नेपालले आफूखुसी सामाजिक सञ्जाल नियमन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआइसी)ले चासो व्यक्त गर्दै नेपाललाई पत्र पठाएको छ । सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सो संस्थाले चासो व्यक्त गरेको हो ।
सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णय विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक र सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नगरी लागू गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमाजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइलगायत सूचना प्रविधि कम्पनीहरू सदस्य रहेको एआइसीले मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गरेको हो ।
डिजिटल प्लाटफर्मको नियमन आवश्यक भए पनि सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी प्रतिबन्ध लगाइएको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले र तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा मुख्य चासो रहेको सो पत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘चौबिस घण्टाभित्र सामाग्री हटाइसक्नुपर्ने कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पुर्याउनेछ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ दिँदै एआइसीका प्रबन्ध निर्देशक जेन पेइनले सो पत्र लेखेका हुन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
