चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम शुल्कका साथै गुणस्तर र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै ०६९ सालबाट सत्याग्रह सुरु गरेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी १२ वर्षमा २१ पटक अनशन बसिसकेका छन् । विभिन्न माग राखेर ०६६ सालदेखि स्वास्थ्य सरोकारका विषयमा आवाज उठाउन थालेका डा. केसीले ०६९ सालदेखि भने अनशन नै बसेर सरकारलाई माग पूरा गर्न दबाब दिन थालेका थिए ।

डा. केसीको मुख्य माग देशभरका जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा रहेका तमाम बेथिति र त्यसका कारण जनताले भोग्नु परेका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरू प्रमुख थिए । यस्तै मागहरू राखेर पटक–पटक अनशन बसिरहे, उनी ।

उनले आठौँपटक अनशन बस्दा उनका विभिन्न माग थिए । त्यसमध्ये एक हो, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र मेडिकल कलेजहरू थुप्रिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र गुणस्तरमा समेत अवरोध आइरह्यो, त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका मेडिकल कलेज नै नभएका र कम भएका प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ ।

डा. केसीले आठौँपटकको अनसनमा बस्दा राखेको मागको सुनुवाइ भने १६औँपटक अनशनमा बस्दा भएको थियो । डा. केसी १६औँ सत्याग्रहमा बस्दा सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति गर्यो ।

केसी र सरकारबीच एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएबमोजिम सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी गर्यो । जसअन्र्तगत कैलालीमा गेटा स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन बनाउने काम अघि बढ्यो । 

सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको कुरा नयाँ होइन । सरकारले मेडिकल स्थापनाका लागि ०५६ सालमै गेटा आँखा अस्पताल अगाडि ७७ बिघा जमिन छुट्याएको थियो । त्यसयताको हरेक निर्वाचनमा मेडिकल कलेजको विषय सबै दलको नारा बन्दै आएको थियो । 

जे–जसरी मेडिकल कलेजको कुरा अगाडि बढे पनि सरकारले भने पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६६–०६७ मा गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गरेको थियो । ०६६ मा तत्कालीन सरकारले गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
 
अर्को वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । गेटा मेडिकल कलेज संरचना विकास समिति पनि बन्यो । ०७१ मा शिलान्यास पनि भयो । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन र रूख कटान आदेशमा ढिलाइ हुँदा ०७३ पछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको थियो ।
 
समितिले ०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको रणनीतिक विकास योजनाअनुसार भने गेटा मेडिकल कलेजमा आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि एमबिबिएस कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०८१–८२ बाट विशेषज्ञ तहको पढाइ सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसारको काम हुन हुनेमा भने अझै आशंका देखिन्छ । 

सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 

गोदावरी–५ स्थित गेटामा छ सय शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् । पाँच अर्बको लगानीमा २६ वटा विभिन्न आधुनिक भवन छन् । भौतिक संरचना पूरा भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे भने विभिन्न धारणा अगाडि आएका थिए । 

सरकारहरू परिवर्तनसँगै गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन मोडलमा पनि फरक–फरक धारणा आउन थालेका थिए । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । 

त्यसअघि, मेडिकल कलेजको साटो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यस्तै, केही पक्षले सो मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रुपमा राख्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए । 

मेडिकल कलेज कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने सुरुदेखि नै बहस थियो । राजनीतिक नेतृत्व, विज्ञ चिकित्सकहरू, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू र अन्य सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल समेत भएको थियो । खासगरी तीनवटा मोडलमा सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नो दाबी र तर्क थियो । १. मेडिकल कलेज, २. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र ३. मेडिकल विश्वविद्यालय ।

पूर्वाधारहरू तयार भइसक्दा यसलाई मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन मोडालिटी बनाएर सुरु गर्ने भन्ने योजना तयार भएको थिएन । विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गत २९ माघको राष्ट्रिय सभाले सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको छ । सभाको सोमबार बसेको बैठकले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कानुनी आधार दिने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यसअघि सरकारले गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै १९ असोजमा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेको थियो । सभाले दफावार छलफलका लागि पठाएको विधेयकलाई विधायन समितिले प्रतिवेदनसहित २४ माघमा सभामा पेस गरेको थियो । 

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन् । अब राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउने विधेयक अझै समृद्ध बनाएर ऐन बनाउन सुझाव पनि दिएका छन् ।