नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता एकनासको छैन । यहाँ बर्खायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने गरे पनि हिउँदमा भने आन्तरिक उत्पादनले धान्नै मुस्किल भइरहेको छ । 

हाल नेपालमा विद्युतको पिक माग १८ सय ८५ मेगावाट छ । तर, हाल मुलुकको उत्पादन र आयातसमेत गरी जम्मा १४ सय ८३ मेवागाट विद्युत् मात्र आपूर्ति भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६ सय ८१ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । 

माग र आपूर्तिबीचको यो खाडलका कारण उद्योगमा दैनिक १० देखि १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ ।

अचानक भारतको सर्त  

नेपालले भारतको डे अहेड बजारबाट बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यो बजारबाट बिजुली खरिदका लागि नेपालले २०७८ को वैशाखमा अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षका लागि भएको उक्त अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण हुँदै आएको छ । यसपटक पनि नेपालले १ वर्षका लागि बिजुली आयात गर्ने प्रस्ताव नवीकरण गर्न पठाएको थियो । तर, भारतले केही सर्तसहित तीन महिनाका लागि मात्रै विद्युत् आयात नवीकरण गरेको छ । 

भारतले अप्रिल, मे र जुनसम्मका लागि मात्र आयात नवीकरण गरेको हो । जबकी नेपालले एक वर्षका लागि आयात नवीकरणका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । भारतले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) का लागि मात्र बिजुली दिन सहमत भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतले चुनावको कारण देखाउँदै नेपाललाई दिउँसो मात्र विद्युत् आयात गर्न दिएको हो ।  

यसअघि भने भारतले यस्तो सर्त राख्दैनथ्यो । प्राधिकरणले विभिन्न ८६ वटा स्लटमा इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्फत बिजुली किनेर ल्याउने गर्थ्यो । भारतले दिउँसोको अवधिका लागि मात्रै बिजुली दिने भएपछि प्राधिकरण उच्च माग (पिक आवर) भएका आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ ।

यति मात्र होइन भारतले मागेजति विद्युत् पनि दिएको छैन । नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ६ सय ५० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट मात्र बिजुली दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, भारतले ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट नभइ ग्यास प्लान्टले उत्पादन गरेको बिजुली किन्न नेपाललाई सुझाव दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालस्थित भारतीय दूतावासले यस्तो सुझावसहितको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको छ । तर, यस विषयमा छलफल भइसकेको छैन ।

नेपालले अहिले ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट औसतमा चार रुपैयाँ (भारु) भन्दा कम मूल्यमा बिजुली किनिरहेको छ । तर, ग्यास प्लान्टको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १० रुपैयाँ (भारु) अर्थात् १६ रुपैयाँ पर्छ । त्यसैले सस्तोको सट्टा महँगोमा बिजुली किनाउन भारतले सुझाव दिइरहेको हो ।

फेरि लोडसेडिङको चिन्ता

भारतले तीन महिना मात्र बिजुली दिने भएपछि फेरि लोडसेडिङ हुने चिन्ता बढेको छ । अहिले पनि उद्योग क्षेत्रमा दैनिक १०–१६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । उद्योग क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा छन् । उद्योगको लाइन काटेर अहिले पनि उपभोक्तालाई बिजुली दिइँदै आइएको छ । लोडसेडिङ हुने चिन्ता बढे पनि प्राधिकरणले भने कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक समस्याबाहेक कुनै पनि अवस्थामा विद्युतभार कटौती नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘अहिलेको समस्या भनेको तत्कालको लागि मात्रै हो, यो समस्या एक महिना पनि रहँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जेनेरेसन बढ्दै छ । अर्को वर्ष करिब ५/६ सय मेगावट थप हुँदा ड्राई सिजनका लागि पनि हुन्छ । यही बीचमा सोलार प्लान्ट पनि थप्दैछौँ । १ महिनापछि बढी भएको विद्युत् कसरी खपत गर्ने र निर्यात कसरी गर्ने भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

