहुने समितिको भने बैठक नबसेको हुनसक्ने धारणा राखिन् । उनले समितिहरू सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न भने नसकेको बताइन् ।  

‘बैठकमा कोरम नपुग्ने भएको छ । समितिलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने छलफल चलिरहेको छ । पुससम्म क्रियाशीलरूपले बढ्छ भन्ने लागेको छ । बैठक बसी पनि रहेका छन् । केही समितिमा बिजनेश नहोला । त्यसैले बैठक नबसेको होला,’ चौधरीले भनिन्, ‘बिजनेस हुने समितिको बैठक बसी पनि राखेका छन् । कामै नभएको होइन तर जति सशक्त हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ बीचमा नभएकै हो ।’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति प्रदीप पौडेलले समिति बैठकमा उठाइएको विषयको सम्बोधन नहुने गरेको बताए । उनले समितिलाई राज्यका विभिन्न निकायले महत्व नदिने गरेको पनि बताए । पौडेलले परिणाम नदेखिएका कारण समिति बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । 

उनले समितिले आफ्नो कामको प्राथमिकीकरण नगरेका कारणपनि प्रभावकारी रुपमा चल्न नसकेको बताए । समितिले समस्या मात्रै उठाएर समाधान नदिने गरेको भन्दै पौडेलले समितिले अब सरकारलाई समाधानसहित भन्न सक्नुपर्ने बताए ।  

‘परिणाम नआएको कारणबाट समितिको जतिचोटि बैठक बसे पनि त्यो प्रभावकारी भएको नदेखिएको हो । दोस्रो कुरा समितिले पनि आफ्ना प्राथमिकताहरू के हुन् ? सरकारलाई उसले प्राथमिकता निर्धारण गर्नका निम्ति कसरी दबाब दिनसक्छ ? विषयवस्तु के हो ? त्यसमा प्रष्ट अवधारणा ल्याउन नसकेर पनि समितिको काम प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिन्छ, । तेस्रो कुरा, संसद बस्दा सांसदहरू काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । संसद नबस्दा सांसदहरू प्रायजसो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बैठकमा कोरम नै पुग्ने स्थिति छैन । सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा, पार्टीको अन्य काममा हुनुहुन्छ । त्यसैले समितिका कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । समितिमा पनि समस्या मात्रै उठायौँ, समाधान के हो भनेर सरकारलाई भन्न सकेनौँ । समितिले समाधानसहित सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले बैठकको एजेन्डामा सहमति जुट्न नसकेका कारण समिति बैठक नबसेको हुनसक्ने धारणा राखे । उनले संसदीय समितिहरू गतिशील र क्रियाशील हुन नसकेका बताए । आलेले आफ्नो समितिले भने नियमितरूपमा बैठक गरिरहेको बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले समिति सभापतिलाई नै ऐन, कानुन बनाउन वास्ता नभएको टिप्पणी गरे । उनले केही समितिहरूबाहेक अन्य समितिले काम गर्छ भन्ने विश्वास समेत नभएको बताए । सभापतिलगायत सांसदमा समितिको बैठक बसि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बारेमा सोच नै नदेखिएको राईको भनाइ छ ।

‘सभापतिलाई धेरैचोटि निवेदन गरेँ । ऐन, कानुन बनाउनलाई छलफल गरौँ भनेको उहाँलाई वास्ता छैन । केही समितिहरूबाहेक अरूले काम गर्न सकेका छैनन् । मलाई गर्छ भन्ने विश्वास पनि छैन । समितिको बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गरौँ भन्ने सोच, विचार अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन,’ राईले भने ।