वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट सक्रिय राजनीति थालेका हृदयेश त्रिपाठी ०४८ पछि निरन्तर पटक–पटक सांसद र मन्त्री बने । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिसमेत भइसकेका उनी हाल जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष छन् । ०४८, ०५१ र ०५६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट निरन्तर सांसद र पटक–पटक मन्त्री बनेका त्रिपाठीले सद्भावना विभाजित भएपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बनाए । ०६४ सालमा उनी तमलोपाबाटै संविधानसभामा आए, ०७० मा भने उनी पराजित भए । ०७४ सालमा उनी फेरि संसद् छिरे, फेरि मन्त्री बने । ०७९ को निर्वाचनमानवलपरासी पश्चिम–१ बाट चुनाव हारेपछि भने त्रिपाठी राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा छैनन् । तर, उनी भने आफू मैदानभन्दा बाहिर नरहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, पछिल्लो तीन दशक संसद् र सरकारमा रहेर अनुभव सँगालेका त्रिपाठीसँग संसद्, सरकार र विविध राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर नगरिएको कुराकानीः

संसदमा हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहनुहुन्थ्यो । अहिले  संसद बाहिर हुनुहुन्छ । तर, तपाईंसँग संसदीय परम्पराको लामो अनुभव छ । अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राजनीति भनेको व्यक्तिमा केन्द्रित हुने विषय होइन । यो सोच्नु नै बेकार हो । म भएँ भने राष्ट्रिय राजनीति भयो, नभए सबै बिग्रियो भन्न मिल्दैन । समस्या के हो भने हाम्रो संसदीय राजनीतिको इतिहास त्यति राम्रो छैन । अभ्यास पनि कम छ, अनुभव पनि छोटो । नेपालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि हामी एक खालको व्यवस्थित भएका हौँ । अब हामीले लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा प्रतिबद्धता कायम राख्यौँ भने यसले काम गर्छ । तर, यहाँ संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठूलो जमात निस्कियो । संसद् मात्र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुनु हुँदैन । लक्ष्य अर्कै हो तर यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, यसले संसदीय व्यवस्थामा विकृति सिर्जना गरेको छ । जस्तैः एउटा उदाहरण दिन्छु, राप्रपाले २०५१ देखि ०५६ सम्म संसदीय व्यवस्थालाई जति बदनाम गर्‍यो, त्यो उसको प्रतिबद्धता हैन । उसले त संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्नु थियो, गर्यो । त्यो उपहासमा कांग्रेस र एमाले फसे, त्यो बेला ।

पछिल्लो चरणमा पनि त्यो समस्या छ । मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता त जनाए । तर, सुरुमा सबै क्रान्तिकारी थिए र भन्थे कि यो हाम्रो लक्ष्य होइन । जनवाद र समाजवाद भन्ने जुन उनीहरूको शब्दावली छ । यो शब्दावलीलाई प्रयोग गर्दै सदनलाई त्यो शब्द प्रयोग गर्ने थलो मात्र बनाए । वास्तवमा संसद् प्रयोग गर्ने थलो होइन । यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा थकान हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया यसको निकै ढिलो हुन्छ । तर, योभन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म संसारले पाएको छैन । त्यसकारण संसद् कस्तो हुने ? त्यसले कति प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ कस्ता पात्र छन् भन्नेमा भर पर्छ । 

अहिलेको संसद्मा विभिन्न शक्ति संघर्ष भइरहेका छन्, यसलाई  कसरी लिनुभएको छ ?

हाम्रो संसद् निर्वाचन प्रणालीमा आधारित छ । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । स्थानीय तहमा झन् त्योभन्दा अलग्गै खालको अभ्यास छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हटाउने वा कारबाही गर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नै छैन । उनीहरू शक्तिशाली छन् । प्रदेश र संघमा अलि फरक छ । यसरी हेर्दा हामीले तीन वटा निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । संघीय संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । त्यसले के निर्देशन गर्छ भने मिलेर बस, मिलेर सरकार चलाउ, मिलेर काम गर । तर, त्यो प्रकारको संस्कारको हामीसँग अभाव छ । राजनीतिक दल र नेताहरुमा त्यो संस्कार नै छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने हामीले संविधान लोकतान्त्रिक बनायौं । तर, समाजको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन । दलको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । लामो संसदीय अभ्यास भएका देशमा दलको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ र समाजको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ । हामीकहाँ त्यसको अभाव छ । त्यसकारण यहाँ दलतन्त्रले बढी प्रमुखता पाएको छ, र दलपतिहरू बढी भूमिकामा आउँछन् । त्यसकै नतिजा हो, अहिले संसदको तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अरू पार्टीमा बेमेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा वर्षैपिच्छे सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहेको छ । 

