नेपालले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । यही बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पनि तयारी चलिरहेको छ । वर्षेनि सरकारले मध्यावधि समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाउने गरेको छ । न राजस्व संकलनले लक्ष्य भेट्छ, न त वैदेशिक अनुदान अपेक्षित परिमाणमा भित्र्याउन सकेको छ । आयात बढेको बढेकै रहँदा व्यापार घाटा न्यूनीकरण भाषणमा मात्रै सीमित छ ।  

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी बढेको छैन । बर्सेनि रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । लगानी सम्मेलन गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । यिनै सन्दर्भको सेरोफेरोमा योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा राष्ट्रिय आर्थिक विकास परिषद्का अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग नेपाल न्युज बैंकले गरेको कुराकानी :

सरकारले यो वर्ष पनि लगानी सम्मेलन गर्दै छ । यस्ता सम्मेलनहरूबाट बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको उद्देश्य रहन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनेको निजी क्षेत्रले आफ्नो खल्तीको पैसा हाल्ने हो । उसले आफूसँग एक रुपैयाँ छ भने दुई रुपैयाँ बनाउँछु भनेर कमाउनका लागि लगानी गर्ने हो, त्यसै हाल्ने होइन । त्यस कारण लगानी सम्मेलन गर्दा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने आशय व्यक्त गर्ला, अलि पछि गएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ला, तर त्यसपछिको चरणमा भने सम्झौता हुने, प्रोजेक्ट स्वीकृत हुने कुराहरू आउँछ । त्यसपछि गएर त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा गएपछि बल्ल पैसा आउँछ । 

अब हामी कहाँ के छ भन्दा संविधानले वैदेशिक पुँजी र प्रविधिका लागि राम्रो स्थान दिएको छ । हाम्रो वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन, प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनलाई हेर्‍यो भने पर्याप्त छ । तर, त्यो सँग जोडिएका ऐन, कानुनहरू चाहिँ असाध्यै जटिल, समन्वय नहुने खालको, समय लाग्ने खालका जटिलताहरूबाट घेरिएका छन् । झण्डै दुई दर्जन जति त संघ सस्थाबाट पूर्वस्वीकृति, सहमति र समर्थन लिनुपर्दछ । अहिले त कतिपय अवस्थामा तीन तहका सरकार जोडिन्छन् । त्यस कारण यसलाई सहजीकरण नगरुञ्जेल कानुनमा भएका जटिलताहरू हटाउने कुरा आवश्यक छ । तेस्रो कुरा प्रशासनको व्यवहार पनि त्यही अनुसार हुनुपर्दछ । 

अहिले प्रशासनको व्यवहार त्यो अनुकूलको छैन । एउटा लगानीकर्ता आयो भनेदेखि लगानीका लागि उसले प्रोजेक्ट दिएर स्वीकृति माग्छ । त्यसबाट फाइदा कति लिने, कर कति तिर्ने र भन्ने कामहरू हुन्छन् । भन्न त चालु आर्थिक वर्षको बजेटले जिम्मेवार बनाउने भनेको छ । र, यहाँलाई थाहा छ, कतिपय सरकारी कार्यालयमा हराएका फाइलको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीले लिँदैनन् । सेवा लिने नागरिकले फेरि आफैंले सम्बन्धित कार्यालयलाई  उपलब्ध गराइदिनुपर्दछ । १५ दिनमा दिनुपर्ने निर्णय तीन महिनासम्म दिइएन भने पनि नदिनेलाई कुनै पनि खालको कारबाही दण्ड, जरिवाना र जिम्मेवार बनाउने विषय छैन । 

पछिल्लो १२ वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने १२ खर्ब ५० अर्बको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । अब कार्यान्वयनका लागि जम्मा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ नेपाल आएको छ । तर प्रोजेक्ट ल्याउने भनेर स्वीकृति लिने तर आएनन् भने पनि सरकारले ताकेता नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । सरकारको यो प्रवृत्ति हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ ? 

