जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश निष्क्रिय रहेको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेशमा रहेका बेला पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईकाे नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएकाे छ । 

यादव विदेशबाट फर्केपछि सोमबार बसेकाे उनीपक्षधर नेताहरूको बैठकले संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेकाे हाे । 

बैठकले कानुनी रुपमा दल विभाजन हुन नसक्ने ठहर गरेको साे पार्टीका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,'जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभाजन भन्ने समाचार प्रति यस पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्था र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको साथै यस दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दल प्रति नै प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोग गई अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य लगायत सबैमा कुनै पनि भ्रममा नपरी आ-आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हुन अनुरोध छ ।'

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे तत्कालीन सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी ०७८ भदौ २ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । साेही अध्यादेशअनुसार एमालेबाट माधव नेपालकाे समूहले नयाँ पार्टी गठन गरेकाे थियाे । उक्त अध्यदेशमा २० प्रतिशतको समर्थनमा नै दलविभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

उक्त अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो । अध्यदेश निष्क्रिय भए पनि नेपालकाे नेतृत्वमा गठन भएकाे एकीकृत समाजवादीले वैधािनकता पायाे । 

त्यो अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अझै रहे पनि नियमावलीको भरमा दल विभाजन हुन नसक्ने जसपाकाे ठहर छ ।