गृहमन्त्री भन्छन्– प्रमाण देखाऊ । कांग्रेस महामन्त्री भन्छन्– लुकाइसक्यौ’ । 

यो ‘देखाऊ’ र ‘लुकाइसक्यौ’को राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिन पुगेको छ, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा । राष्ट्रिय सभामा पनि यसको बाछिटा पर्न थालेको छ ।

२८ वैशाख अर्थात् हिजो शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन । पूर्वसूचना अनुसार बैठक त सुरु भयो, तर चलेन अर्थात् चल्न पाएन । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकलाई एककदम पनि अघि बढाउन पाएनन् । औपचारिकता पूरा गर्न सदनलाई सुनाउनैपर्ने सूचनासमेत पढ्न पाएनन्, सभामुखले । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उही पुरानै माग पूरा गर्न माग गर्दै उठेर विरोध जनायो । सभामुखले विपक्षलाई संक्षेपमा आफ्नो भनाइ राख्न समय दिए । सांसद गगन थापाले पार्टीको अडानअनुसारको भनाइ राखे । तर, त्यसपछि पनि सभामुखले सभालाई अगाडि बढाउन प्रयास गर्दा कांग्रेसले बेल घेर्यो र बैठक अघि बढ्न दिएन । 

सदनको कार्बाही गतिहीन रहन दिन नमिल्ने भएपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे र गतिरोध फुकाउने प्रयास गरे । तर, सम्भव भएन । पहिलो दिन नै बैठक चल्न नसकेर प्रतिनिधिसभामा नयाँ इतिहास बन्न पुगेको छ । उपनिर्वाचन जितेर पहिलो वैठकमा उपस्थित भएका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको आफ्नो लागि पहिलो बैठकमा यस्तो दृश्य देख्न पाए ।

प्रमाण देखाउन भनेर विपक्षीलाई चुनौती दिइरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सदनभित्र विपक्षको कटाक्ष सामना गरिरहनुपरेको थियो । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया चलिरहेको थियो । 

प्रमाण लुकाइसक्यौ भनेर गृहमन्त्रीलाई आक्षेप लगाइरहेको विपक्षका सांसद गगन थापाले सदनमा संक्षिप्त भनाई राख्दा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार किन डराएको भनेर खिसी गरेका थिए । प्रमाण नै नभएको हो कि प्रमाण लुकाइसकेको हो भन्ने कुरा स्वतन्त्र छानबिनपछि नै निक्र्यौल हुनसक्ने विषय हो । 

सहकारीको बचतको अवैध अपचलन गरेको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेको छ । यसमा उनले आफू असंलग्न रहेको र असत्य आरोप लागिरहेको भन्दै दोषी भए प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् ।

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ र यसमा उसले अडान छाडेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गृहमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाएकै भरमा संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् ।
संसदले विभिन्न समयमा आफैँले छानबिन समिति बनाएका उदाहरण नभएका होइनन् । विगतमा १४ वटा संसदीय छानबिन समिति बनेको संसद सचिवालयको अभिलेखमा पाइन्छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुुछिएको भनेर छानबिन समिति माग भइरहँदा उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोता छँदा जिबी राईसँगको साझेदारीमा गोर्खा मिडिया प्रालि खोलेको र त्यसले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन सञ्चालन सुरु गरेको भनिएको छ । यो टेलिभिजन सुरु पोखरा, बुटवल, चितवनदेखि काठमाडौंसम्मका सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा ऋण लिएको भनेर प्रमाण मानिएका कागजात सार्वजनिक भइसकेका छन्। 

जसमा गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा पनि ऋण आएको प्रमाणहरू रहेको दाबी गरिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने ती सबै प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सबै दोष राईको हो भनिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले यही संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको बताएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि यही माग दोहोर्याउँदै कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अवरोध  भएपछि सदनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि अपचलनको आरोप लगाइरहेको विपक्षी दल कांग्रेसलाई प्रमाण भए देखाउन चुनौती दिए । उनी सँगसँगै बाहिर निस्केका कांग्रेसका महामन्त्री थापाले पनि प्रमाण लुकाइसकेको भनेर गृहमन्त्रीमाथि आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेसको नयाँ रणनीति सोमबार

आज शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले छानबिन समिति बन्न नदिन र संसदसमेत चल्न नदिन सरकार आफैँ उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महामन्त्री थापाले संसदको आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्न सोमबार १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको त्यही बैठकले अब के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।