यसका लागि सबैभन्दा पहिले त हामीसँग रहेका समस्याहरू हटाउँदै जानुपर्‍यो । दोस्रो, लगानी कुन किसिमले आउँछ भन्ने पनि हो । एउटा पूर्वाधार क्षेत्र निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी आउँछ भने अर्को चाहिँ पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा आउँछ । पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा आउने लगानीका लागि पहिले पूर्वाधार तयार हुनुपर्‍यो । त्यो पनि भनेको क्षेत्रमा हुनुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा पर्याप्त बिजुली पाउनुपर्‍यो । त्यो बिजुली यहाँ पाउँदैन । अब सडक यातायातको हबिगत तपाईँले देख्नुभएकै छ । 

लगानीकर्ताहरू यो क्षेत्रमा मैले यति लगानी गरेँ भने यति समयभित्र यति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने लगानीका लागि पुँजी लिएर बसेका हुन्छन्, उनीहरू त्यो पुँजीलाई निष्क्रिय राख्न चाहँदैनन्

यहाँ सडकको राम्रो सुविधा नभएकै कारणले आन्तरिक विमानस्थलहरूमा यात्रा गर्नेहरू बाक्लिँदै गए नि, होइन ? यहाँ सडकको राम्रो सुविधा हुन्थ्यो भने यहाँ उत्पादित अथवा हामीसँग भएको वस्तु बाहिर पठाउन पनि लागत बढी लाग्छ । यहाँ कुनै उपकरण र कच्चापदार्थ ल्याउँदा पनि खर्च बढी लाग्छ । बंगलादेशको एउटा गार्मेन्टको ढुवानी गरेर पुर्‍याउन एक सय ५० डलर लाग्ने सामान हामीकहाँ आठ सय डलर लाग्दो रहिछ । 

एउटा त ती पूर्वाधारहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्‍यो । जंगलको बाघ र वैदेशिक लगानीकर्ताहरू एउटै हुन् । उनीहरू एकै ठाउँमा बस्दैनन् । कुनै कालखण्डमा एक क्षेत्रमा आइपुग्छन् । यो क्षेत्रमा मैले यति लगानी गरेँ भने यति समयभित्र यत्ति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने लगानीका लागि पुँजी लिएर बसेको हुन्छ । उनीहरू त्यो पुँजीलाई निष्क्रिय राख्न चाहँदैनन् । यसको अर्थ उनीहरू लगानीको अवसर नेपालमा मात्र खोजेर बसेका हुँदैनन् । उनीहरूका लागि कहाँ छिटो र सहज हुन्छ उतै हिँड्छन् । अथवा उनीहरूसँग लगानी गर्न नसक्ने स्थिति पनि सिर्जना हुनसक्छ । 

अघिल्ला वर्षहरू भारतबाट पनि क्यापिटल फ्लाइट भयो । विश्वका ठूला बैंकहरुले ब्याज बढाएका कारण यस्तो भएको हो । जोखिम गरेर पाउने प्रतिफलभन्दा सहज पाउने भेटियो भने त जान्छन् नि । यसरी छोटो समयमा लगानी गर्दा पर्याप्त फाइदा हुने विषय खोजिरहेका हुन्छन् । 

नेपाली बजारमा अहिले सुनको भाउ किन बढ्यो त ? त्यसैले लगानीका सवालमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू छ । जसका कारणले हामीले प्रतिबद्धता गरेको लगानी समेत आउन नसकेको हो । त्यसैले अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा त अहिलेको अवस्थामा त आउँदै आउँदैन लगानी । हामीले एउटा द्रुतमार्गलाई लग्ने भनेका थियौँ, खै के भएर हो अर्कैतिर गयौँ । अहिलेका लगानीकर्ताहरूले हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेका छन् । यता, प्राधिकरणले एकाधिकार लिएर बसेको छ । त्यसले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्या ? आजभन्दा १२ वर्ष अगाडिको पीपीएको रेट आज एउटै हुन्छ ? त्यही पनि मान्छेहरू लगानी गर्न आएका छन् । किनभने अन्यत्रभन्दा हामी कहाँको ‘रेट अफ रिटर्न’ पनि राम्रो छ भनेर आएका हुन् । 

जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि छिमेकी मुलुकहरू (चीन र भारत)का आ–आफ्नै रुचिहरू छन् । भारतले किन्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको बिजुलीमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी वा काम गरेको भए लिन्न भनेको छ । यस कारण पनि लगानी भित्र्याएर काम गराउन गाह्रो भएको हो ?

सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ । त्यही स्वार्थ हाम्रो छिमेकीहरूले पनि हेर्छन् । भारतले पनि हेर्‍यो । असल मनसायले भन्ने हो भने यो भारतको कन्जुस्याइँ हो, छुच्याइँ हो । तर, हाम्रो कूटनीतिज्ञ पनि त त्यतिकै सबल, सक्षम पनि त हुनुपर्‍यो त । भारत र चीन बीचमा चाहिँ त्यति धेरै व्यापार सम्झौता छ । चिनियाँ व्यापारीहरूले भारतमा लगानी गरेका छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरूले चीनमा लगानी गरेका छन् । जति बेला चीनले ‘डब्लुटीओ’को सदस्यता लिन खोजिरहेको थियो भारतमा केही लगानीकर्ताहरू सरकारलाई भन्थे – चीनले हामीलाई सखाप पार्न लागे, हामीलाई डम्पिङ साइट बनाइदियो, काउन्टर भेलिङ चाजहरु बढाऊँ भन्थे । त्यहाँका विद्धानहरूले के भने अब रोएर बस्ने बेला होइन, अब कम्पिटिसनमा जाऊँ । चीनमा गएर लगानी गर भनेपछि अजन्ताजस्ता कम्पनी गए । 

सन् २००० मा म त्यति बेला म भारतमै थिए । चीनका डेपुटी प्राइम मिनिस्टर आएर भारतसँग व्यापार सम्झौता गरेर भने – हामी बीचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु अरुले नै क्रिएट गरिदिएको हो । १९६२ मा भएको हामीबीचको युद्ध ब्युरोक्रेसीले पनि सिर्जना गरिदिएको हो भनेर कुरा डाइभर्ट गरिदिए । 

उनीहरुको बीचमा अहिले पनि त्यत्रो दोहोरो व्यापार भइरहेको छ । भारतले चिनियाँ वस्तुहरू लिन्न भनेर कतिपत्रक भने, साध्य लागेन । चीनको सन्दर्भमा पनि त्यही भयो । भारतले अहिले गिगावाट क्षमताका सोलार प्यानल परियोजनाहरू बनाइरहेको छ । त्यसका लागि सामान पनि त चीनबाट ल्याइरहेको छ नि । हामीले पनि यो कुराहरू सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । बाहिर जुन देशले जे भने पनि फाइदा हामी दुईलाई हुने हो भनेर शिष्टताका साथ आफ्ना तर्कहरू राखेर उसलाई कन्भेन्सन गर्न सक्नुपर्‍यो । 

त्यसो भए आर्थिक लाभ लिने सन्दर्भमा हाम्रो कूटनीति नै ‘भुत्ते’ छ त ? 

हाम्रो कूटनीति त असाध्यै भुत्ते छ । हामीले त आर्थिक कूटनीतिलाई प्रयोग गर्नै सकेका छैनौँ । हाम्रो अहिलेको चाहिँ पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा कत्तिको काम गर्न सकिन्थ्यो । हामीले ठाउँ–ठाउँमा कूटनीतिक नियोगहरू, राजदूतावासहरू खोलेका छौँ । उनीहरूको प्रमुख कार्य नै आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउने हो । राजनीतिमा हामी धेरै बहस गर्नै सक्दैनौँ । राजनीति त केवल एउटा त्यो प्रक्रियामा लगिदिने माध्यम न हो । वैदेशिक सहयता लिनका लागि, वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि उक्त माध्यम त आर्थिक कूटनीति हो नि अब त ।  

पर्यटक र प्रविधि भित्र्याउन पनि यो आवश्यक कुरा हो ।  अब त ठाउँहरू त खोज्नुपर्‍यो नि । यत्रो डिजिटल प्रविधिको विकास भएको छ । हामीले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । 

व्यवस्था परिवर्तन भयो । विभिन्न दलबाट क्षमतावान् नेताहरूले जिम्मेवारी पाइराखेका छन् । कर्मचारी पनि त्यसै गरी अनुभवी र योग्य नै छनोट गर्ने भनिन्छ । यो संरचनाभित्र हामी कहाँ चुक्यौँ जसले हाम्रो आर्थिक कूटनीति बलियो हुन सकेन ? हामीसामु दक्ष मान्छेहरू नभएकै कारणले हामी पछि परेका हौँ त ? 

