म्यानमारको सैन्य नेतृत्वलाई क्रुरता अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले अपिल गरेको छ । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ गर्दै राष्ट्रपति विन मिन्ट र राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी लगायतलाई जेल पठाएको थियो ।
पटकपटक म्यानमारमा सैन्य शासन लाग्दै आएकोमा पछिल्लो समय सेनाविरुद्धको विद्रोह बढ्दै गएको छ भने सेनाले पनि जनतामाथि क्रुरता देखाउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले पनि म्यानमारमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि विशेष आग्रह गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पाँच महिनामा सर्वसाधारणमाथि हवाई आक्रमणका घटना पाँच गुणा बढेका छन् ।
देशभर २७ लाख मानिस विस्थापित छन् । हाल त्यहाँ १.८६ करोड मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ । जसमध्ये करिब ६० लाख बालबालिका रहेको राष्ट्र संघले जनाएको छ ।
राष्ट्र संघका मानव अधिकार विशेषज्ञ टम एन्ड्रयूजले सैन्य नेतृत्वले अहिले म्यानमारका युवालाई सडकबाटै अपहरण गरेर जबरजस्ती सेनामा भर्तीको कार्यक्रम सुरु गरेको बताएका छन् । जसका कारण युवाहरू अहिले लुकेर बस्न बाध्य भएका छन् भने कतिले देश छाड्ने वा विद्रोही फौजमा सामेल भएर सरकारविरुद्ध लड्ने विकल्प रोज्न पनि थालेको जनाइएको छ ।
सन् २०१७ मा रखाइन राज्यमा म्यानमारको सेनाले गरेको ठूलो अपरेसनले लाखौं रोहिंग्या मानिसलाई आफ्नो जीवन बचाउन छिमेकी बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य तुल्याएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
