सरकारले ०७२ साल चैतदेखि कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्यो । त्यसको एक वर्षपछि ०७३ सालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम क्रमशः बाग्लुङ र इलाम जिल्लामा पनि सुरु भए । सरकारले हाल स्वास्थ्य बिमा सेवालाई विस्तार गर्दै ७७ जिल्लामै पुर्याएको छ । सबै जिल्लामा सञ्चालन भए पनि चारवटा पालिकामा भने स्वास्थ्यबिमा सुरु भइसकेको छैन । 

बिमा बोर्डका अनुसार बिमितहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन देशभरका चार सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । 

सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्नका लागि यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा लिएको छ । समस्त नेपाली नगारिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल बताउँछिन् । 

अहिले विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । तथापि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा पनि केही राष्ट्रहरूमा लागू भएको पाइन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको थालनी सन् १९१९ देखि तत्कालीन शान्ता भवन अस्पताल, पाटनले ललितपुर जिल्लाका केही समुदायबाट सुरु गरेको पाइन्छ । नेपालमा जनताको समेत केही योगदान रहने गरी जनता र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्न केही प्रयास भएका छन् । 

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवस्था

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा जम्मा बिमितको संख्या ७३ लाख ६३ हजार नौ सय ३९ रहेको छ । जसअनुसार ०७८/७९ मा १३ लाख ४६ हजार ७३० जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका थिए । 

यस्तै, ०७७/७८ मा १५ लाख ७६ हजार ६९२ जनाले बिमा गरेका थिए । यसैगरी ०७६/७७ मा ११ लाख ३० हजार ७२४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको तथ्यांक छ । यस्तै, बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या ४७ लाख १ हजार ६१२ रहेको छ ।

बोर्ड उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दै गइरहेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार ०७६/७७ मा १३ लाख १८ हजार ५८४ जनाले बिमा नवीकरण गरेका थिए । बिमा नवीकरण गर्ने आ.व ०७७\७८ मा बढेर २२ लाख २९ हजार ७२३ जना पुगेका थिए । यी दुई आर्थिक वर्षमा बिमा नवीकरण गर्ने दर ७५ प्रतिशत रहेको थियो । 

आ.व. ०७८/७९ मा बिमा नवीकरण गर्ने दर घटेको देखिन्छ । यो वर्ष २९ लाख ८६८ जनाले नवीकरण गरेका छन् । यो आ.व.मा बिमा नवीकरण गर्ने दर ६८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी आ.व ०७९/८० मा कूल बिमितमध्ये बिमा नवीकरण गर्नेेको संख्या ४७ लाख एक हजार ६ सय १२ रहेको छ ।

  
बिमा गर्नेले पाउँछन् यस्तो सुविधा 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका पाँचजना सदस्य भएका परिवारले वार्षिक रूपमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि वार्षिक एक–एक लाख रूपैयाँसम्मको औषधोपचार सेवा पाउँछन् । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ तिरेर थप बीस हजार रुपैयाँको सुविधा पनि पाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नागरिकहरूले बोर्डले सम्झौता गरेका देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त सुविधा लिन सक्ने सूचना अधिकारी कँडेलले बताइन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध व्यक्तिहरूले मधुमेह तथा उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगको उपचार र औषधि निःशुल्क लिन सक्छन् ।

कार्यक्रमअनुसार, बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएकामध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्सरे, एमआरआईलगायत उपचार सेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउँछन् । तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुने छैन ।

अस्तव्यस्त स्वास्थ्य बिमा बोर्ड

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्वतमान अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले गत वर्ष २४ माघमा पदबाट राजीनामा दिएयता स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अध्यक्षविहीन थियो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले १० महिनापछि अर्थात् आइतबार (२४, मंसिर)मा अध्यक्ष पाएको छ । यहाँसम्म कि ढेड महिनायतादेखि त बोर्ड सदस्यविहीनसमेत थियो । 

गत १४ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यक्ष बनाइएका डा. गुणराज लोहनीले आइतबार जनसंख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग शपथ लिएर पदबहाली गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ अनुसार गठन गरेको स्वायत्त निकाय हो । तर, व्यवहारमा बोर्ड स्वायत्त छैन । बोर्डलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाइदिएको नीति तथा निर्देशनका अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

बिमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने सेवाको नियमन गर्ने बोर्डमा मन्त्रालयका वा मन्त्रालयले तोकेका व्यक्तिको आबद्धताले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले बिमाको उपचार सेवा दिएबापत बोर्डमा रकम दाबी गरेर भुक्तानी लिने गरेका छन् । तर, यी संस्थाको गुणस्तर अनुगमन गर्ने दायित्व बोर्डमा नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ । बोर्डमा कर्मचारी नियुक्त गर्न र कर्मचारी संख्याबारे पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई बिमा नदिने गत वर्ष देखिको सरकारी निर्णयले सेवा खुम्चिँदो क्रममा छ भने मन्त्रालयले काजमा रहेका दर्ता अधिकारीलाई तानेपछि जिल्लामा डाटा इन्ट्री गर्न नसकेर तोकिएको समयमा सेवा दिन सकिएको छैन । उता, सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले लामो समयदेखि शोध भर्ना पाउन नसकेको गुनासो दोहोर्याउँदै आइरहेका छन् ।