पहिला, त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिले कति योगदान गर्दो रहेछ भन्ने कुरा ख्याल गरेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको कुरा के छ भने लोकसेवा आयोगले योग्य व्यक्ति छानेर पठाइरहेको भन्छ । तर, अब लोकसेवा आयोगले नै अब आफ्नो ढाँचा परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको हो कि ? अहिलेको मागलाई हेरेर आर्थिक कूटनीति मात्र नभई प्रविधि, सामाजिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने योग्य व्यक्ति पठाउन सकेन कि भनेर पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ । छनोट गर्ने विषयमा बढी वस्तुगत बनाउने । अहिले चाहिँ धेरै विषयतिरबाट छानिन्छ । 

अब यो कुराहरूमा लोकसेवा आयोगले पनि सोच्ने बेला भइसकेको छ । लोकसेवा आयोगले त्यसको गर्नका लागि सरकारले र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक सहयोग त गरिदिनु पर्‍यो नि । यो प्रक्रियाबाट केही व्यक्तिहरूले करिअर उकास्ने र माथिल्लो तहमा जाने मात्र भयो नतिजा त देखाउन सकिएन नि । 

लामो समयसम्म सेवामा रहँदादेखि सेवा अवकाश भएका पुराना र नयाँ कुनै पनि कर्मचारीहरूले असाध्यै राम्रो काम भयो भन्ने भएको छैन । पुराना गएका र नयाँ गएकाहरूमा नयाँ गएकाहरूले पनि त देखाउन सकेनन् नि । त्यस कारण हाम्रो यो छनोट पद्धति कहीँ न कहीँ परिवर्तन गरेनौँ भने आर्थिक पक्षमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ नै । अहिले करमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । करको विषयलाई निश्चित घेराभन्दा बाहिर गएर हेर्नुपर्ने विषय छ । अहिले एउटा समितिले रिपोर्ट दिएको छ भन्ने छ । मैले हेर्न पाएको छैन । समाचारमा आएको विषयलाई हेर्ने हो भने खुद्राखुद्री सुझावहरू आएको देखिन्छ । तात्त्विक भिन्नता पाउने गरी सुझाव आयो कि आएन भनेर हेर्दाखेरि मैले त्यति अपेक्षा गर्न सकिरहेको छैन । 

तपाईँले लामो समयसम्म बजेटको मोडल बनाउने काम पनि गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गरौँ । सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च गर्न नसकिने भएपछि बजेट घटायो । न लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सक्यो न खर्च गर्न सक्यो ? अबको बजेट पनि यस्तै हुन्छ ? 

भर्खरै, हामीले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ एकातिर ल्याएका छौँ भने अर्कोतिर अर्कोतर्फ हामी १५ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिराखेका छौँ । तालमेल मिलेन नि । एक महिनामै परिवर्तन भइहाल्ने त होइन नि । त्यो खालको क्षमता हामी त्यति चाँडै विकास गर्न सक्छौँ त ? यस कुरामा के हुन्छ त भन्दा बजेट बनाउँदा वैज्ञानिक ढंगले बनाउनु पर्छ । तपाईँले मोडेल बजेटको कुरा गर्नुभयो । संक्षेपमा भन्दा मोडेल बजेट बनाउने अभ्यास किन गरिएको थियो भने, १२ वर्ष जति । सरकारको तर्फबाट बनाइएको बजेटमा परम्परागत कुराहरू धेरै समावेश हुन्छ । र त्यो भन्दा बाहिर गएर सरकारले कहिले पनि नयाँ ढंग सोच्दैन । त्यसैले सार्वजनिक र नीति तहबाट, आम जनताको तर्फबाट सरकारलाई मोडेल दियो भने सरकारले कुना काप्चामा परेका कुराहरू पनि समावेश गर्न सक्ला भनेर गरिएको हो । 

