महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वि.सं.२०७७ देखि नै विदेशी संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शिक्षण संस्थाको बेतिथिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । ती शिक्षण संस्थाहरूले नियम पालना नगरेको भन्दै महालेखाले बारम्बार कारबाहीको दायरामा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्नु त परको कुरा बेथितीका बाहक बनेका यस्ता संस्थाहरूको सामान्य अनुगमन गर्न समेत तत्परता देखाएको छैन ।

नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति लिएका कलेजहरूले पनि नवीकरण नगरेको जनाउँदै महालेखाले त्यस्ता कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । तर, कतिपय शैक्षिक संस्थाले देखाउने लोभ–लालचको चंगुलमा फसेका कारण अनुगमन तथा कारबाहीमा शिक्षा मन्त्रालय उदासीन बन्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९ को महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा पनि विदेशी संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिएकाले पनि नवीकरण नगर्दासमेत कारबाही नगरेको कुरा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा यसपटक पनि दोहोर्याएको छ ।

लेखापरीक्षण तथा सरोकारवाला निकायले दिएको सुझाब कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले जनाए पनि ती कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने मनसाय शिक्षा मन्त्रालयमा देखिएको छैन ।

नेपालमा विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज : सरोकारवाला निकाय मौन, अपारदर्शी रूपमा सञ्चालन 

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूको संख्या ८७ रहेको छ । जसमा ५९ वटा कलेजले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको कोर्स अध्यापन गराउँछन् भने बाँकीले कक्षा १२ सम्मको कोर्स अध्यापन गराउँछन् । जहाँ २९ हजार पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री नेपालमै उपलब्ध गराउने नाममा सञ्चालनमा आएका यस्ता केही कलेजहरुलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नियमन गर्न नसक्दा कलेजहरूको मनपरी बढ्दै गएको बुझ्न कठिन छैन ।

यस्ता कलेजले लिने भर्ना, शुल्क, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै भूमिका देखिँदैन जसका कारण विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजहरूको मनोमानी झन् मौलाउँदै गएको बुझ्न सकिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजहरूमा अनुगमन शून्यजस्तै छ । परीक्षा, शुल्क र भर्नासम्बन्धी विषयमा फरकधारले जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालय र कलेजहरूबाट एकै खालको उत्तर आउने गरेको छ । 

कलेजहरू आफूहरू विश्वविद्यालयको नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेको बताउँछन् भने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजहरू विदेशकै नियमअनुसार चल्ने जवाफ दिन्छन् । मन्त्रालयको यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले ती कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको छ । तर, विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो विषयले मन्त्रालयलाई भने छोएको छैन ।

त्यस्तै, स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजका लागि विद्यार्थीको कोटा तोकिएको हुन्छ । तर, विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजलाई कोटा तोकिएको छैन ।

नेपालका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्छ, कलेजले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको सम्बन्धित विश्वविद्यालयको डिन कार्यालयले अनुगमन गर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा उपकुलपति कार्यालयले समेत हेर्छ । तर, विदेशबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू भने निर्धक्क रूपमा मनोमानी ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यस्ता कलेजहरूले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै शिक्षाका नाममा व्यापार चलाइरहेका छन् । विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजले नक्कली सर्टिफिकेट वितरण गर्ने गरेका घटना पनि बेलाबखतमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति ०७६ मा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र विदेशी विश्वविद्यालय वा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने र नेपालका विश्वविद्यालहरूमा सञ्चालनमा नभएका, नयाँ प्रविधिसम्बद्ध विषयका कार्यक्रमहरू विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन गरी नेपाललाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । तर, सम्बन्धन प्राप्त कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएका छन् वा छैनन् भनेर जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयले अनुगमनसमेत गर्न सकेको अवस्था छैन । अनुगमन हुन नसकेको कुरा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी स्वयंले पनि स्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९’ मा शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिकस्तर र अन्य कार्यक्रमको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न गठित विशेष उपसमितिले वर्षमा कम्तीमा एकपटक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।

पूर्वाधारहरू नहेरीकनै शिक्षामन्त्रालयले सम्बन्धन स्वीकृति दिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । उनका अनुसार कलेजले लिएको सम्बन्धनसमेत पारदर्शी हुँदैन ।

कलेजले विश्वविद्यालयको नियमअनुसारको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन् कि छैनन्, पाठ्यक्रमको गुणस्तरीयता, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षक र अन्य पूर्वाधारहरू के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउन नसकेको पूर्वसचिव मैनालीको भनाइ छ ।

विद्यार्थीबाट कति शुल्क लिन पाउने भन्ने विषय मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि सरोकारवाला निकाय नै आफ्नो काममा गम्भीर नदेखिनु आफैँमा शंकास्पद देखिन्छ । अनुगमन शून्यसरह भएका कारण पनि यस्ता कलेजहरूको मनोमानी बढ्दै गएको पूर्वसचिव मैनालीको ठम्याइ छ ।

