गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गर्यो । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई तीन महिनाभित्र दर्ता हुन निर्देशन दियो । 

सरकारले दिएको उक्त समायावधि फागुन १५ गते सकिएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन् । सरकारले दिएको समयावधि सकिएको पनि दुई महिना पूरा भइसकेको छ । तर, हालसम्म सामाजिक सञ्जाल कम्पनी भाइबर मात्रै दर्ता हुन आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश पाण्डेय बताउँछन् ।

उनका अनुसार निर्देशिकाले पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरू तीन महिनाभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैँ उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

हालसम्म कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल दर्ता भए ?
 
नेपालमा हालसम्म भाइबर कम्पनी मात्रै दर्ता हुन आएको छ । साथै भाइबर नेपालमा दर्ता हुने पहिलो सामाजिक सञ्जाल पनि बनेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुरूप भाइबर नेपालमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा सूचीकृत भएको हो । 

२४ फागुनमा दर्ताको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भाइबर नेपालमा दर्ता भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पाण्डेय बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म भाइबर मात्रै दर्ता हुन आएको छ । उसले सूचीकरण भएर प्रमाणपत्रसमेत लगिसकेको छ । अरू कम्पनी पनि विस्तारै आउलान्,’ उनी भन्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा भाइबरको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । यो फ्री म्यासेजिङ एपले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई नितान्त व्यक्तिगत एवं अर्थपूर्ण रूपबाट सम्पर्क गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यसमा ध्वनि र एनिमेसनसहितको स्टिकर र इमोजीको व्यापक उपलब्धताले पनि प्रयोगकर्ता आकर्षित भएका छन् । 

बढ्दो प्रविधिमैत्री नेपाली युवाहरू अधिकतम प्रभावकारी एवं फाइदायुक्त एप्लिकेसनहरूमा रुमलिन्छन् र भाइबर उनीहरूको निम्ति सटिक एप बनेको छ । यो उनीहरूको साथीभाइहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहने गतिलो माध्यम बनिरहेको छ । धेरैजसो नेपाली अभिभावकका लागि यो उनीहरूको विदेशमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्कमा रहिरहने विश्वासिलो माध्यम भएको छ । भाइबर नेपालमा मात्र नभई, विश्वमा ठूलो संख्यामा प्रतिष्ठित ब्राण्ड तथा प्रयोगकर्ताको मुख्य रोजाइको एप पनि हो ।

यस्तै, अन्य निम्बुज, स्न्यापच्याट, लिंक्डलगायत कम्पनी सम्पर्कमा आएको र केही कागजी प्रक्रियामा रहेका उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘निम्बुज, स्न्यापच्याट, लिंक्डलगायत कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा छन् । उनीहरूको डकुमेन्ट नपुगेर आधिकारिक दर्ता नम्बर पाएका छैनन् । प्रक्रियामै छन् ।’

छैन ठूला सामाजिक सञ्जाललाई चासो 

नेपालमा हाल थुप्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । मेटाका मात्रै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । यस्तै, बाइटडान्सको टिकटकलाई सरकारले बन्द गरे पनि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर चलाइरहेका छन् । यति मात्र होइन, विश्वका धनी एलन मस्कको ट्विटर, टेलिग्राम, युट्युब, गुगल, पिन्टेरेस्ट, टम्ब्लर, रेडइट, स्काइपलगायत सयौँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा सञ्चालित छन् ।

तर, उनीहरू नयाँ निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फागुन १४ गतेसम्म नेपालमा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकृत भइसक्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म दर्ता हुन आएका छैनन् । उनीहरूले दर्ता गर्न आवेदन नै दिएका छैनन् । 

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई कुनै देशले आफूअनुकूल निर्माण गरी नियमन गर्नकै लागि पनि त्यस्ता प्लेटफर्म सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्छ । त्यसैका लागि भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमन निर्देशिका जारी गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेय बताउँछन् । भन्छन्, ‘कम्तीमा सूचीकृत भएको खण्डमा नियमन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यसका लागि पनि यो निर्देशिका जारी गरेका हौँ । तर, अहिलेसम्म खासै इच्छा देखाउनुभएको छैन ।’

यसरी सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गराउन सरकारको योजना भने असफलजस्तै भएको छ । नेपालले चाहेअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमन कार्य सकस हुने देखिएको छ । सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले चासो देखाएका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ८ फागुनमा एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा भइरहेका कम्पनीलाई दर्ताका लागि ताकेता गरेको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयले २३ कात्तिकमा सूचना निकालेर देशभित्र सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो ।

बन्द हाेलान् दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल ?

तीन महिनाको समय दिए पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा तत्काल बन्द नहुने मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटा बताउँछन् । ‘हामीले निर्देशिकाको जगमा रहेर तीन महिनाको समय दिएर सूचीकरण हुन आह्वान गरेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अब तीन महिनाभित्रमा दर्ता नभए के हुन्छ भन्ने योजना बनेको छैन । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने यो हाम्रो पहिलो खुड्किलाे हो । अब नीतिगत कानुनी व्यवस्था भएपछि मात्रै काम कारबाही अघि बढ्छ ।’

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन ल्याएदेखि नै केही विज्ञले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँदै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालको नियमन अहिलेको आवश्यकता हो । तर, नेपालको हकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउनेमा शंका व्यक्त गर्छन्, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ । 

उनका अनुसार नेपालमा सानो बजार भएका कारण सामाजिक सञ्जालले कार्यालय खोल्ने सम्भावना कम छ । ‘टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल नेपालमा किन दर्ता हुने ?,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘हाम्रै छिमेकी देश भारत, चीनमा जस्तो ठूलो बिजनेस छैन । हाम्रो देशको लगानीको वातावरण त्यही त हो ।  यसले गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई नै छान्छन् कि छान्दैनन् भन्ने कुराको ठूलो महत्व हुन्छ ।’

भोलिका दिनमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले नेपालमा कार्यालय खोलेनन् वा दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले भनेजसरी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता तथा सम्पर्क कार्यालय खोले नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा दर्ता भएपछि ती सामाजिक सञ्जालको नियमनमा सरकारलाई धेरै सहज हुनेछ । अर्कातर्फ सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट कर उठाउन सम्भव हुन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा त्यसरी उठाइने करको आकार ठूलो हुनेछ । त्यसो हुन नसक्दा अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ ।

संसारका अधिकांश मानिस प्रत्यक्ष जोडिएकाले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरैको एकमत छ । तर, कसरी हुनुपर्छ, कुन परिमाणमा, कस्तो संयन्त्रको प्रयोग गरिनुपर्छ वा कस्तो नियामक निकाय बनाउनुपर्छ भन्नेमा कोही स्पष्ट देखिँदैनन् । सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि यसको नियमन गर्दा सरकारले एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्ने नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । 

के छ निर्देशिकामा ?

गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको छ । तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यस्तै, निर्देशिकामा प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुनेलाई साना र त्यसभन्दा बढी हुनेलाई निर्देशिकामा ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) खोल्नुपर्नेछ । त्यहाँ अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सम्पर्क विन्दुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हाल नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । यस्तै, कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा अलगोरिदम (कलन विधि) विकास र अरू उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले रोक लगाएका, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायमा गुनासो आएका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक, सम्पर्क विन्दु र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ती यसप्रकार छन् :

– फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेअरका साथै टिप्पणी गर्न,
– घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न, 
– अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न,
– व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न,
– निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न
– अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न,
– बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न,
– मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
– जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
– सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्नलगायत छन् ।