अब बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि हामीकहाँ आर्थिक कार्यविधि तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन छ । त्यसमा स्रोत समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको छ । तर त्यो समितिले कति काम गरेको छ त ? अन्तिममा राजनैतिक निर्णय गर्छ । पोलिटिकल डिसिजनबाट बजेटका अंकहरू निर्धारण गरिनु हुँदैन । राजस्वको प्रक्षेपण गरिनु हुँदैन । बजेटको अंक निर्धारण त तथ्य र चित्रलाई हेरेर गरिनुपर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेरेर गर्ने हो, हाम्रो विकासको सम्भावनालाई हेरेर गर्ने, आय र व्ययको ढाँचालाई हेरेर गर्ने हो । 

विभिन्न देशहरूमा बजेटको काम गर्नका लागि छुट्टै कार्यालयहरू नै खोलिएका छन् । ती कार्यालयहरूले सिफारिस गरेको कुरा सरकारले मान्नै पर्छ भनेर त त्यहाँ पनि छैन । तर, बजेट गुणस्तरीय भयो भने, तथ्यपरक भयो भने मान्ने गरेको छ र, मान्दै पनि आएको छ । अमेरिकामा त झन् बजेट बनेर पारित हुञ्जेलसम्म २२ महिना लाग्छ । हामीकहाँ जम्मा तीन महिना लाग्छ । हाम्रो यहाँ बजेटमाथि काम नै गर्न पाउँदैनौँ, अनि यथार्थपरक बजेट आउँदैन । बजेट यथार्थपरक नआएपछि एकातिर सदनमा १७ खर्ब ९१ अर्ब खर्च गर्छु भनेर सरकारले भन्छ । त्यसपछि एक चोटि ६ महिनामा घटाउँछ, पछि चैत महिनामा घटाउँछ । अनि फेरि बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा जेठ १५ गते  बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलमा फेरि घटाएर तलमाथि गरेर ल्याउँछ । त्यसले गर्दा सरकारमाथिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । यसमा संसद्ले जवाफ माग्नुपर्छ । 

यसो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सदनले पनि लिन सकिरहेको छैन । कहिलेकाहीँ त सरकारले आफ्नो अनुकूलताका लागि बजेट घटाउँछ र पछि प्रगति हुने बेला घटाएको बजेटबाट प्रगति देखाइदिएर आर्टिफिसयल जस्तो प्रगति देखाउन खोज्छ । त्यो उपयुक्त होइन ।  

अहिले हाम्रा बैंकहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँ रहेछ, अनि कर्जा भने जसरी गएन भनेर विभिन्न मञ्चहरूमा भनिरहेका छन् । यो पैसा परिचालन गर्नको लागि सरकारले गर्नुपर्ने के हो ? 

अहिले अर्थतन्त्र विरोधाभास अवस्थामा छ । मेरो करिब ६५ वर्षको उमेरमा र मैले अलिकति चेतना भएपछि अर्थतन्त्रको मूल क्षेत्रमा आन्तरिक क्षेत्रमा यति विरोधाभास अवस्था देखेको थिइन । बाह्य क्षेत्रमा ब्यालोनिङ् भएको छ । तर आन्तरिक क्षेत्र हेर्ने हो भने सबै कुरा सङ्कुचित भएर गएको छ । सङ्कुचित पनि कस्तो भन्दा एकातिर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र असाध्यै घटेर गएको छ । तर त्यही क्षेत्रमा २४ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तर त्यसमा भर पर्ने अहिले पनि लेबर ४३ प्रतिशत, परिवारको निर्भरता ६१ प्रतिशत छ । भनेपछि त्यहाँ घनिभूत रूपमा गरिबी बढ्न थाल्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । 

औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ उद्योग क्षेत्रको योगदान १३, १४ भन्दा बढ्न सकेको छैन । विगत ५, ७ वर्ष हेर्ने हो भने । सेवा क्षेत्र जुन सबै क्षेत्रमा पुग्न सक्दैन । सीमित क्षेत्र, सीमित परिवारमा जान्छ त्यसको चाहिँ ६३ प्रतिशत भएको छ । यो उत्पादनशील क्षेत्र त जम्मा ५ प्रतिशत छ भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र विचलनतर्फ गइरहेको छ कि विरोधाभास भइरहेको छ कि, एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । अर्कातिर कर्जा गएको छैन । 