उद्योगपति, मन्त्री, सांसदजस्ता व्यक्ति यस्ता खालका कलेज सञ्चालनमा संलग्न रहेकाले पनि नियमन गर्न गाह्रो भएको उनको बुझाइ छ । उपसचिवस्तरको व्यक्तिले मन्त्री, राष्ट्रपति, सांसदजस्ता व्यक्ति संलग्न रहेका कलेजहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीले बदमासीलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पूर्वसचिव मैनालीको कथन छ ।

कतिपय कलेजले एउटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने, तर पढाइ पूरा नहुँदै अर्कै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन परिवर्तन गर्छन्, जसका कारण विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुने गरेको छ । उनले भने,‘कतिपय कलेजले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन्छन्,फेरि अर्काेमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्छन् । जसको कतिपय अवस्थामा रेकर्ड पनि हुँदैन ।’

काठमाडौंमै सञ्चालित केही कलेजहरूले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको तीनवर्षे कोर्स पढाउनुपर्ने ठाउँमा दुई वर्षे डिप्लोमा पढाउने र अन्तिम एक वर्ष विश्वविद्यालयको कोर्स पढाएर स्नातक उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र थमाउने गरेका छन् ।

कलेजले पेस गर्ने कागजको भरमा शिक्षा मन्त्रालय

नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच कुनै सम्पर्क तथा सम्बन्ध नहुने गरेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन अथवा सञ्चालनको अनुमति दिएको कोर्स सही छ वा छैन भन्ने ‘क्रस चेक’ गर्ने ल्याकत पनि राख्दैन, शिक्षा मन्त्रालय । सरकारको यही कमजोरीको जगमा उभिएर विद्यार्थी ठग्ने मनसाय बनाएका कतिपय कलेज सञ्चालकलाई बल पुगेको छ ।

कलेजले बुझाउने कागजातलाई नै सही मानेर शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले कलेजले पेस गर्ने कागजातकै आधारमा विषय थप तथा कलेज सञ्चालनकालागि अनुमति दिन्छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध हुँदैन । थोरै जनशक्ति छ, कतिलाई मात्र हेर्ने ?’

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शाखाका पूर्वसहसचिव रामप्रसाद सुवेदीले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयसँग मन्त्रालयको सम्पर्क नहुने गरेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘म हुँदा शाखामा दुईजना कर्मचारी थियौँ । अहिले एकजना थप गरिएको रहेछ । त्यहाँको शाखाले नेपालकै विश्वविद्यालय तथा कलेजसँग सम्बन्धित काम गर्न भ्याउँदैन । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्पर्कमा रहने वा क्रस चेक गर्ने समय झन् कहाँबाट पाउनू ?’

उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उक्त शाखामा जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता कारण सम्बन्धन दिने विदेशी शैक्षिक संस्थासँग समन्वय तथा सम्पर्क गर्न नसकिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ । 

देशको शैक्षिक बागडोर सम्हालेको शिक्षा मन्त्रालयले केही कलेजलाई सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयलाई सम्पर्कमा ल्याउँन नसक्दा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि धोकाधडी हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ । कलेज सञ्चालन गर्न दिनु मात्र मन्त्रालयको काम होइन, ती संस्था कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने जानकारी राख्नु पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो ।

डिप्लोमा पढाएर स्नातकको प्रमाणपत्र

सम्बन्धन प्राप्त कतिपय कलेजहरूले विद्यार्थीलाई दुई वर्षको डिप्लोमा अध्यापन गराउने र एक वर्ष विश्वविद्यालयको कोर्स अध्यापन गराउने गरेका छन् । इन्टरनेसनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) कलेजले विद्यार्थीलाई डिप्लोमा कोर्स पढाउने गरेको पाइएको छ । कलेजले दुई वर्ष ‘पियरसन’ को हायर नेसनल डिप्लोमा कोर्स र एक वर्ष युनिभर्सिटी अफ सण्डरल्यान्डको कोर्स पढाउने गरेको पाइएको हो । त्यस्तै, हेराल्ड कलेजले पनि ‘आई एकेडेमी’ को डिप्लोमा कोर्स पढाउने गरेको तथ्य फरकधारले फेला पारेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले डिप्लोमा कोर्स पढाउन पाउँदैनन्, तर आइएसएमटी र हेराल्ड कलेजले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै डिप्लोमा कोर्स पढाइरहेको छन् ।

त्यस्तै, बेलायती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कतिपय कलेजले तीनवर्षे कोर्सलाई तानतुन गरेर चार वर्ष पुर्याउने गरेका छन् । विद्यार्थी सबैभन्दा ठगीमा यहीँनेर पर्ने गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म २१ वटा कलेजले बेलायतका विभिन्न विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

बेलायती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका अधिकांश कलेजले तीनवर्षे कोर्सलाई चारवर्षे बनाएर ठगी गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान)का एक पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । यसरी तीनवर्षे कोर्सलाई बढाएर चारवर्षे बनाएका कारण विद्यार्थीले समकक्षता लिनेबेला समस्या आउने गरेको उनले बताए ।

