शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत चैत ७ गते सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कुरा अवगत गराउँदै एउटा पत्र जारी गरिन् ।

देभरका सबै स्थानीय तहलाई अवगत गराउँदै जारी गरिएको उक्त पत्रले वार्षिक परीक्षा सकेर विद्यार्थी भर्ना अभियानमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई सकसमा पारिदिएको छ । शिक्षामन्त्रीको उक्त पत्रले विशेष गरी विद्यार्थीको अत्यधिक चाप भएका सामुदायिक विद्यालय सकसमा परेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयको उक्त अनुरोध कार्यान्वयनमा ल्याउँदा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ भने शुल्क लिँदा संविधान, ऐन तथा शिक्षा मन्त्रालयको पत्रविपरीत जानुपर्ने बाध्यतामा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक छन् ।

काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका निवर्तमान प्रध्यानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु रहर नभएर बाध्यता भएको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाए विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब एक हजार दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

सरकारले प्रावि, निमावि र मावि (कक्षा १०)सम्म २७ जना शिक्षक दरबन्दी दिएको छ भने कक्षा ११ र १२ का लागि तीनजना शिक्षक दिएको छ ।

विद्यालयले शिक्षक अपुग भएपछि कक्षा ११ र १२ तर्फ निजी स्रोतबाट ३५ जना र कक्षा १० सम्मका लागि आन्तरिक स्रोतबाट थप सातजना गरेर ४२ जना शिक्षक राखेको छ । ती शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्कबाट तलब तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

राज्यले विद्यालयमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन र शिक्षक नदिँदासम्म निःशुल्क शिक्षा कल्पनाबाहिरको विषय रहेको गौतम बताउँछन् ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधानप्रदत्त अधिकार भएका कारण शिक्षामन्त्रीको उक्त पत्रविरुद्ध जान नसकिने भए पनि शिक्षामन्त्रीको यो कदमले सामुदायिक विद्यालयलाई थप धरासायी बनाउने उनको बुझाइ छ ।

सरकारले विद्यालयलाई मसलन्द खर्चबापत वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ दिने गरेको बताउँदै उनले विद्यालयमा आर्थिक अभाव रहेको विषय औँल्याए ।

विद्यालयको वार्षिक कारोबार नै सात करोड हाराहारीमा रहेको बताउँदै उनले राज्यले उक्त रकमको जोहो गर्न सकेको खण्डमा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिने बताए ।

पद्मोदय माविले कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट अहिले एकमुष्ट वार्षिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ भने कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट वार्षिक १५ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क नलिनू भन्नु अव्यावहारिक हुने बताउँछन् ।

शिक्षामन्त्रीले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र उनीहरूसँग भएको स्रोतसाधनबारे नबुझी हचुवामा पत्राचार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । केही गरेको देखाउनकै लागि पत्राचार गर्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘निःशुल्क भनेर माथिबाट आदेश गरेर मात्रै हुँदैन । त्यहीअनुसारको बजेट र स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ ।’

शिक्षामन्त्रीको उक्त पत्राचारले आ–आफ्नो ढंगले चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयलाई सशंकित बनाउन काम गरेको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले संविधानले नै व्यवस्था गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तीनै तहका सरकार मिल्नुपर्ने बताउँछन् । 

संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको खण्डमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ होइन भने संविधानमा राखेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

यसअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट शुल्क लिन कुनै हिच्किचाहट थिएन । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ को नियम ५ मा विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन नहुने भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

तर, विद्यार्थीको उक्त अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाइरहेका थिए भने सरकारले पनि मौनता साँधेको थियो । तर, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उक्त विषयमा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उक्त विषय पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ । संविधानमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको करिब एक दशक पुग्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो ।

देशको शैक्षिक अवस्था उकास्ने अठोट लिएकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पत्राचार गर्नतर्फ नलागेर सामुदायिक शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउन कति रकम आवश्यक पर्छ त्यसको लेखाजोखा गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नतर्फ लाग्न जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिने विषय विद्यालयको नभई राज्यको समस्या हो ।

राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक शिक्षक, कर्मचारी र बजेट दिन नसक्दा विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन बाध्य छन् ।