लगानी सम्मेलन हुन अब १० दिन मात्र बाँकी छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम मिहिनेत गरिरहेको छ ।

सम्मेलनका निम्ति १५० हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी छ । अन्तिम दिनसम्म संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुँदै छ ।
यस्तै, डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिआइए)को तयारी छ । 

सम्मेलनमार्फत विभिन्न २० आयोजनाका निम्ति लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) माग गरिँदै छ । यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रूपमा ‘मार्केट साउन्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, आयोजना पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० लगायत आयोजना सोकेसमा लगिँदै छ ।  

प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था

 पहिलो लगानी सम्मेलन

०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०४९ बनेको २५ वर्षपछि पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै थिए । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० व्यक्ति र कम्पनी लगानीकर्ता सम्मिलित थिए भने करिब ५०० नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता थियो । करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धतासहित पहिलो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । १४ खर्बमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए भने बंगलादेशी लगानीकर्ताले दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । त्यसैगरी जापान र बेलायतबाट १–१ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

तर, प्रतिबद्धता आएकामध्ये ४ वटा आयोजना मात्रै अगाडि बढेका छन् । हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको ४ वटा आयोजना अगाडि बढेको हो । जसमा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रो र अप्पर मर्स्याङ्दी छन् । सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायत देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए । सम्मेलनमा जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा परेका थिए ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन 

पहिलो लगानी सम्मेलनको २ वर्षपछि सरकारले ०७५ चैत १५ र १६ मा दोस्रो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए भने स्वदेशबाट ६ सयजना हाराहारीमा प्रतिनिधि उपस्थित थिए । उक्त सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजन ‘सो केस’ गरेको थियो । ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायत ३० वटा आयोजनामा ७० लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका थिए । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जसमा २३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको बोर्डको भनाइ छ । २३ खर्बमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन नै थियो । तर, तल्लो अरुण ९२ अर्बको आयोजना मात्रै अगाडि बढेको छ । ४ वटा आयोजना काम सुरु हुने चरणमा रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त सम्मेलनमा करिब ४ करोड खर्च भएको थियो । त्यसयता भने कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको थिएन । 

५ वर्षमा कति आयो विदेशी लगानी ?

यसअघिका सम्मेलनहरूमा प्रतिबद्धता धेरै आएका छन् । तर, प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउने गरेको छैन । लगानी बोर्डकाअनुसार सन् २०१९/२० मा ३ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तै, सन् २०२०/२१ मा १ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोडको प्रतिबद्धता आउँदा  २०२१/२२ मा १ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तै, २०२२/२३ मा १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड र सन् २०२३/२४ को अक्टोबरसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड लगानी आएको छ ।

यसरी प्रतिबद्धताको ओइरो लागे पनि लगानी विदेशी भित्रिन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिबद्धताका लागि मात्र लगानी सम्मेलन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्, अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी । ‘सम्मेलन गरेर लगानी प्रतिबद्धताको आह्वान गर्ने अनि लगानीकर्ता घोषणा गरेर हिँडिदिने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब प्रतिबद्धताको लागि मात्र लगानी सम्मेलन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ ।’

नेपालमा लगानी ल्याउने, ढुक्कसँग परियोजना निर्माण र सञ्चाललन गर्ने तथा त्यसबाट भएको नाफा लैजाने प्रक्रिया सहज नगरिदिँदा प्रतिबद्धता घोषणामा सीमित बन्ने गरेको उनको धारणा छ । ‘लगानी ल्याउने मात्रै होइन, यहाँ भएको वैध नाफालाई सहज रुपमा लैजाने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी लगानीकर्ताले खोजेका छन्,’ अर्थविद् अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रिया एकदमै झन्जटिलो छ । त्यसकारण पनि प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी भित्रिँदैन ।

विदेशी लगानीकर्ता राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरण र बजार हेरेर मात्रै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् । ‘अहिले सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकांकहरू एकदमै कमजोर, सिथिल र संकुचित अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ । भएकै उद्योगहरू तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू दिगो रूपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता नभएको भन्ने सन्देश बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ ।’ त्यसैले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

धेरै आशावादी सरकार

तेस्रो लगानी सम्मेलनबारे सरकार उत्साहित हुनुका साथै ठूलो अपेक्षा राखेको छ । सम्मेलनलाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने सबैजसो तयारी भइरहेको बोर्डको भनाइ छ । यसपटकको लगानी सम्मेलनअघि विभिन्न कानुनी र नीतिगत सुधार गरेर विगतमा जस्तो प्रतिबद्धता मात्र आउने अवस्था हटाउने सरकारको प्रयास रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी ऐनलगायतका ऐन परिमार्जन गर्न लागेको छ । 

बोर्डले पछिल्लो समय देश तथा विदेशमा विभिन्न तहमा गरेका छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ऐनमा देखिएका बाधाअड्चन र त्यसको समाधानका व्यवस्थासहितको अवधारणा तयार पारेको छ । ‘लगानी सम्मेलनकै लागि पुराना र लगानी प्रवर्द्धन गर्न रोक्ने ऐनहरूलाई संशोधन गर्न लागिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना धेरै छ ।’ उनका अनुसार लगानी सम्मेलन गरेर ३० खर्ब लगानी जुट्न सक्ने उनको आकलन छ ।
 
संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका ऐन कुन–कुन हुन् ? 

लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनअघि कम्तीमा ११ ऐन र एकवटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सूची तयार पारेको छ । 
–    औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६
–    विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५
–    विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३
–    वन ऐन २०७६
–    राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९
–    भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१
–    जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
–    वातावरण संरक्षण ऐन २०७६
–    विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३
–    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७७

त्यस्तै, बोर्डले वन नियमावली २०७९ पनि संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमै राखेको छ । बोर्डले पछिल्लो समय देश तथा विदेशमा विभिन्न तहमा गरेका छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ऐनमा देखिएका बाधा अड्चन र त्यसको समाधानका व्यवस्थासहितको अवधारणा तयार पारेको हो ।  

यो पनि...

लगानी सम्मेलन : प्रतिबद्धता आउँछ, तर किन आउँदैन लगानी ? (भिडियाे सहित)

हेर्नुहोस् भिडियो :