कर्जा गएको बेलामा पनि, कर्जा नगएको पनि होइन, अहिलेसम्म ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ । तर त्यसको नतिजा वृद्धिमा देखिएको छैन । उत्पादनमा देखिएको छैन । त्यसले गर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हामीले अलि फरक ढंगले विश्लेषण गरेर हेर्ने र आधारभूत कुराहरू का निर फरक पर्‍यो भनेर हेर्नुपर्छ र त्यही सिलसिलामा तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न जुन छ, बैंकहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न योग्य छ तर गर्न सकेनन् भन्दा अहिले भुक्तानी प्रणाली टुटेको अवस्था छ । 

हिजो एउटा चक्र थियो, त्यो कस्तो थियो भन्दा बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा पाँच वटा क्षेत्रले काम गर्थ्यो । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने संस्था थियो । अर्को सहकारी क्षेत्र थियो, अर्को साहुकारहरूको, उनीहरूले पनि त काहीँ न काहीँ थेगिरहेको थियो र अर्को साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तहरूबाट सरसापटी चल्थ्यो । अहिले सबै साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तहरूबाट भएर या एउटा त दिने पुँजी नभएर अर्को विश्वास नभएर चल्न छोड्यो ।  

साहुकारहरूको सन्दर्भमा त विभिन्न मिटरब्याजीको कुराहरू पनि आयो मान्छेसँग पैसा पनि छैन, विश्वास पनि छैन, त्यहाँ पनि चल्न छोड्यो । सहकारीमा सुनामी आएको छ, राम्रो गर्नेलाई पनि अप्ठेरो परेको छ अहिले नराम्रो गर्नेको कारणले गर्दा नियमन राम्रो गर्न नसकेको कारणले गर्दा भएको छ । बैंक तथा वित्त संस्थाभित्रै पनि हिजोको भन्दा सिद्धान्त जुन लघुवित्तको कुरा युनुसले बंगलादेशमा जुन बेला ल्याएका थिए । सोफिया बेगम भन्ने एउटी महिलालाई बाँसको कप्टेराहरुबाट सामान बनाएर साहुकारबाट ल्याएर बेच्दा ऊसँग पैसा नै नरहने बैंकबाट गरौँ भने हुँदो रहेछ भनेर उसले त्यहाँबाट सुरु गरेका थिए । 

त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू गएको र अरू बैंकजस्तो चल्न खोजेको र सरकारले पनि त्यसलाई चलाउने किसिमले नियमन नगरेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकमा पनि त्यसमा चुकेको कारणले गर्दा त्यो क्षेत्र पनि चौपट छ । बाँकी रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रका ‘क,’ ‘ख’ र ‘ग’ ले मात्रै छ । उनीहरूमा पनि अहिले उठेको पैसा लगानी गरेको पैसा उठ्न छोड्यो । झण्डै १.५  प्रतिशत भएको औसत एनपीए तीनबाट माथि नाघिसक्यो । घाटा बढेर गइसक्यो । गैर व्यापार पहुँच बढेर गइसक्यो । 

बैंकहरूसँग सुन र जग्गा थुप्रेर बसेको छ । त्यस कारण उनीहरू लगानी गर्न डराएका छन् । फेरि नउठ्ने हो कि भन्ने छ । र, व्यवसायीहरू बैंकहरूसँग डराएका छन् । बैंकले ब्याज बढाइदेला यता व्यवसाय चल्न नसक्ला र घरजग्गा लिलामी होला र सडकमा पुगौँला भन्ने डर छ । त्यस कारण विश्वास छैन अहिले । त्यसैले पैसा भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्ने एजेन्सीहरु एक ठाउँमा बसेर विश्वास पैदा गर्ने काम नगर्ने हो भने यो अझै अगाडि जान्छ र लम्बिएर जान्छ । २०२५ भन्दा अगाडि हामीले सहज बाटो फेला पार्दैनौँ ।