राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको भए पनि त्यसबारे सहमति भएको छैन । त्यसमाथि एमालेलाई समेत एक्लै नछोड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहनाले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्न सकस परेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सिटमध्ये गठबन्धनमा रहेका दलले आ–आफ्ना सिटमा उम्मेदवार उठाउने सहमति गरेका छन् । तर एमालेका ९ सिटको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीचमै मतभेद छ । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए । 

बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्दै गर्दा एमालेलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई समेटेर जाने वा उसका सबै सिटमा भागबण्डा गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट प्रस्ताव गर्न सकेनन् । 

‘गठबन्धनमा जसको जति सिट रिक्त हुँदै छ, ती सिट त्यही दलको हुने भन्ने विषय टुंगियो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब बाँकी रहेका एमालेका ९ सहित १० सिटको भागबण्डा गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसमा गठबन्धनका दलहरूमात्रै होइन, एमालेलाई के गर्ने भन्ने समेत एजेण्डा आएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एमालेको पनि साथ खोजिरहेका छन् । त्यही कारण पनि दाहालले एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा साथ लिन खोजेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय हिमचिम बाक्लिएको छ । 

दाहालको त्यस्तो प्रयासमा कांग्रेस सभापति देउवा समेत उति धेरै नकारात्मक छैनन् । ‘कांग्रेसको सहमति लिएर एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अटाउने गरी प्रधानमन्त्रीको प्रयास देखिएको छ, त्यसमा देउवा पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ ती नेताले भने । 

राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । फागुन २० पछि एमाले राष्ट्रिय सभामा ९ सिटमा खुम्चिनेछ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसमेत गुमाउनेछ । त्यही कारण एमाले पनि गठबन्धन दलहरूसँग नजिकिँदो छ । 

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले रिक्त हुनेमध्ये १४ सिट कांग्रेसलाई दिन तयार रहेको भन्दै अफर नै गरेका थिए । तर कांग्रेसले त्यसलाई महत्वका साथ लिएको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहाल भने संक्रमणकालीन न्यायसहित अन्य कानुनहरू निर्माणमा सहयोग पाउने र भोलिको सम्भावित राजनीतिक गठबन्धनका लागि समेत एमालेसँगको सम्बन्धलाई मिलाउने प्रयासमा छन् । 

गत वर्ष १० पुसमा तत्कालीन चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनकै बेला एमालेलाई छाडेर नेपाली कांग्रेससँग हात मिलाएका थिए । त्यसयता केही समय ओली–दाहाल सम्बन्धमा तिक्तता थियो । तर अहिले भने ओली–दाहालबीच हार्दिकता बाक्लिएकै छ । 

त्यसो त कांग्रेसले पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिको महसुस गर्‍यो, र कांग्रेसकै संयोजनमा सोमबार मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले एउटै मञ्च मात्रै लिएनन्, लोकतन्त्रको प्रतिरक्षामा एउटै बोली बोले । मंगलबारको छलफलमा सहमति नजुटेपछि नेताहरू फेरि छलफलमा बस्ने गरी उठेका छन् ।  

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र दुई राज्यमन्त्रीसहित २० जना सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिँदै छ । पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्दै छ, त्यसका लागि आगामी सोमबार अर्थात् पुस २३ मा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्य तालिका छ । 

यस पटक पदावधि सकिनेमा एमालेबाट अध्यक्ष तिमिल्सिना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित ८ जना, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीसहित ४, माओवादी केन्द्रबाट ३, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नन्दा चापाईंसहित २, जनता समाजवादीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी र गठबन्धनकै सहयोगमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको पदावधि सकिँदै छ । 

यसमध्ये गठबन्धन दलहरू कांग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३, एकीकृत समाजवादीले २ र जनता समाजवादीले १ सिटमा कुनै भागबण्डा हुने छैन । त्यसबाहेक एमालेका ९ र स्वतन्त्र १ गरी १० सिटको भागबन्डा गर्ने दलहरूको तयारी रहेको छ । गठबन्धन दल एकजुट भएको अवस्थामा एमालेले कुनै पनि सिटमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना छैन । 

त्यसमा कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले ६ सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले ४, एकीकृत समाजवादीले २, जनता समाजवादीले २ सिटमा दाबी गरेको छ । यीबाहेक गठबन्धनमा रहेका दलहरू जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि १–१ सिटमा दाबी गरेका छन् । 

तर हाल राष्ट्रिय सभामा नरहेका दलहरूसँग भागबन्डा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा अहिलेसम्म कुनै समझदारी छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साना दलहरूसँग छलफलसमेत गरेका छैनन् । 

सबै सिटमा जित्ने निश्चित जस्तै भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा भने आकाङ्क्षी उम्मेदवारको लर्को छ । पार्टीका पदाधिकारी, प्रत्यक्ष चुनाव हारेका र समानुपातिकमा उम्मेदवार बनेर सांसद बन्न नपाएकादेखि नेताका श्रीमती र नातेदारसम्म उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन् । 

कांग्रेसले अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बनाएको छ भने अन्य दलले पनि अवसर नपाएकालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । माओवादी केन्द्रले घाइते, अपाङ्गता भएका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । 

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म पार्टीमा हामीले पाउने सिट गठबन्धनमा भागबन्डालगायतका नीतिगत विषयमा छलफल भएको छ, तर टुंगिएको छैन । हामीले जति सिट पाउने हो त्यसमा जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गता भएका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाउनेबारेमा छलफल भएको छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न मौका नपाएका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउने जनाएको छ । यस पटक कोशी, मधेस र लुम्बिनीमा महिला र अन्य गरी दुई क्लष्टरमा १–१ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ भने बागमतीमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ४ सिटमा निर्वाचन हुँदै छ ।

गण्डकीमा महिला, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ३ सिट, कर्णालीमा महिला, दलित र अन्य गरी ३ सिट तथा सुदूरपश्चिममा महिला, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ३ सिटमा निर्वाचन हुँदै छ ।