कर बक्यौता विवादले नेपालको इन्टरनेट सेवा बिहीबार ४ बजेपछि शुक्रबार रातिसम्म अवरुद्ध हुँदा लाखौँ नेपाली सेवाबाट वञ्चित भए । वर्ल्ड लिङ्क, सुबिसु, भायानेटसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको र समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताइरहँदा इन्टरनेटका माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रदायकले आपूर्ति नियमित गरेसँगै अवरुद्ध इन्टरनेट सुचारु त भएको छ तर सरोकारवालाहरूको लापरबाहीले पुनः अवरुद्ध हुने जोखिम भने कायम छ । नेपालमा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एयरटेल, टाटा, रिलायन्सलगायत कम्पनीलाई आयात गरेको ब्यान्डविथ बापतको तीन अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सेवाग्राहीले महँगो शुल्कसँगै कर बुझाए पनि सेवा अवरुद्ध हुँदा सम्बन्धित निकाय गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट डाउन हुँदा १८ लाख घरपरिवारका ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)ले जनाएको छ । कुल इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये ७२ प्रतिशतको घरमा इन्टरनेट डाउन भएको आइस्पानले जनाएको छ ।  भारतबाट ब्यान्डविथ आउन बन्द भएका कारण नेपालमा इन्टरनेट डाउन हुँदा करिब ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल १ करोड २५ लाख इन्टरनेटका कुल ग्राहक मध्ये एउटा घरमा औसतमा ५ जनाले इन्टरनेट चलाउने भन्ने तथ्याङ्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको छ । प्राधिकरणको उक्त तथ्याङ्क अनुसार हाल निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायको ग्राहक सङ्ख्या १ करोड १३ लाख पुगेको छ ।

तर, ती ग्राहकहरूलाई बेवास्ता गर्दै सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था निम्ताएकोप्रति जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । सेवाप्रदायकहरूले सरकारको खेलाँचीले इन्टरनेट काटिएको बताएका छन् । सरकारले भने कम्पनीहरूले उपभोक्ताबाट कर उठाएको तर राज्यलाई नबुझाएको स्पष्ट पारेको छ । 

यही वैशाख १२ गते नेपालमा ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनी एयरटेलले ३० मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले उक्त पैसा नतिरेका कारण जति बेला पनि इन्टरनेट काटिने पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र पठाएको भोलिपल्टै आइस्पानले पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानी रोकिएका कारण जति बेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्ने भनेको थियो । 
सेवाप्रदायकले समस्या देखाउँदा र भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट काटिन सक्ने चेतावनी पटक पटक दिँदासमेत सरकारले वेवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले भने कर नतिरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानका लागि सिफारिस गर्न रोक लगाएको थियो । लामो समयदेखि यो समस्या समाधानका लागि वर्ल्ड लिङ्कलगायतले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । 

हालको चुनौती भोग्नुपर्ने भन्दै महिनौँदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि बिहीबार यस्तो समस्या एक्कासि देखा परेको सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको दाबी छ । तत्काललाई समस्याको समाधान भएको भए पनि सरकारले दाबी गर्दै आएको मर्मत सम्भार शुल्कको कर बक्यौता सम्बन्धी विवाद झनै लम्बिने देखिएको छ । 

बिहीबार साँझ मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उपभोक्ताबाट अग्रिम सङ्कलन गरेको महसुल कानुन बमोजिम सरकारलाई बुझाउनै पर्ने अडान गरेसँगै विवाद लम्बिने देखिएको छ ।

सरकारले बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहँदा सोही समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।

तर सेवा अवरुद्ध हुँदा व्यवसायी र राज्यले करोडौँ गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरुपमा सङ्कलन गरेको महसुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गराउनु उपभोक्तामाथि अन्याय भएको आरोप लागिरहेको छ ।

नेपालमा एयरटेबाट ८० प्रतिशत र टाटाबाट २० प्रतिशत इन्टरनेट आउँछ । मुख्य आधार एयरटेलकै भएका कारण २० प्रतिशतले अहिलेको बजारलाई नधानेका कारण सबैजसो प्रमुख सेवा प्रदायकको इन्टरनेट डाउन हुन पुगेको बताइन्छ । नेपालमा हाल दैनिक १.५ टेराबिट प्रति सेकेण्ड इन्टरनेट खपत हुन्छ ।