नेपालमा स्वास्थ्य बिमा गराएका उपभोक्ताको अधिकार कटौती भएको छ । यसअघि तोकिएका सेवा निःशुल्क पाउँदै आएका बिमितले अब उपचार लागतको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको हो । 

यसअघि यस बोर्डमा आबद्ध भएका बिमीतको एक लाखबराबरको उपचार खर्च बिमा बोर्डले व्यहोर्ने गर्दथ्यो । बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलका अनुसार अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताइन्।

बिमितले अनावश्यक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेकाले त्यसलाई कम गर्न बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेको उनले बताइन् । सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने उनले जानकारी दिइन् । 

सहभुक्तानी प्रणाली संघीय अस्पताल, २५ शय्याभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ।  

त्यस्तै, गरिब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, असक्त, एचआइभी संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

सरकारले ०७२ चैत २५ गते स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरेको थियो। अहिले सो कार्यक्रम ७७ जिल्लामा लागू गरिएको छ । बिमित परिवारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट एक लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सेवा पाउँदै आएक छन् । 

बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बिमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय छन्।