वाइडबडी खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार, २४ नेपालीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार आयोगले विशेष अदालतमा पुगेर पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रवन्धक सुगत कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहितका ३२ जनलाई प्रतिवादी बनाई आरोप पत्र दर्ता गराएको हो । 

मुद्दा दर्ता भएकोबारे विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले ए ३३०—२०० विमान खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा आरोपपत्र दर्ता भएको बताए । उनले ३२ जना प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता भएको बताए । जसमा २४ जना नेपाली र ८ जना विदेशी छन् । अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो माग दाबीसहित आरोप पत्र दर्ता गराएको उनले बताए । 

सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार प्रतिवादी सबैलाई समान बिगो दाबी गरि मुद्दा दर्ता गरिएको छ । 

माधव नेपालको प्रश्नः देशमा लागुपदार्थ दुव्र्यसनी बढ्दै जाँदा सरकार के हेरेर बसेको छ ?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशमा लागुपदार्थ दुव्र्यसनी बढ्दै जाँदा सरकारले नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । 

बिहीवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । रौतहट, कैलाली जिल्लाहरुमा पछिल्लो समय लागुपदार्थ दुव्र्यसनी बढीरहेको भन्दै सरकार, नेपाल प्रहरी र प्रशासन के हेरेर बसेको ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

युवाहरु लागुपदार्थको दुव्र्यसनमा दिनप्रतिदित फसिरहेको तर अपराधीहरु कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको उनले बताए । उनले राज्य सञ्चालनका तरिकामा कमी कमजोरीहरु रहेको भन्दै सुधार गर्ने सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको जिकिर गरे । 

अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक कर्मीहरु निष्ठावान हुन नसके र स्वच्छ छवि कायम राख्न नसके राष्ट्र सेवकहरुले कुनै राम्रो कुरा सिक्न नसक्ने बताए । 

देश विकासका लागि कांग्रेस–एमाले एक हुनुपर्छः नेता कोइराला

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले देशमा स्थिरता दिन र विकास गर्न नेपाली काँगेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीवार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले देश अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउँदै उनले गठबन्धनको सरकारले  देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना नरहेको जिकिर गरे । 

गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्ने बताउँदै उनले स्थिर सरकार दिनुपर्ने जरुरी भइसकेको बताए । विगतका अनुभव हेर्दा पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेपछि मात्रै संविधान बनेको भन्दै उनले देशलाई विकास गर्न नेकपा एमाले र काँग्रेस मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

कोशी प्रदेश सरकार अब के हुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले अहिलेको कोशी सरकार संविधानको धारा ५ बाट बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताए । कोशी सरकार विघटन भए मध्यावदीमा जाने स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले अहिले कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा नरहेको दाबी गरे । 

समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने कुरा नैतिकताको कुरा रहेको बताउँदै उनले राजीनामा नै दिनुपर्छ र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गरे । 

‘सि’ डिभिजन लिग सुरु, आरसी ३२ को विजयी सुरुवात

सुर्खेतको आरसी ३२ फुटबल एकेडेमीले यस सिजनको सहिद स्मारक ‘सि’ डिभिजन लिगमा सुखद् सुरुवात गरेको छ । 

सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहीवार भएको उद्घाटन खेलमा आरसी–३२ ले खालीबारी युवा फुटबल क्लवमाथि १–० को जितसँगै यस सिजनको ‘सी’ डिभिजनमा सुखद् सुरुवात गरेका हुन् ।

स्ट्राइकर बबिन बोहोरोको गोल नै आरसी–३२ को जितका लागि निर्णायक बन्यो । सुर्खेतको आरसी ३२ गत सिजन पनि ‘बी’ डिभिजनमा उक्लिनबाट दुई अंकले चुकेको थियो । यस सिजन पनि खालीबारीलाई हराउँदै राम्रो संकेत गरेको छ । आरसी ३२ ले खेलको २२ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । 

पेनाल्टी बक्सको बायाँ भागबाट किस्मत लिम्बूले दिएको बललाई बबिनले वान टच गर्दै गोल गरेका हुन् । खालीबारीका गोलकिपर मनोज तामाङले बबिन प्रहार रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । त्यसको दुई मिनेटपछि नै खालीबारीको खेलमा फर्कन प्रयास सफल भएन । खालीबारीको आक्रमणलाई आरसी ३२ गोलकिपरले उत्कृष्ट बचाउँदै गर्दै आफ्नो टोलीको अग्रता जोगाए । 

दोस्रो हाफमा प्रयास भए पनि गोल सम्भवन भएन र रोहित चन्दको क्लव आरसी ३२ ले संघर्षपूर्ण जित निकाल्यो । 

यो जितसँगै राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर रोहन कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आरसी ३२ यस पटक ‘बी’ डिभिजनमा बढुवा हुने संकेत गरेको छ । सिंगल राउण्ड रोबिनका आधारमा हुने ‘सि’ डिभिजन लिगमा कुल १४ क्लवले प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । 

लिगका अधिकांश खेल सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछन् । च्यासल र दशरथ रंगशालालाई भने वैकल्पिक मैदानका रूपमा तय गरिएको छ । लिगमा कुल ९१ खेलहरू हुनेछन् । 

