नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयमा संलग्नता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बयानका लागि बोलाएको छ । अख्तियारले पटक–पटक बोलाए पनि पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने बयानका लागि उपस्थित भएका छैनन् ।
अख्तियारले अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानेको हो । बयानका लागि सम्पर्क गर्दा सुरुमा उनले आफू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा रहेको बताएका थिए । निर्वाचन सकिएपछि उनी सम्पर्कविहीन भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
शुक्रबारसम्म बाटो हेर्ने र त्यसपछि पनि बयानका लागि नआए थप रणनीतिक कदम चाल्ने अख्तियारको तयारी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की पनि तानिएका हुन् ।
बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो । तत्कालीन सञ्चारसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अघि बढाएको पूरक बजेटको प्रस्ताव २०७८ कात्तिक २५ मा मन्त्री कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए ।
अख्तियारले यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरु, मन्त्रालयका कर्मचारी, र तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालको बयान लिइसकेको छ ।
मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत नियमित सम्पर्कमा रहे पनि पूर्वमन्त्री कार्की भने पटक-पटक बोलाउँदा पनि सम्पर्कविहीन रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
