उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले युद्धग्रस्त देशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं फिर्ताका लागि सरकारले कुनै कसुर नछाडेको बताएका छन् । 

रुसको सेनामा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या, उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी, मृतकको शव फिर्ता, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र उनले नेपाल सरकारले रुसी सेनामा भएका सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाइदिनपर्ने जस्ता विषयमा रुसी सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा नेपाली आबद्ध भएको, कतिपय घाइते भएको, बिच्चलीमा परेको, युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका र मृत्यु भएकाहरूको अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि सरकार सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गरे । 

‘क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सहमति जनाएर रुस सरकारले अहिले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हामीले त्यसका लागि आवश्यक कागजात अघि बढाइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीसँगको सम्झौता रुसी सेनासँग छ, त्यो खारेज गर्नुपर्यो र नेपाल फर्काउनुपर्यो भन्ने माग राखेका छौँ । उक्त सम्झौता रद्द गरेर फिर्ता पठाउन सैद्धान्तिक सहमति ठोस रूपमा अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।’

आफू रुसको विदेश मन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा रहेको र रुसको रक्षामन्त्रालयसँग पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । ‘युक्रेनको कब्जामा रहेकाहरुको फिर्ता पनि माग गरेका छौँ । यसका लागि रुसको विदेशीमन्त्रीसँगै रक्षामन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ’, उनले भने । उहाँले युद्धग्रस्त स्थानबाट आफ्ना नागरिक फिर्ताका लागि हर सम्भव प्रयत्न जारी राखेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘आवश्यकता पर्‍यो भने हामी आफै पनि रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँ’, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपिन जोशी हमासकै कब्जामा भएको सूचना भए पनि आधिकारिक रूपमा जोशीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी समेत गराए । युद्धग्रस्त देशहरूबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशसँग जोशीको रिहाइको लागि अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘इजरायल र हमासबीचको युद्धमा विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको नै हाम्रो अहिलेसम्मको धारणा हो । तर जोशीबारे औपचारिक र आधिकारीक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छैन र रिहाइ गर्न सकेको अवस्था छैन’, उनले भने । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल र भारत सीमा समस्या, ईपिजीबारे राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री श्रेष्ठले सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद औपचारिक छलफलको अवस्थामा नै रहेको जानकारी गराए । नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयामबारेमा कूटनीतिक छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

त्यसअवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीचका १४ वटा व्यापारिक नाका खोल्ने गृहकार्य भइरहेको तथा आर्थिक करिडोर बनाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘आर्थिक कूटनीतिमा चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढेको छ, चीनसँग सम्बन्धको आधार बलियो बनेको बनेको छ’, उनले भने । 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा सरकारी, सार्वजनिक निकाय, नेतृत्व र राजनीतिक दललाई अनुरोध गरिएको बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जरुरी रहेको समेत बैठकमा जानकारी गराए । 

नेपालको परराष्ट्र नीति, मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाही, आर्थिक कूटनीति र समस्या एवं भावी कार्य योजना विषयक उक्त बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने गरी छुट्टै महाशाखा बनाउन लागिएका पनि बताए । 

प्रदेश र पालिकाले आफै परराष्ट्र सम्बन्ध राख्न मिल्दैन भन्दै उनले प्रदेश सरकारमा परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व भइरहेको बताए । मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक सय ८२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । हाल विभिन्न देशमा नेपालका ३० वटा राजदूतावास, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूर्योक, अष्ट्रियाको भियना र स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा स्थायी नियोग र सात वटा महावाणिज्य दूतावास छन् ।