केन्द्रमा दलहरुबीच फेरिइरहने समीकरण र नयाँ गठबन्धनसँगै कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने गरेको छ । दलीय समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिने गरेको छ । हालै कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरिएर अस्थिरतालाई निरन्तरता दिएको भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

अस्थिरताको निरन्तरताको कारण कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ६ वटा सरकार फेरिइसकेका छन् । कुनै पनि सरकारले लामो अवधि काम गर्न नपाएको ठूलो उदाहरण बनेको छ कोशी प्रदेश ।

कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सात महिनापछि फेरि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ बमोजिम बिहीबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।

कार्कीले शपथ लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तत्कालका लागि दुई जना मन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका समेत गरी ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । समर्थन गर्नेमा एमालेका ३९ र माओवादीका १३ जना सांसद छन् ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनाको अवधिमा कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पूरा भएको, त्यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको तथा वैशाख ७ मा प्रदेश सभाबाट पारित मुख्यमन्त्री विरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावले उनी अल्पमतमा परेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्म कोशीमा ६ वटा सरकार बनिसके पनि हालै गठित सरकार पनि लामो समय रहला भनेर विश्वास गरिएको छैन । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेश सभामा बहुमत पाउन सकेनन् । 

एमाले नेता कार्की सुरुमा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले बीचैमा साथ छाडेपछि उनी असार १५ गते पदमुक्त भएका थिए ।

राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै असार २१ गते  कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत समर्थनकका रूपमा हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको थियो ।

सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार लगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भए । सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको इशारामा नाची रहेका प्रदेश सभाहरूले पार्टी प्रमुखहरूसँग आत्मसमर्पण गरेकैले प्रदेश सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि जनविश्वास आर्जन गर्ने हैसियत भने गुमाउँदै गएको छ ।

सभामुखकै हैसियतमा रहेका मन्सुरीलाई मुख्यमन्त्रीको समर्थकका रूपमा प्रयोग गरिएपछि असंवैधानिक भन्दै त्यसपछि एमाले फेरि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुग्यो । सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भदौ २१ गते रिट निवेदनका मागबमोजिम परमादेश जारी गरेपछि कार्की भदौ २२ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।

संघीय संसद समेत नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । शुक्रबार सुरु भएको बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकी अन्त्य भएको थियो । अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन संसदको बैठक बस्न नसकेको रेकर्ड राख्दै प्रतिनिधि सभाले सम्वाद र समन्वयबाट सबै किसिमका विवादको समाधान गर्न सम्भव छ भनेर विगतमा बनेको नजिर अनुसरण गर्न असमर्थ भएको छ ।   

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोशी लगायतका प्रदेश सरकारहरूमा परेको देखिएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्न जो सँग पनि सहकार्य गर्न सकिने चलन चलाएपछि प्रदेश सभामा स्थानीय तहको मौलिक समझदारी र समन्वयको अभ्यास नै सुरु हुन पाएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको प्रदेश सभा र सरकार आफ्नो खुट्टामा उभिन असमर्थ देखिएका छन् र उनीहरू केन्द्रको निर्देशन नभई श्वास फेर्न पनि सक्दैनन् भन्ने उदाहरण बनिरहेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको इशारामा नाची रहेका प्रदेश सभाहरूले पार्टी प्रमुखहरूसँग आत्मसमर्पण गरेकैले प्रदेश सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि जनविश्वास आर्जन गर्ने हैसियत भने गुमाउँदै गएको छ ।