राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएसँगै संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको हेरफेर हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । केही मन्त्रीहरूको कार्य क्षमतामाथि पटक पटक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबमा परेका छन् ।

१० पुसमा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेपछि प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने संकेत गरेका थिए । त्यस्तै पुसको दोस्रो साता सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न कांग्रेस बाधक नबन्ने बताइसकेको छ । 

मन्त्रीहरू हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकाले काम गर्न असहज भए गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शबाट गर्न सक्ने कांग्रेस प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले बताए । तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र त्यसको परिणामपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने विषयमा बोलेका छैनन् ।

सभापति देउवा कांग्रेसका मन्त्रीहरू तत्काल फेरबदल गर्ने सोचमा देखिएका छैनन् । ‘देउवा दाइ आफ्ना मन्त्रीहरूलाई चलाउने पक्षमा हुनुहुन्न, परिस्थिति आइपरे आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो । तर कांग्रेसले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म हुने महासमिति बैठकपछि मात्र मन्त्रीहरू हेरफेरबारे छलफल गर्ने जनाइएको छ । 

यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर हुने अवस्था नरहे पनि मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न तयार रहेको संकेत गरिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादी सांसदहरूलाई पालो पुर्‍याउनका लागि भए पनि आफ्ना दुई मन्त्रीहरू बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाएर पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पठाउने सोचमा छ ।

इपिएस परीक्षाको आन्दोलनमा गएर गाडी नै जलेपछि आलोचित बनेका ज्वाला र पदीय दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका भुसाललाई फिर्ता बोलाउने मनस्थितीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल देखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दबाबका कारण मन्त्रीहरू बदल्न चाहेका छन् । गत मंसिरमै उनले मुख्यसचिव, सचिवहरूलाई साथमा राखेर मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । 

पछिल्लो पटक विदेश भ्रमणमा युगान्डा पुगेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेको दुखेसो गरेका थिए । विशेष गरी उनी कांग्रेस र नेकपा एसका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताका बारेमा बढी असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरूका कारण पनि प्रधानमन्त्री दबाबमा छन् । यद्यपि, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन र कांग्रेस महासमिति बैठकपछि मन्त्रीहरू हेरफेर हुने नेताहरूले बताउने गरेका छन् । 

अहिले माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ८ दलको संयुक्त सरकार छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।