नेपाल यतिबेला तेस्रो लगानी सम्मेलनको सँघारमा छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तय भएको छ । सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम मिहिनेत गरिरहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए  । उनका अनुसार सोकेस गर्ने परियोजना छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

सम्मेलनमा नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विदेशी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन साना तथा मझौला परियोजनाको सफलताको कथासमेत प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ । साथै, लगानी सम्मेलनमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, नवीनतम वित्तीय परिदृश्य, हरित तथा जलवायु उत्थानशील क्षेत्रमा लगानीको अवसरमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, हरित वित्त तथा दिगो लगानी, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, र नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कृषि प्रशोधनमा आधारित आपूर्ति शृंखलाबारे छलफल हुनुका साथै उत्पादन क्षेत्र नवप्रवर्तन विकास, लगानी तथा व्यवसायिक सहजीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे छलफल गरिने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट बताउँछन् । 

लगानी बोर्डका अनुसार ‘सोकेस’मा लैजाने गरी अहिलेसम्म एक सय ५० वटा आयोजना पहिचान भइसकेका छन् । अन्तिम दिनसम्म संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलन स्थलमा २२ देखि २५ वटा कक्ष रहने गरी तयारी भइरहेको छ । 

लगानी बोर्डको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये नौ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ । लगानी सम्मेलनबारे सरकार उत्साहित रहे पनि लगानीकर्ताले ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् ।

किन आवश्यक छ लगानी सम्मेलन ? 

लगानी सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाह्य लगानी ल्याउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालभन्दा साना धेरै देशले यस्तै सम्मेलनको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याएका छन् । जसबाट उनीहरूको देशमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले देशले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक र राम्रो कुरा हो ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि विदेशी लगानीले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो टेवा दिने अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार वैदेशिक लगानीले स्वदेशमै रोजगारीको समेत राम्रो अवसर जुटाउने छ । ‘नेपाल सन् १९९० को दशकमा विदेशी लगानीका लागि खुला हुँदा भारतभन्दा पनि नेपाल अगाडि भएको चर्चा भएको थियो । त्यसको परिणाम पनि हो, सन् १९९४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ७.९४ प्रतिशतले वृद्धि भयो,’ उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘यसरी विदेशी लगानीले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो टेवा दिन्छ । अहिलेको अवस्थामा अत्यन्तै आवश्यक छ ।’

नेपाल सानो भूगोल तथा प्राकृतिक वातावरण र जैविक विविधताको दृष्टिले समृद्ध मुुलुुक मध्येमा पर्छ । संसारका अग्ला हिमालदेखि लिएर  प्रचूूर पानी, हावापानी/मौसम एकदमै राम्रो छ । ‘हाम्रो देशमा स्रोत छ, सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि आऊ, हाम्रोमा लगानी गर भन्न पनि सम्मेलन गर्न आवश्यक छ ।’

तर, यी सबै चिज भएर मात्र लगानी भित्रिन नसक्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ । ‘लगानीकर्ताहरू दान दिन आउने होइनन्,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘लगानी भनेकै अहिले खर्च गरेर भोलि नाफा गर्ने व्यवसाय हो । प्रतिस्पर्धामा घुुमिरहने लगानी कारोबारको चक्र पुँजीको सुुरक्षा र नाफाको निश्चितता भएको ठाउँमा अडिन्छ । लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नेबित्तिकै देशमा ह्वार्ह्वार्ती लगानी भित्रने भन्ने होइन । त्यसका लागि लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण, सरकार, स्थिरता र लगानीको जोखिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

अघिल्ला सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा...

मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्य राखी लगानी सम्मेलन गर्दै आइएको छ । यसमा विदेशी ठूला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई आमन्त्रित गरी मुलुकमा लगानीको लागि आग्रह गरिन्छ । यो एउटा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्राउने, रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने माध्यम पनि हो ।

नेपालले २०४९ सालमा  पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनका आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तयार भएको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको सन्देश दिने उद्देश्य राखी उद्योग मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहिलोपटक सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । 

पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको झन्डै २५ वर्ष पछि २०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० व्यक्ति र कम्पनी लगानीकर्ता सम्मिलित थिए भने करिब ५०० नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलनमा जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा परे । यस्तै, २०७५ सालमा आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको सम्मेलनमा ११ वटा परियोजनामा लगानीका लागि १७ प्रस्ताव आएको थियो । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यसयता भने कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको थिएन । ऐन बन्नुअघिको सम्मेलनलाई समेत गणना गर्दा भने यो वैशाखमा आयोजना हुने सम्मेलन चौथो हुनेछ । 

विगतका सम्मेलनबाट उपलब्धि कति ?

हालसम्म दुईवटा लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । तेस्रो सम्मेलन हुनै लाग्दा यसअघिका लगानी सन्तोषजनक नरहेको तर्क हुँदै आएका छन् । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको भए पनि यसको औचित्य र उपलब्धिका विषयमा भने गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सम्मेलन कर्मकाण्डीमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।

विगतका सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न र लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिए पनि लक्ष्य गरेका परियोजना र क्षेत्रमा चाहेअनुसारको लगानी भित्र्याउन चासो नदिएपछि सम्मेलनप्रति प्रश्न खडा भएको हो । विगतमा भएका दुई सम्मेलनबाट भएका उपलब्धिका बारेमा विश्लेषण नगरी फेरि सम्मेलनका लागि खर्च गर्नु कर्मकाण्डी मात्रै भएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन उचित भए पनि नीतिगत तयारी पर्याप्त छैन । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिका बारेमा राम्रो बुझेकै छैन । हाम्रो कूटनीति असाध्यै भुत्ते छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रयोग गर्नै सकेका छैन । ऐन, कानुनहरू असाध्यै जटिल, समन्वय नहुने खालको, समय लाग्ने खालका जटिलताहरूबाट घेरिएका छन् । झन्डै दुई दर्जन जति त संघ सस्थाबाट पूर्वस्वीकृति, सहमति र समर्थन लिनुपर्दछ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्दैन ।’ 

वास्तवमा परियोजनाहरू लगानीकर्ताकै दृष्टिकोणबाट प्रतिफलका लागि आकर्षक रहे नरहेको र विद्यमान ऐन कानुनहरूको लगानीमैत्री भए–नभएको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आयो, उक्त प्रतिबद्धता अनुसार रकम भित्रियो कि भित्रिएन ?,’ उनी प्रश्न शैलीमा भन्छन्, ‘भित्रिएन भने किन भित्रिएन ? हाम्रो कारणले आएन कि उनीहरूकै कारणले आएन त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ ।’ 

नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश भए पनि सुरक्षा र कानुनी जटिलताका विषयले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी सम्मेलनका लागि वातावरण कानुनी रूपमा सहज हुनुपर्छ । ‘सरकारले ऐन संशोधन गर्ने भनेको भनेकै छ । तर, एउटा पनि ऐन संशोधन गरेको छैन । यी कुराहरू समयमै हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतका सम्मेलनमा प्रतिबद्धता धेरै आउने, तर लगानी नगर्ने परिपाटी छ । यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकांकहरू एकदमै कमजोर, सिथिल र संकुचित अवस्थामा रहेकाले लगानीको वातावरण त्यति सहज नदेखिएको उनी बताउँछन् । लगानीको नियम भनेको नाफा भएको उल्लेख गर्दै उनी जहाँ जोखिम कम र नाफा हुन्छ, त्यहाँ लगानी आउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपाल मात्रै होइन, लगानी गर्ने ठाउँ । नेपालमा भएन भने उनीहरू बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका जहाँ सहज वातावरण हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्छन् । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’

अहिले सिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ । भएकै उद्योगहरू तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू दिगो रूपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै क्षेत्रका उद्योग, कारखाना संकुुचनमा पुगेको र बन्द भएको अवस्था छ । त्यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण वातावरण छैन । अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता नभएको भन्ने सन्देश बाहिर सार्वजनिक भइरहेकाले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।