हुन त त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन । तर, प्रश्न के हो भने मुलभूत रूपमा राष्ट्रिय मुद्दा संसद् केन्द्रित हुन सकेनन् । संसदलाई सरकार जन्माउने थलोको रूपमा मात्रै प्रयोग गरियो । संसदको उद्देश्य एउटा सरकारको जन्म गराउनु छ । अनि उसले विश्वासको मत लिनु छ । यत्ति मात्रै हो । गत वर्षको निर्वाचनपछि अर्को एउटा, नयाँ शक्ति र नयाँ विचार बोकेका प्रकट भए । तिनीहरूको संसदीय अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धता हेर्नै बाँकी छ । या त उनीहरूमा जानकारीको अभाव छ । अन्य प्रतिवद्धता हेर्नै बाँकी छ । राप्रपा जस्तो पार्टीको त संसदीय व्यवस्थाको प्रतिबद्धता छँदै छैन । जनताले नरुचाएकै फोर्स हो नि त्यो त । उसको उपस्थितिले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन दिएको छैन । यी कारणले अहिलेको संसद् चक्रब्यूहमा फसेको जस्तो लाग्छ । 

नेपालको संसदीय इतिहास र संसद्मा कम्युनिष्ट दलहरूको उपस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेकपा एमाले अहिले केही सुधारिएर आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई सुधारेर ल्याएको छ पहिलेभन्दा । कम्युनिष्ट दलहरूले पनि अहिले निर्वाचनलाई स्वीकारेर नै अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट नै हामी संसद्मा पुग्ने हो । संसदलाई प्रगतिशील बनाउने हो । अग्रगामी र प्रगतिशीलयी अलग–अलग दुईटा शब्द हुन् । म चाँहि प्रगतिशीललाई महत्व दिन्छु । अग्रगामी छलाङ नेपालका कम्युनिष्टले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कुनै बेला एमालेले पनि यो शब्द गरेको थियो । पछिल्लो समय माओवादीले प्रयोग गर्छ । त्यो अग्रगामी भनेको कुनै पनि गामी होइन, नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्लभ पक्ष के हो भने नेपालका वामपन्थी प्रगतिशील हुन सकेनन् । परम्परागत लेनिनवाद र मार्क्‍सवादले जुन विचार दिन्छ, त्यसले प्रगतिशील भावना विकास गर्न सक्दैन । जसले प्रगतिशील एजेन्डा बोकेको हुन्छ, प्रगतिशील कदमहरू बोकेको हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवस नेपालका कम्युनिष्ट प्रगतिशील छैनन् । मलाई त लाग्छ कि २०१७ सालपछि नै हाम्रो संसदीय अभ्यास ओरालो लाग्यो । 

संसद् तनावको थलो हुँदै होइन । कुनै पनि ठाउँमा तनावमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिँदैन । संसद्मा झनै हुनुहुँदैन । राम्रो संसदीय अभ्यास भएका जति पनि देशहरू देखिएका छन् । त्यस्तो भूमिका कि त सभामुखले गर्नुपर्छ कि त कुनै सदस्यले गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा जटिल त पहिलो संसद् नै थियो । नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी भएर पनि पुराना नेताहरु थिएनन् । एमाले त पुरै नयाँ नै थियो । हामी सबै नेताहरू नयाँ नै थियौं । २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको भूमिकाले संसद् प्रभावकारी थियो । त्यसपछि त संसदको प्रभावकारिता झन् ओरालो लाग्दै आयो । पछि सुवास नेम्वाङजीले संसदीय भूमिकामा तटस्थ भएर काम गर्नुभयो । उहाँको पृष्ठभूमि कानुन भएको हुनाले पनि र उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार चरित्र र नम्र स्वभाव भएका कारणले पनि राम्रो प्रयास भयो ।  

अहिले त सभामुख पदलाई खाली एउटा जागिर खाने ठाउँजस्तो मात्रै बनाइयो । संसदीय मर्यादाको कुनै मतलब नै छैन । सदनमा सभामुख र संसदीय समितिमा समिति सभापतिको भूमिका जुन महत्वको हो, त्यसरी निर्वाह भएको छैन । त्यसकारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको हो । 

अहिलेको संसद्मा निरन्तर शक्ति संघर्ष भइरहेको छ । आरोप–प्रत्यारोप छ । कहिले नाराबाजी छ, कहिले वेल घेराउ । यो अभ्यास कस्तो हो ?