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाअन्तर्गतको उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव राजु श्रेष्ठले कलेजको अनुगमनका लागि मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिले बेला–बखतमा अनुगमन गर्ने गरेको दावी गरे । उपसचिव श्रेष्ठका अनुसार समितिले त्यति धेरै अनुगमन भने गर्न सकिरहेका छैन । शाखामा कर्मचारीको संख्या थोरै भएकाले अनुगमन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले डिजिटललाइज गरेर सबै कलेजको विवरण त्यसैमा राख्ने र आवश्यक परे फिल्डमै गएर अनुगमन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन थालेको जानकारी उनले दिए ।

सोही शाखाका अधिकृत नगेन्द्र दाहालले नवीकरण तथा विषय थप गर्ने समयमा कलेजहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका छन् वा छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम अनुगमन नभए पनि विषय र आवश्यकताअनुसार अनुगमन हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक समन्वय हुने गरेकाले सम्बन्धन उपलब्ध गराउने विश्वविद्यालयसँग मन्त्रालयको सीधा सम्पर्क नहुने उनको भनाइ छ ।

कानुन अनुसार नचलेका संस्थालाई कारबाही गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी : पंकज जलान 

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान)का संस्थापक अध्यक्ष पंकज जलानले कानुन अनुरूप सञ्चालन नभएका कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताए । 

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या रहेको उनले औँल्याए । कोही कानुनको परिधिबाहिर गएर सञ्चालित छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘आइप्यानमा आबद्ध शैक्षिक संस्थाभित्र रहेर पनि गलत गतिविधि गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई हामीले कारबाही गर्ने एउटा कुरा हो, तर आइप्यानभन्दा बाहिर रहेका संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन ।’

त्रिविको समकक्षतामै त्रुटि

विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दोधारे समकक्षता थमाउने गरेको छ ।

समकक्षता प्राप्त गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेकालाई पनि त्रिविले समकक्षता दिने गरेको पाइएको छ । त्रिविले जारी गरेको समकक्षाताको प्रमाणपत्रमै स्पष्ट रूपमा समकक्षता प्राप्त गर्ने आधारहरू अपुग रहेको उल्लेख गरिएको गरिएको हुन्छ । फरकधार प्राप्त गरेको त्रिविको समकक्षताको प्रमाणपत्रमा तीनवटा बुँदा उल्लेख छन् ।

जसको तेस्रो नम्बर बुँदामा समकक्षता प्राप्त गर्न मापदण्ड अपुग भएको जनाएको छ । उक्त बुँदाले मान्यताले समानताको मानक पूरा मापदण्ड नपुगेको जनाएको छ ।

उक्त प्रमाणपत्र जारी गरेको त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको इक्युभ्यालेसन सेक्सनका प्रमुख सुशील दाहालले नोटको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको विषय समकक्षता पाएकालाई नभई मान्यता पाएका विद्यार्थीका लागि भएको बताए । उनका अनुसार मान्यता पाएका विद्यार्थीको सर्टिफिकेटमा समकक्षता नभई मान्यता नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैलाई व्याख्या गर्न तेस्रो बुँदा राखिएको उनको दाबी छ ।

त्रिविको काम समकक्षता प्रदान गर्ने हो । तर, समकक्षताको नाममा त्रिविले अन्योलपूर्ण प्रमाणपत्र थमाइरहेको छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलाँची गरिरहेको छ । कसको स्वार्थमा त्रिविले यो काम गरेका हो ? प्रश्न त उठ्छ नै ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कुरा सिद्धान्त बाहिर गयो : शिक्षाविद् लुइँटेल

शिक्षाविद् प्रा.डा बालचन्द्र लुइँटेल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेज सञ्चालन गर्ने विषय सिद्धान्त र उद्देश्यभन्दा ठीक उल्टो भएको बताउँछन् । स्वदेशी संकाय, स्वदेशी विद्यार्थी र विदेशी विश्वविद्यालय भइरहँदा जुन सिद्धान्त बोकेर विदेशी विश्वविद्यालय नेपाल भित्र्याउन खोजिएको थियो, त्यसको विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

प्रा.डा लुइँटेलको बुझाइमा विदेशबाट नेपालमा आएर पढ्न चाहने विदेशी विद्यार्थीका लागि यस्ता संस्था खोलिएको हो । तर, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको उनको बुझाइ छ । जुन सिद्धान्तका साथ विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपाल ल्याइएको हो त्यो सिद्धान्त नै नेपालका लागि चुनौती भएको उनले बताए । विदेशका राम्रा–राम्रा विश्वविद्यालयभन्दा पनि खासै केही गर्न नसकेका विश्वविद्यालयलाई भित्र्याउने परिस्थितिले सिद्धान्तभन्दा फरक मकसदका लागि प्रयोग हुन पुगेको उनको बुझाइ छ ।

शिक्षालाई व्यापार बनाउने ध्याउन्नमा लागेकाहरुलाई रोक्नुको साटो सरोकारवाला शिक्षा मन्त्रालयनै हात बाँधेर बसेको छ । यो निकाय जहिलेसम्म बेथिति देख्दादेख्दै पनि चुपचाप बस्छ, तबसम्म नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर खोलिएका कलेजको मनमौजी चलिनै रहनेछ ।