रूपन्देहीस्थित शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयले यस वर्ष भर्ना हुन आएका करिब सात सयजना विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसक्ने भन्दै फर्कायो । शान्ति नमुना माविले वैशाख १२ सम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।  

विद्यालयसँग भएका स्रोत–साधनले धान्नेभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आएपछि फर्काउन बाध्य भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछाने बताउँछन् । राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा विद्यार्थी फर्काउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

यस विद्यालयमा २९ जिल्लाका ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  आवश्यक कक्षाकोठा र शिक्षक नभएका कारण भर्ना हुन आएका सबै विद्यार्थीलाई राख्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकार शिक्षाप्रति अनुदार छ । लगानी कम छ । शिक्षा के हो भनेर सरकारले बुझेको छैन ।’ सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र शिक्षक उपलब्ध गराए १० हजार विद्यार्थीलाई पढाउनसक्ने उनको दाबी छ । विद्यालयमा ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहे पनि सरकारले शिक्षक र कर्मचारी गरी ३४ वटा मात्र दरबन्दी दिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिले विद्यालयमा २२० जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये १८६ जनालाई विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिनेगरी राखेको छ ।

रूपन्देहीमै रहेको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयले यसवर्ष ४, ५ र ६ कक्षामा मात्र भर्ना खोल्यो । सीमित स्रोत साधनका कारण विद्यालयले ३५० वटा कोटाका लागि मात्र भर्ना खुलाएकोमा एक हजार तीन सय विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिएको विद्यालयको प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले बताए । राज्यले कमजोर विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दा सक्षम विद्यालयले बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी फर्काउनुपरेको उनले बताए ।

तीन तहको सरकारले बजेट वितरणमा कालिका मानव ज्ञानजस्ता विद्यालयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको गुनासो उनले गरे । असमान बजेट वितरण र असमान सोचका कारण आफूहरू विद्यार्थी फर्काउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा आठ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहे पनि सरकारले शिक्षक, कर्मचारी र बालविकास शिक्षक गरेर ६२ वटा मात्र दरबन्दी दिएको उनको उनले बताए । २७८ जना  शिक्षकलाई विद्यालयले निजी स्रोतबाट राखेको उनको भनाइ छ ।

विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने भएपछि हरेक वर्ष निजी विद्यालय छाडेर हजारौं विद्यार्थी भर्ना हुन कालिका मानवज्ञान माविमा आउने गर्छन्, तर विद्यालयसँग आवश्यक स्रोत–साधन नहुँदा विद्यार्थी फर्किन बाध्य छन् । तीन तहको सरकारले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट, पूर्वाधार र शिक्षक दिए ५० हजार विद्यार्थीलाई पनि पढाउन सक्ने प्रशासनिक क्षमता आफूहरूसँग रहेको उनले बताए ।

यसैगरी काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयले पनि हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि विद्यार्थी फर्काएको छ । भर्नाका लागि तीन हजार सात सय विद्यार्थीले आवेदन दिएकोमा ४५० जनालाई मात्र भर्ना लिन सकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले जानकारी दिए । कक्षाकोठा र शिक्षक अभावका कारण आउने जति विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसकिएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा भर्नाका लागि आएका मध्ये ७५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलबाट आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष कक्षा ११ मा भर्ना हुन आएका चार हजार पाँच सय र कक्षा १ देखि ९ सम्म भर्नाका लागि आएका दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी फर्कायौँ । यो वर्ष पनि कक्षा १ देखि ९ सम्म अध्ययनका लागि भर्ना हुन आएका करिब ३४ सय विद्यार्थी फर्काएका छौँ ।’

विद्यालयमा तीनै तहका सरकार आवश्यक अनुगमनमा समेत नआउने उनको गुनासो छ । विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा परे पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण फर्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । एउटा कक्षाकोठामा ७५ जनासम्म विद्यार्थी राख्नुपरेको गरेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरकै केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको अवस्थामा विश्व निकेतन र ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयजस्ता विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यार्थी फर्काउने गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको भन्दै हरेक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने तीनै तहका सरकारले स्रोत–साधनको अभावमा विद्यार्थी फर्काउन बाध्य विद्यालय किन नदेखेका होलान् ?

विद्यार्थीको संख्याका आधामा पाउने सुविधा दिएका छौँ : प्रवक्ता दहाल

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालले विद्यार्थीको संख्याका आधारमा पाउने सुविधा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले पाइरहेको बताए । उनका अनुसार राम्रो गरेका विद्यालयलाई छुट्टै व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । राम्रो गर्नेलाई मात्र सबै व्यवस्था दिने, तर कमजोरलाई केही नदिने भन्ने नीति मन्त्रालयको नरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले अब यो विद्यालयलाई यति रकम वा यो सुविधा भनेर तोक्दैन । मन्त्रालय स्थानीय सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराउँछ र स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार स्रोत–साधन परिचालन गर्छन् ।’

माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेकाले मन्त्रालयले सामान्य मोनिटरिङ मात्रै गर्ने उनको भनाइ छ ।