संसद् तनावको थलो हुँदै होइन । कुनै पनि ठाउँमा तनावमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिँदैन । संसद्मा झनै हुनुहुँदैन । राम्रो संसदीय अभ्यास भएका जति पनि देशहरू देखिएका छन् । त्यस्तो भूमिका कि त सभामुखले गर्नुपर्छ कि त कुनै सदस्यले गर्नुपर्छ । जस्तै: २०४८ को प्रतिनिधि सभामा विरोध खतिवडा, प्रदीप गिरी, चक्र बाँस्तोलालगायत हामी केही सांसद यस्ता थियौं, जसले तनावलाई कम गरिदिने र जटिलताबाट बचाउनेलगायतका काम गरिरहन्थ्यौँ ।

संसदको मर्यादामाथि धक्का नलागोस् भनेर हाम्रो सिस्टमप्रतिको त्यो कमिटमेन्ट पनि थियो । पहिले पनि संसद् अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन्थे । तर, सजिलै समाधान खोजिन्थ्यो । त्यतिबेला लिडरसिपको एउटा गुण पनि थियो । जस्तै, स्व. मनमोहन अधिकारी, स्व. मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो । नेपाली संसदीय अभ्यासमा पनि मदन भण्डारीको ठूलो भूमिका छ । उहाँले जब बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो नि प्रगतिशील एजेण्डालाई पार्टीका तर्फबाट अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको थियो । यद्यपि सीपी मैनाली उहाँसँग विमति राख्नुहुन्थ्यो । तर मदन भण्डारीको त्यो कदमले नेपालको संसदीय भूमिकामा बल पुर्याउन ठूलो योगदान गर्यो ।   
 
अहिले गृहमन्त्रीमाथि ठगीको आरोपबारे छानबिन समितिको माग गरेर प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेको अवस्था छ । यस्तोमा छानबिन समिति बनाउने कि अरू उपाय खोज्दा उचित होला ?

संसदमा कुनै पनि विषय आउँछ  भने त्यसमा सहजीकरण गर्ने उपाय भनेकै छानबिन समिति हो । जटिल विषय आए भने त्यसमा संसदीय समिति नै बन्न दिन्न, बन्नुहुँदैन भन्नु गलत हो । त्यो संसदीय व्यवस्थाको ज्ञानको कमी हो । जोशमा र स्टन्टमा राखेको स्ट्याण्ड मात्रै हो । जुन भोलि प्रमाणका कागजात आइसकेपछि त्यस्ता अडान परिवर्तन भइरहन्थे । अहिले त्यो भएको देखिँदैन । संसदलाई नै बन्धक बनाएर समिति बन्न नदिएर पनि संसद् चल्छ र ? तर, व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाउने कि समग्र समस्यालाई केन्द्रित गर्ने भन्ने बहसको विषय हो । मलाई लाग्छ अहिले अल्झिएको कुरा त्यो होला । एउटा पक्षले व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाऔँ भन्छ, त्यो अलिकति जटिल विषय हो । 

संसदीय छानबिन समितिमा व्यक्तिको नाम लेख्ने चलन थिएन, हुनु हुँदैन । त्यसमा विषयलाई उल्लेख गर्ने हो । मेरो विचारमा अहिले सहकारीको विषयमा छानबिन समिति बनाउँदा त्यसका समस्याहरू र प्रभावमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । संसदको जुन दलको प्रतिनिधित्व जसरी छ त्यही अनुसार बन्छ, बन्नुपर्ने हो । हाम्रो संसदीय अभ्यासको परम्परा नै त्यही हो । हाम्रो राजनीति त यति कुरूप छ कि जति राम्रो सिस्टम आए पनि त्यसलाई कुरूप बनाइहाल्छौँ । अहिले त्यही अवस्था हो । यो प्रणालीको त्रुटि होइन कि यो व्यक्तिले प्रयोग गर्दाखेरि समस्या आएका हुन् ।