प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्न नसक्ने दाबी एमालेले गरेको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार बोलाएको कानुनमन्त्री र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यस्तो दाबी गरेका हुन् । कांग्रेसले गरेको संसदीय छानबिन समिति गठनको माग कानुनसम्मत नभएकाले जस्तोसुकै रूपमा प्रस्तुत भए पनि समिति नबन्ने उनले बताए । 

उनले भने, ‘सरकारसँग समिति माग गर्नुभयो, कुन विधान नियम बमोजिम बनाउने हो ? सरकारले संसदलाई यो बनाऊ त्यो बनाऊ भनेर निर्देशन दिन सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएको कुरा कानुनसम्मत छैन । नेपाली कांग्रेसले समिति माग गरेको होइन । समितिको नाममा कांग्रेसले सरकार माग गरेको हो । त्यो कुरा सम्भव छैन । नेपाली कांग्रेसले जति गरे पनि  आत्महत्या नै गर्छु भन्ने गरी प्रस्तुत भए तापनि यो माग सम्बोधन हुने अवस्था छैन ।’   

सांसदहरू कुनै अनुसन्धान अधिकारी नभई कानुन निर्माणका लागि निर्वाचित भएर आएको भन्दै उनले सांसदलाई अनुसन्धान अधिकारी बनाउँदै विभिन्न समितिमा राख्ने हो भने पाँच वर्ष त्यसैमा जाने बताए । 

यद्यपि सभामुखसँगको बैठकमा पनि कांग्रेसले आफ्नो अडान छाडेको छैन । बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा संसदीय समितिको माग राखेको भन्दै भोलि दिउँसोसम्म समिति गठन गर्ने कुरालाई अगाडि लिएर आउने अझै कांग्रेस विश्वस्त रहेको बताए । सत्ता पक्षले संसद् अवरोध हुने स्थिति निर्माण गरेर प्रतिपक्षमाथि अन्याय गरेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने,‘सत्ता पक्षले संसद् अवरोध हुने स्थिति निर्माण गरेर प्रतिपक्षमाथि न्याय गरिराखेको छैन । अझै पनि विश्वास छ सरकारले भोलि दिउँसोसम्म समिति गठन गर्ने कुरालाई अगाडि लिएर आउनेछ । बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ, सरकार कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यही रूपमा अघि बढ्छ ।’