द्वन्द्वपीडित समुदायले संसदमा पेस भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा लैङ्गिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित समुदायका संघ संस्थाहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले माघ १५ गते जारी गरेको आदेशलाई समेत आफू अनुकूल हुने गरी बुझ्ने एवं अपव्याख्या गर्ने क्रम दोहोरिएको छ । आदेशको मनसाय तत्काल ऐन संशोधन गरेर विश्वसनीय सिफारिस समिति गठन गर्नु भन्ने नै हो । सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको मनसाय तत्काल आम द्वन्द्वपीडितहरूका सवाल यथाशीघ्र जिम्मेवार भएर राज्यले सम्बोधन गरोस्’, झन्डै दुई दर्जन द्वन्द्वपीडित समुदायका संस्थाहरूद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वपीडित संघर्ष समितिले शान्तिपूर्ण रूपमा २७ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै अब पनि कुनै समिति गठन नभए आन्दोलन चर्काउनले उनीहरूको चेतावनी छ ।
केही समययता द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था लगायत द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरूले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