लिगको विजेताले १० लाख, उपविजेताले सात लाख र तेस्रो हुने क्लवले पाँच लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् । लिगका उत्कृष्ट गोलकिपर र सर्वाधिक गोलकर्ताले ३५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । उत्कृष्ट खेलाडीलाई भने ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । प्लेयर अफ दी म्याचले पाँच हजार रुपैयाँ पाउने एन्फाले जनाएको छ ।

कम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेन सिनेटको अध्यक्षमा निर्वाचित 

कम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री सम्देच टेको हुन सेन बुधवार सदनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । संसदको माथिल्लो सदनको पहिलो सत्रमा उपस्थित सबै ६२ सिनेटरहरूले सर्वसम्मतिले हुन सेनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेका हुन् । 

साथै उनीहरूले सत्तारुढ कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी (सिपिपी)का सिनेटर प्राक सोखोन, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वविदेश मन्त्री र पूर्ववरिष्ठ मन्त्री ओच बोरिथलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो उपाध्यक्षका लागि मतदान गरेका छन् । 

मतदानपछि बोल्दै हुन सेनले आफूलाई सिनेटको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकोमा सबै सिनेटरहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

बम आक्रमणको चेतावनीपछि नर्वेको संसद भवन बन्द 

बम आक्रमणको चेतावनीपछि नर्वेको संसद बुधबारबाट बन्द गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारक एनआरकेले पुलिसलाई उद्धृत गर्दै मंगलबार साँझ एउटा र बुधवार बिहान बम आक्रमण गर्ने अर्को धम्की आएपछि बन्द गरिएको जनाएको हो । 

प्रहरीले दुई धम्कीहरूको बारेमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । संसदमा प्रवेश गर्ने सबै प्रवेशद्वारहरू बन्द गरिएको छ । बुधबार बिहान १० बजेदेखि भवन वरपरका क्षेत्रलाई पनि घेराबन्दी गरिएको थियो । 

सुरक्षा उपायहरूले संसद भवन वरपरको ट्राफिक प्रवाह र सार्वजनिक यातायात सेवाहरूमा उल्लेखनीय समस्या निम्त्याएको छ । नर्वेका न्याय मन्त्री एमिली एन्गर मेहलले स्टोर्टिङ विरुद्ध बमको धम्कीलाई अप्रिय र अस्वीकार्य भन्दै निन्दा गरेका छन् । 

मन्त्रीहरुले हरेक दिन प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कामको ब्रिफिङ गर्नुपर्ने

सरकारका मन्त्रीहरुले आफूले गरेको कामको प्रधानमन्त्रीसमक्ष दैनिक रुपमा बिफ्रिङ गर्नुपर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीहरुले दैनिक रुपमा गरेको कामको ब्रिफिङ हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने निर्णय गरेको हो । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो कुराको जानकारी दिए । 

उनले मन्त्रीहरुले हरेक दिन कुन काम राम्रो र ठूलो गरेका हुन् भन्ने कुराको ब्रिफिङ हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । यसो गर्दा मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई काम गर्न जागरुक बनाउने उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गरे अनुरुपको तदारुकता र दृढताका साथ प्रशासन र कर्मचारीहरुले गर्न नसकेको भन्दै यस विषयको कारण खोजी गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी र राजनीतिक तहले काम गर्ने साझा रुपमा प्रयास गर्नुपर्ने बताए । 

संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव

संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ । 

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुती दिँदै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले लामो समयदेखि संघिय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै उनले संघीय संसद सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए । कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरु खाली हुने स्थितिमा संसद सचिवालय रहेको पनि उनले बताए । 

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताए । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सांसदहरुको तर्फबाट कर्मचारीहरुको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
 
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राखे । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उनको भनाइ छ ।

संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको छः प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयताको सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरिरहेको बताए । 

तहगत अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन र अन्तर तह समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस पहल अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरे । कार्यविस्तृतिकरण, राजस्व बाँडफाँट तथा संरचनामा देखिएको दोहोरोपना लगायतका अस्पष्टता र समस्या हल गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि विद्यमान समस्याहरु हल गर्ने ठोस पहलहरु भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । 

प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन, भूमी लगायतका सम्बन्धित ऐनमा संशोधनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताउनु भयो । उनले बाह्य क्षेत्र हालसम्मकै मजबुत अवस्थामा रहेको र सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा समेत सुधार भएको बताए । राजस्व परिचालन वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्च वद्धि गर्ने प्रयास गरिएको पनि उनले बताए । 

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय सहकारीका नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्ने तथा सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने काम सुरु भएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको र नागरिकले सहजै सेवा पाउने अवस्था रहेको बताए । 

पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना नथप्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजनाहरु थप नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै पुराना आयोजनाहरु सम्पन्न नगरी नयाँ–नयाँ थप्ने काम नगर्न निर्देशन दिए । 

उनले वि.स.२०८३ र ०८४ सम्म कम्तीमा बाटो र पुल निर्माण हुनेगरी हुलाकी राजमार्गसँग संवद्ध प्रस्तावित सडक मार्गको यकिन गरी विवरण उपलब्ध गराउन र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकनमा अफ्ठ्यारो रहेको भन्दै  त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा रेखाङ्कन गर्ने परिस्थिति नबने काम अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।