संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मअनुसार चल्नुपर्ने हो । यसमा प्रतिपक्षको भूमिका संसदभित्र बढी हुन्छ र सरकारको जिम्मेवारी संसदप्रति हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारको निर्माण संसदले गर्छ । संसद् नै उसको जन्मदाता हो । सरकार जुन हिसाबले जिम्मेवार र सरकारका मन्त्रीहरू जुन हिसाबले जिम्मेवार हुनुपर्छ जनताप्रति र संसदमा उठेका आवाजप्रति जिम्मेवार नभएको पाइएको छ । यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ ।

संसदमा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, त्यसको कहिल्यै पालो आउँदैन । अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि त्यसका विषयमा छलफल भएको पाइँदैन । संसदका कैयन् विषय मुलुकका तीन ठूला दलको निगाहमा छ । भागबण्डाले राजनीति चलिरहेको छ । संसदलाई गतिशील तुल्याउन सरकार र संसद्मा सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सभामुख कहीँ न कहीँ आफ्ना पार्टी र पार्टी नेताको प्रभावमा देखिनुहुन्छ । अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि नै यो चलिरहेको छ । यसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम गर्छ । संसदीय व्यवस्था कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसै पनि यस व्यवस्थाप्रति जनताको मनभित्र मसिनोरूपमा वितृष्णा र नैराश्यता देखिएको छ । जनताको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने थलो पनि संसद् हो ।

संसद् चलेको अवस्थामा पनि समिति चल्नसक्छ । त्यो भइरहेको छैन । धेरै समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण समिति राज्य व्यवस्था समिति हो । यस समिति राज्य सञ्चालनका लागि खास गरी सुशासनका लागि महत्वपूर्ण छ । तर, जति समय दिनुपर्ने हो त्यति समय दिएको छैन । 

अर्कातर्फ, संविधानको कार्यान्वयन सहीरूपमा हुन सकेको छैन । संविधानको त्रुटी र कमीकमजोरी बारम्बार उठिरहेको छ । यसको उपाय भनेको संसदभित्र कार्यदल बनाएर संविधानमा भएको त्रुटी सच्याउन विज्ञसहितको टोली बन्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको पालना गर्दा देखा परेका अवरोध र कठिनाइलाई विज्ञ टोलीले पहिचान गर्नसक्छ र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन सुझाउन सक्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा गम्भीररूपले काम भइरहेकै छ । सन्तुष्टिको कुरा गर्दा यसलाई अघि बढाउने र सुधार गर्ने धेरै ठाउँ छन् । म आफैँ राज्य व्यवस्था समितिमा छु । यसको कामकारबाहीमा अझै सुधार गरेर धेरै काम गर्नुपर्नेछ । महिनाको दुईपटक बैठक बसिरहेको छ । दुई वा तीन विधेयक विचाराधीन छन् । अधिकतम छलफलबाट विधेयक पार लगाउनुपर्छ । यसमा विभिन्न कारण होला । जति अभ्यास समितिमा हुनुपर्छ त्यो हुन सकेको छैन । संसद् चलेको अवस्थामा पनि समिति चल्नसक्छ । त्यो भइरहेको छैन । धेरै समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण समिति राज्यव्यवस्था समिति हो । यस समिति राज्य सञ्चालनका लागि खास गरी सुशासनका लागि महत्वपूर्ण छ । तर, जति समय दिनुपर्ने हो त्यति समय दिएको छैन । 

विभिन्न समितिका बेग्लाबेग्लै समस्या छन् । ती समितिलाई सभामुखले निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । सभामुखको नेतृत्वमा समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि सकिन्छ । समितिमा कुन काम भयो वा भएन भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटी छँदै छैन । बेलायत वा भारतसमेत संसदीय व्यवस्था अङ्गालेका विश्वका अधिकांश मुलुकका कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ संसद् थोरै समय चल्छ तर संसदीय समिति निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । र अधिकांश समाधान समितिबाट नै निकान्ने गरिन्छ । यो अभ्यास हामीकहाँ हुन सकेन र यो अभ्यास गर्न जरुरी पनि छ । समितिको महत्व बुझाउन सकेनौँ । समितिको भागवण्डामा लागेर कहीँ बलियो सभापति हुनुहुन्छ, कहीँ कमजोर सभापति हुनुहुन्छ र कहीँ अरूले ‘ड्राइभ’ गर्ने हुनुहुन्छ । क्षमताभन्दा भागबन्डामा गएपछि हुने यही हो । यसैले गम्भीर भएर समिति कसरी कामकाजी हुन सक्छन् सभामुखले अलगअलग समितिसँग बसेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजानुपर्छ जबकि विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । 

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर यसलाई जोड दिन सकिन्छ । जुन विद्यार्थीले १० कक्षा पास गर्न सकेको छैन, तिनीहरूलाई झन प्राविधिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । सडकको कुरा स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । कुन क्षेत्रमा कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने आधार मानव सूचाङ्कका आधारमा हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको युवा पलायन रोक्न सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन रोजगारका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । रोजगार कसरी दिन सकिन्छ र स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ यसका लागि योजना बन्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारद्वारा कार्यान्वयन हुने खालको योजना बन्नुपर्छ र लागू हुनुपर्छ । हामीले दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेका छैनौँ । अधिकांश जनताले दक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति भएर जाँदा के समस्या हुन्छ बुझिसकेका छन् । रोजगारीमा जानेहरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहँुच हुने हिसाबले सोच्न जरुरी छ । अहिले धेरै मन्त्रालयमा तालिम दिने गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता पनि छैन र समन्वय पनि छैन । अधिकांश स्थानीय सरकारले औपचारिकरुपमा मात्रै तालिम दिने काम गरेका छन् । 

रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र ४ मा स्वास्थ्य र प्राविधिक शिक्षा सबैभन्दा बढी जरुरी छ । अहिलेको औपचारिक जुन शिक्षा छ, यसले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको काम गरिरहेको छ । त्यहाँबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेर जागिर पाउँदैनन् अनि झन बढी निराशा पैदा हुन्छ । त्यसैले प्राविधिक शिक्षालाई ध्यान दिएर विद्यालयमा त्यसको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षा भयो भने मान्छे स्वरोजगार पनि हुन्छ र आफ्नै देशमा काम हुन्छ । अहिले पनि पेन्टरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बाहिरबाट मान्छे बोलाएर काम गर्न बाध्य छौँ । यसका लागि हामीले आफ्नो जनशक्ति तयार गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर यसलाई जोड दिन सकिन्छ । जुन विद्यार्थीले १० कक्षा पास गर्न सकेको छैन, तिनीहरूलाई झन प्राविधिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । सडकको कुरा स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । कुन क्षेत्रमा कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने आधार मानव सूचाङ्कका आधारमा हुनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा भएको बेला होस् वा नभएको बेला होस् त्यो बेला विकास सन्तुलित ढङ्गले हुन्थ्यो । गएको दुई वर्षमा बजेटमा परे पनि योजना ठप्प पारिएको छ । मेरो क्षेत्रमा पुलहरूको जरुरी छ । व्यावहारिकरूपमा पैसा जानु तर प्राविधिकरूपमा मद्दत नहुनु ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो ।     

(सांसद शुक्लासँग राससका समाचारदाता युवराज पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित)