संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । संसदमा संसदीय व्यवस्था मान्ने/नमान्ने दुवै छन् । जनतामाझ संसद्ले अपेक्षाकृतरूपमा सक्रियता नदेखाएको भान पर्न नदिन सांसदको सक्रियता आवश्यक छ ।  

विभिन्न विषयमा करिब एक दर्जन विधेयक संसदीय समितिमा छन् । विधेयक पारित हुनुपर्ने दृष्टिकोणले अघिल्लो अधिवेशन फलदायी भएको थिएन । यसपटक अधिवेशन सुरु हुनुअगावै प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदलाई तयारी गरेर मात्रै बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् । 

कुनै पनि विषयमा आफ्ना भनाइ राख्दा पूर्ण तयारी गर्न उनले भनेका छन् । ओलीले एमाले सांसदका तर्फबाट संसदमा ‘यो वाक्य रेकर्डबाट हटाइयोस्’ भन्नु नपर्नेगरी तयारी गर्न भनेका छन् । 

प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनै पर्छ । अपेक्षाकृतरूपमा एमाले त्यो भूमिकामा सशक्त हुन सकेको छैन । अघिल्लोपटक एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोग गठनको मागलाई लिएर लामो गलफती गरिरह्यो ।

सुन तस्करी छानबिन र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने सरकारका निकाय नभएका होइनन् । तर, प्रतिपक्ष किन आयोग चाहियो भनेर उफ्रिएको थियो भन्ने विषयमाथि अझै पनि बहस गर्ने ठाउँ छन् । 

सरकार दलहरूको गठबन्धनको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मिलेमत्तोका अगाडि प्रतिपक्षको आवाज बुलन्द हुनैपर्छ । किनभने विरोधका स्वर नसुनिने हो भने सत्ताले मनोमानी गरिछाड्छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी र एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा सरकारको काम गराइ निरन्तर प्रश्नहरूको घेरामा छ । नेता र लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी मुछिएका काण्डमा आयोग गठन गरेर उम्किने विगतका अभ्यास पुनरावृत्ति भइरहन्छन् । 

सत्ताधारीले आयोग र अनुसन्धान तथा कारबाही चलाउने निकाय देखाउँछन्, प्रतिपक्ष पनि आफ्ना कोही मुछिएको छ÷छैन भनेर चनाखो भएर हेर्छ र सावधानीपूर्वक बोल्छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाले मात्रै देश चल्दैन । तीन तहको सरकार छ । ऐन कानुन धेरै बन्नै बाँकी छन् । संघले कानुन नबनाउँदा त्यसमा टेकेर अघि बढ्ने प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कुण्ठित भएका छन् । सांसद्हरूले सदनमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन जरुरी छ । सदन र समितिमा आउने विधेयकहरू अध्ययन गर्ने, आवश्यक संशोधनका लागि उदाहरणसहित तर्कपूर्ण बहसमा सक्रियता देखिनै पर्छ । 

त्यसै पनि मुलुक राजनीतिले गिजोल्दा रोजगारीका क्षेत्र खुम्चिएका छन् । जनताको गरिखाने वातावरण बिथोलिएको छ । द्वन्द्वको दशक पार गरेर आएका नेपालीले छोराछोरीलाई ‘यहाँ केही हुँदैन, विदेश जाउ’ भन्नैपर्ने अवस्था फेरिनु पर्छ । त्यसका लागि दलहरूले निराशाको वातावरणलाई चिर्नै पर्छ ।  

जनताको भाग खोसेर जम्मा हुने ‘कर’ बाट चल्ने सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्रमा सत्ता गठबन्धन दलहरू जतासुकै हाबी छन्, उनीहरूमाथि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । बहुमत र अल्पमतको खेलमा चल्ने सरकार बनाउन र टिकाउन जसजसको योगदान रहन्छ, उनीहरूलाई खुसी पार्न सरकारले जेसुकै गर्न पाउनु हुँदैन । 

संसद् सांसदको तलब र भत्ता पकाउने थलो मात्रै बनिरहँदा निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजाले पर्खिन्छन् । राजनीतिमा टिकिरहन चाहने नेताहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ । संसदीय अभ्यास नतिजामुखी हुन सकेन भने व्यवस्था नै अफाप हुन्छ । त्यस्तो हुन नदिन सांसद्को काँधमा जिम्मेवारी छन् । 

आफ्नै दल, आफ्नै सरकारले अघि सारेका एजेन्डा पनि न्यायोचित छैनन् भने जनप्रतिनिधिले विमति प्रष्ट राख्नुपर्छ । सुशासनका लागि जनता निरन्तर खबरदारी चाहन्छन् । त्यसमा खरो उत्रिने जिम्मेवारीका लागि सांसद् आफैंले मनन जरुरी छ । 

सदनमा पुगेपछि मैले कुन बहसमा भाग लिएँ, के गरेँ, त्यो नतिजामुखी भयो/भएन भनेर स्वमूल्यांकन जरुरी छ । मुलुक रेमिटान्सको भरमा चलेको छ । स्वदेशी उद्योगको साटो आयातमा आधारित बजार बढेको छ । हाम्रा आफ्नै उत्पादन घटे । उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ उद्योग खोलेर चलाउनेभन्दा आयातमा आधारित कारोबार बढाउने होड छ । शैक्षिक जनशक्ति स्वदेशमा अडिने चाहना राख्दैन । 

विदेश पढ्न गएकाहरू फर्किएर काम गर्ने क्षेत्र देख्दैनन् । व्यवस्थापिकाले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले सदनमा आ–आफ्नो उपस्थितिलाई उत्तरदायी बनाउनै पर्छ ।