भारतबाट आयात गरेर डेढ महिनाको आपूर्ति व्यवस्थापन भएपछि भने नेपालको आफ्नै उत्पादन पर्याप्त मात्रामा सुरु हुने घिसिङको भनाइ छ । ‘अहिले एकदमै सुक्खा सिजन हो । उत्पादन कम र माग धेरै हुन्छ । यो पनि जेठसम्म मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, जेठपछि हाम्रै उत्पादनले पुगिहाल्छ । अर्को वर्षदेखि त बाह्रै महिना हाम्रै उत्पादनले धान्छ ।’

कति आयात ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भारतबाट १ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बिजुली किनेको हो ।

सुक्खायाममा बिजुली उत्पादन घट्ने हुनाले हरेक वर्ष आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अरू महिनामा आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुलीले माग धाने पनि प्राधिकरणले पुसदेखि भारतबाट बिजुली किन्न सुरु हो । पुस र माघमा नै भारतबाट झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किनेको हो । यता चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालले भारतलाई भने १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिजुली बेचेको छ । 

नेपालबाट भारतलाई असारदेखि मङ्सिरसम्म बिजुली बेच्न सकिन्छ भने नेपालले जेठ महिनासम्म भारतीय बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने बिजुलीको निर्यात बढ्नेछ । 

नेपाल र भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौतामा गरेको हुनाले निर्यात बढ्ने आकलन गरेको हो । 

बिजुली व्यापारमा भारत किन तगारो ?  

२०७९ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । भेटवार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै यो सम्झौताअनुसार १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए । त्यसपछि गत पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । 

दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ । तर, चाहिएको वेला बिजुली दिन कन्जुस्याइँ गर्ने मात्रै होइन, नेपालमा बिजुली बढी भएका बेला लैजान पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ । यसरी नेपालको बिजुली व्यापारमा भारत सधैं तगारो बन्दै आएको छ । यी दुई देशबीच विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता गरेको भएपनि पटक–पटक दबाबमा राख्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।

भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिन अड्काउने होस् वा सुक्खायाममा भारतले नेपालतर्फको बिजुली निर्यातमा अड्चन हालेर अप्ठ्यारोमा पार्ने संकेत, भारत सधैं तगारो बन्दै आएको छ । अहिले देशभित्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता झन्डै ३ हजार मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले असारदेखि कात्तिकसम्म अधिकांश समयमा आन्तरिक माग थेग्न मात्रै होइन, निर्यातका लागि पनि पुग्छ ।

हिउँद सुरु भएसँगै जलसतह घटेपछि वर्षायाम नलाग्दासम्म देशभित्रका आयोजनाको उत्पादन क्षमता झन्डै एकतिहाइमा खस्किन्छ । जसले गर्दा बिजुलीको माग थेग्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । अहिले भारतले विद्युत् नदिनुका कारण सस्तोको सट्टा महँगोमा बिजुली किनाउन तथा नेपालमा बदलिएको सत्ता समीकरणका कारण भारतले बिजुलीमार्फत दबाब दिन खोजेको टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । केही साताअघि प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस बाहिरिएर नेकपा (एमाले) भित्रिएको थियो । यिनै घटनाक्रमका कारण भारतले नेपाललाई बिजुली निर्यातको बाटोमा तगारो हालेको केही विज्ञको अड्कल छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की भारतले बिजुली व्यापारमा जहिले पनि आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयत्न गर्दै आएको बताउँछन् । वर्षायाममा बिजुली उत्पादन धेरै भएपछि पछिल्ला वर्षमा नेपालले बढीभन्दा बढी बिजुली निर्यातको पहल गर्दै आएको छ । तर, भारतले कोटा तोकेर नेपालको बिजुलीलाई भारतीय बजारमा निर्वाधरूपमा लैजान मानिरहेको छैन । जसका कारण वर्षायाममा कैयौं जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर जाँदै आएको छ । 

अझै भारतले सीमा तोकेका कारण आगामी जेठपछि पनि नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली ठूलो परिमाणमा खेर जाने निश्चित छ । यति मात्र होइन, भारतले चीन वा पाकिस्तानको लगानी भएका वा हुने कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नलिने घोषित नीति नै लागू गरेको छ ।